बहुत पुरानी कहावत है कि हम किसी को कुछ ना दे सकते ना ले सकते,लेकिन किसी की मदद जरुर कर सकते हैं।बस इसी सोच के साथ टिहरी जिले के कलेथ गाँव में रहने वाले एक परिवार के बारे में जब ‘सोच’ संस्था को पता चला तो उन्होंने इस परिवार की मदद करने की ठान ली। परिवार के मुखिया दिगंबर सिंह बहुत गरीब होने के साथ -साथ गूंगे और बहरे हैं, और उनकी बेटी “मनीषा” भी गूंगी और बहरी है। इस पूरे परिवार में दिगंबर सिंह की पत्नी और बाकी दो बेटियां भी गूंगे और बहरे हैं ।

मनीषा जो परिवार की सबसे बड़ी बेटी है उसकी शादी 19 नवंबर  को हुई जिसके लिए इस परिवार को कुछ आर्थिक सहायता चाहिए थी । सोच संस्था को जब इसके बारे में पता चला तो इस पुण्य काम में सोच संस्था ने उस असहाय परिवार की थोड़ी सी आर्थिक मदद देने के लिए छोटी सी मुहीम चलाई जिसमे बहुत से लोगों ने सहयोग किया और यह मुहीम सफल हुई।सोच  संस्था ने ना केवल अलग-अलग जगहों और लोगों से मदद ली बल्कि सोच संस्था की तरफ से ये छोटी सी आर्थिक मदद लड़की के पिता को दी गई।इस पहल के लिए बहुत से लोगों ने अपनी स्वेच्छा के अनुसार मनीषा की शादी के लिए अपनी समर्थ के अनुसार भेंट किया।

सोच संस्था की खुशियों को जोड़ने की कोशिश रंग लायी और 19 नवंबर को मनीषा की शादी सभी पहाड़ी रीती -रिवाज़ो से संपन्न हुई। सोच संस्था सभी दान करने वालों का आभारी रहेगा और दिल से धन्यवाद करता है। आपको बतादें कि मनीषा के परिवार को कुल मिलाकर Rs.23152 सोच संस्था की तरफ से दिए गए जिसमे से 18,452 रुपये का चेक और बाकी रुपये 4700 मनीषा के खाते में सीधे दानदाताओ द्वारा भेजे गए |

सोच की इस पहल को टीम न्यूजपोस्ट का सलाम और आशा करते है कि आगे जब भी कोई जरुरतमंद होगा सोच और जो लोग भी अपनी स्वेच्छा से दान करना चाहते हैं वह दिल खोल कर दूसरे की मदद करेंगे।

देहरादून। केदारनाथ में वर्ष 2013 में आई प्राकृतिक आपदा के बाद से यहां के निर्माण कार्यों को लेकर धर्म से लेकर सत्ता के गलियारे के बीच आए दिन सवाल उठते रहते हैं। एक तरफ सत्ता में बैठी हर सरकारें कार्यों को गति देने की बात करती हैं, तो दूसरी ओर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठता रहता है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी जवाब देने से हमेशा बचते रहते हैं।

केदारनाथ पुर्ननिर्माण के दौरान नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को 200 किलोवॉट की एक अति लघु परियोजना बनानी थी, लेकिन यह समय पर पूरी नहीं हो पाई। इतना ही नहीं अब इस परियोजना की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाये जा रहे हैं। निम केदारनाथ में बन रही 200 किलोवॉट की अति लघु परियोजना को लेकर मुख्य सचिव के पास एक शिकायती पत्र पहुंचा है। पत्र खुद केदारनाथ के विधायक मनोज रावत ने लिखा है। जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव ने जांच के आदेश दिए हैं।
अपर सचिव वैकल्पिक ऊर्जा ने उरेडा के निदेशक को 22 नवम्बर को एक पत्र लिखा है। इस मामले की जांच 15 दिनों के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
उरेडा की ओर से कई बार निम को इस परियोजना को लेकर पत्र भी लिखे, लेकिन नेहरु पर्वतारोहण संस्थान की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं मिला। इस पूरे मामले को लेकर अभी तक लगभग आठ पत्र निम के प्रधानाचार्य कर्नल कोठियाल को भेजे जा चुके हैं लेकिन उन्होंने एक भी पत्र का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। इसके बाद खुद डीएम रुद्रप्रयाग ने 23 अक्टूबर को एक कड़ा पत्र कर्नल कोठियाल को भेजा, फिर भी इस पत्र का जवाब नहीं मिल सका है।
इस संबंध में केदारनाथ के विधायक मनोज रावत ने बताया कि उन्होंने इस परियोजना का जब जायजा लिया तो कई खामियां देखने को मिली। इस परियोजना से जून 2015 में बिजली उत्पादन होना था लेकिन अभी तक परियोजना पूरी नही हो पाई है। ऐसे में इस परियोजना पर सवाल उठना लाजमी है। 

देहरादून। नीति आयोग की सर्वे रिपोर्ट में काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे कुपोषित 504 जनपदों में हरिद्वार 253वां कुपोषित जिला घोषित किया गया है। जनपद में कुल बच्चों की आबादी में 39.1 फीसद बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। इससे उत्तराखंड के दामन पर निम्न लिंगानुपात दर के बाद एक और दाग लगा है।

केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक देश को कुपोषणमुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए नीति आयोग ने देशभर में कुपोषण, अतिकुपोषण की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए सर्वाधिक कुपोषित और अतिकुपोषित जनपदों को चिह्नित किया है। शीर्ष 100 जनपद अतिकुपोषित व 404 जनपद कुपोषित घोषित किए गए हैं। इनमें पांच वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया है। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के बहराइच 65.1, स्वस्ति 62.8, पश्चिमी सिंगभूम 59.4 प्रतिशत कुपोषित बच्चों की दर के साथ क्रमश: पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर हैं। इनमें हरिद्वार जनपद 39.1 की दर के साथ 253वें स्थान पर है, जो कि कुपोषित जनपद की श्रेणी में है। रिपोर्ट के अनुसार, हरिद्वार में कुल बच्चों 1,83,440 बच्चें हैं। इनमें करीब 32 फीसद बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। जबकि 7 फीसद बच्चे अतिकुपोषित हैं।
इस दौरान महिला एवं बाल विकास के उपनिदेशक सुजाता सिंह ने बताया कि भारत सरकार ने 504 सर्वाधिक कुपोषित जनपदों में हरिद्वार को भी शामिल किया है। हरिद्वार में 39 फीसद बच्चे कुपोषित एवं अति कुपोषित मिले हैं। जो कि बेहद गंभीर स्थिति है। हरिद्वार को कुपोषणमुक्त करने की दिशा में विभाग गंभीरता से कार्य करेगा ।
रैंक, जनपद, कुपोषित दर
1, बहराइच (उत्तर प्रदेश), 65.11
2, स्वस्ति (उत्तर प्रदेश), 63.5
3, पश्चिमी सिंगभूम (झारखंड), 59.4
कुपोषित जनपद श्रेणी
253, हरिद्वार (उत्तराखंड), 39.1
346, फरीदकोट (पंजाब), 34.8
504, लक्षदीप (केंद्रशासित प्रदेश), 27
निम्न लिंगानुपात दर वाले जनपदों में भी था हरिद्वार
केंद्र सरकार की देश के नि न लिंगानुपात दर वाले 161 जनपदों की सूची में भी हरिद्वार शामिल था। इसमें प्रदेश से चार जनपद चुने गए थे। इनमें हरिद्वार 835 लिंगानुपात दर (प्रति 1 हजार बेटों की तुलना में) के साथ सबसे ऊपर था।