देहरादून। सरकारी सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों का हाल देखना हो तो पौड़ी जिले के इंटर कॉलेज कांडाखाल (द्वारीखाल) चले जाइए। कॉलेज में शिक्षकों के 18 सृजित पदों के सापेक्ष यह विद्यालय चार नियमित और दो पीटीए शिक्षकों के भरोसे चल रहा है। छात्र-छात्राओं के भविष्य को लेकर चिंतित क्षेत्रवासी इस विद्यालय के प्रांतीयकरण की मांग लगातार उठाते आ रहे हैं।

इंटर कॉलेज कांडाखाल बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक सत्यप्रसाद कंडवाल इस मामले में न सिर्फ विभागीय अधिकारी बल्कि मंत्रियों से भी कई बार मुलाकात कर चुके हैं। पर सिवाय कुछ आश्वासन कुछ नहीं मिला। उन्होंने अब कोर्ट जाने की बात कही है। कंडवाल का कहना है कि पूरा सरकारी तंत्र स्कूल प्रबंधन के सामने बौना साबित हो रहा है। विगत 18 माह से विद्यालय के प्रांतीयकरण को लेकर आंदोलन चल रह है, लेकिन सुधलेवा कोई नहीं है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित जनता दरबार में कंडवाल ने यह मसला काबीना मंत्री सुबोध उनियाल के समक्ष रखा। जिन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले में जनभावनाओं के अनुरूप जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने फोन पर महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा कैप्टन आलोक शेखर तिवारी से भी बात की। इस प्रकरण में जल्द कार्रवाई के निर्देश उन्होंने दिए हैं। 

देहरादून। विकास और पर्यावरण में संतुलन स्थापित करना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को अपनाना होगा। ऐसी नीति अपनानी होगी जिससे हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताएं भी पूरी हों और पर्यावरण व जैव विविधता का संरक्षण भी सुनिश्चित हो। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय द्वारा दून विश्वविद्यालय में ‘हिमालयी क्षेत्रों में सस्टेनेबल डवलपमेंट की चुनौतियां’ विषय पर यह बात कही। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में शोध व नवाचारों को बढ़ावा देने की भी जरूरत बताई। 29 से एक दिसंबर तक चलने वाली अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में देश दुनिया के विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे।
दून विश्वविद्यालय में हिमालयी पर्यावरण और विकास को लेकर तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। जिसमें हिमालय के विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहे दुनियाभर के विद्वानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल डा. कृष्ण कांत पॉल ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमालय केवल एक भू-स्थलाकृति ही नहीं है बल्कि यह मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। यहां हमारी सनातन धर्म व संस्कृति की धारा सदियों से प्रवाहित होती रही है। हिमालय का अध्ययन केवल एक भौगोलिक इकाई के वैज्ञानिक विश्लेषण तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है। हिमालय समृद्ध भारतीय संस्कृति की आत्मा है। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड एक प्रमुख हिमालयी राज्य है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। हर साल बादल फटने, भूस्खलन जैसी दैवीय आपदाएं की घटनाएं हो रही हैं। अगर हमें हिमालय, यहां के वनों, नदियों, जीव जंतुओं, जैव विविधता की रक्षा करनी है तो स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पलायन बड़ी समस्या है। राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए पौड़ी में पलायन आयोग स्थापित किया है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में ज्ञान का सृजन होता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस तीन दिवसीय सेमीनार में वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों के गम्भीर मंथन से कुछ ठोस निष्कर्ष अवश्य निकलेंगे जो कि नीति निर्धारण में सहायक होंगे।
केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि ऐसी तकनीक के विकास पर ध्यान देना चाहिए जिससे दैवीय आपदाओं का कुछ समय पहले पूर्वानुमान लगाया जा सके। विकास व पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं। केंद्र सरकार हिमालयी पारिस्थितिकी के संरक्षण व स्थानीय लोगों की विकास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गम्भीर है। केंद्र सरकार ने उच्च हिमालयी अध्ययन केंद्र खोलने की आवश्यकता महसूस करते हुए जीबीपंत हिमालयी पर्यावरण व विकास संस्थान को जीबीपंत हिमालयी पर्यावरण व स्थायी विकास के राष्ट्रीय संस्थान के रूप में अपग्रेड किया है।
सेमीनार के उद्घाटन के अवसर पर विधायक दिलीप सिंह रावत, अपर मुख्य सचिव डाॅ. रणवीर सिंह, सचिव रविनाथ रमन, विज्ञान व तकनीक विभाग, भारत सरकार से आए वैज्ञानिक डाॅ. अखिलेश गुप्ता, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति डाॅ. यूएस रावत, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. कुसुम अरूणाचलम सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

देहरादून। राज्य की 33 जल विद्युत परियोजनाओं के संचालन के लिए जन संसधान, ऊर्जा और वन विभाग मिलकर काम करेंगे। दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार आरके सिंह साथ मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने इन परियाजनाओं को लेकर चर्ता की।

बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द सिंह रावत ने नई दिल्ली में केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री से वार्ता के दौरान उत्तराखण्ड की 33 जल विद्युत परियोजनाओं पर व्यापक चर्चा की गई। इस सम्बंध में ऊर्जा, जल संसाधन एवं वन मंत्रालय तीनों विभागों के मिलकर राज्य हित में सकारात्मक परिणाम देने का केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया। देहरादून एवं हरिद्वार में अंडर ग्राउण्ड केबल के लिए सीएसआर में फंडिंग देने के लिए भी मुलाकात के दौरान सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखवाड़-ब्यासी परियोजना, किसाऊ बांध परियोजना, टिहरी हाइड्रो पावर कार्पोरेशन (टीएचडीसी) के लिए भी केन्द्र सरकार का सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। वार्ता के दौरान उत्तराखण्ड में हास्पिटिलिटी यूनिवर्सिटी के लिए भी सहमति बनी तथा इसके लिए उन्होंने हर संभव सहयोग का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री को अवगत कराया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जनपद उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के 100 किमी विस्तारित क्षेत्र गौमुख से उत्तरकाशी तक 4179.59 वर्ग किमी को ईको सेंसेटिव जोन के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है। मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि इस क्षेत्र में कुल 82.5 मेगावाट की पूर्व में आवटिंत 25 मेगावाट क्षमता तक की 10 लघु विद्युत परियोजनाओं कार्य शुरू किए जाने की अनुमति प्रदान की जाय जैसा कि पश्चिमी घाट महाराष्ट्र व हिमाचल प्रदेश को दी गई है।
मुख्यमंत्री ने लखवाड़ बहुउदेश्यीय तथा किशाऊ बहुउदेशीय परियोजनाओं पर भी शीघ्र सहमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों पर 70 में से 33 जल विद्युत परियोजनाएं जिनकी कुल क्षमता 4060 मेगावाट व लागत 41,000 करोड़ रूपये है, एनजीआरबीए, ईको संसेटिव जोन और उच्चतम न्यायालय के निर्देशो क्रम में बन्द पड़ी है। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि यदि एक संयुक्त शपथ पत्र ऊर्जा मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय तथा पर्यावरण व जल मंत्रालय द्वारा मा.उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो उक्त परियोजनाओं के लिए शीघ्र अनुमोदन मिल सकता है। इसी प्रकार चमोली की 300 मेगावाट की बावला नन्दप्रयाग जल विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री को बताया कि इस परियोजना से सम्बन्धित डीपीआर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदन के लिए लम्बित है क्योंकि जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इन्वार्यमेन्टल फ्लों का अभी अध्ययन नहीं किया गया है। साथ ही बावला नन्द प्रयाग जल विद्युत परियोजना जबकि तथा नन्द प्रयाग लंगासू विद्युत परियोजना हेतु पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय अध्ययन के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेन्स का अनुमोदन किया जाना बाकी है। मुख्यमंत्री ने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में उत्तराखण्ड के 25 प्रतिशत हिस्सेदारी के प्रकरण को आपसी सहमति से सुलझाने का सुझाव भी केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री को दिया। जिस पर उन्होंने सहमति व्यक्त की है।
मुख्यमंत्री ने यह भी अनुरोध किया कि देहरादून, हरिद्वार तथा नैनीताल अंडरग्राउन्ड केबलिंग के लिए 1883.16 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रस्ताव ऊर्जा मंत्रालय के समक्ष रखा गया है। इसमें हरिद्वार कुम्भ क्षेत्र हेतु अन्डरग्राउण्ड केबलिंग का कार्य भी सम्मिलित है। एकीकृत ऊर्जा विकास योजना (आईपीडीएस) के अन्तर्गत 190.68 करोड़ रूपये की डीपीआर भी देहरादून तथा हरिद्वार के सरकारी कार्यालयों में सोलर रूफ टॉप सिस्टम लगाने के लिए ऊर्जा मंत्रालय के समक्ष रखी गई है। मुख्यमंत्री और केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री के मध्य लघु जलविद्युत, ट्रांसमिशन वडिस्ट्रीब्यूसन के लिए ईएपी और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कारपोरेट सोशल रिसपोंसिबिलीटी के अंतर्गत राज्य में प्रस्तावित हास्पिीटीलिटी यूनीवर्सीटी के लिए फंडिंग के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इसके लिए उन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर सचिव, ऊर्जा श्रीमती राधिका झा उपस्थित थी।
केंद्रीय मंत्री ने की समीक्षा
केन्द्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री आरके सिंह के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड की ऊर्जा परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गई पहलों में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता बढाने के लिए विद्युत विभाग के अधिकारियों के प्रदर्शन की, उनकी चरित्र पंजिका में प्रविष्टि की जा रही है। एलईडी बल्बों का सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में उपयोग किया जा रहा है, जबकि एलईडी बल्बों का वितरण स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। विद्युत आपूर्ति, उपयोग एवं गुणवत्ता बढाने आदि के संबंध में की गई इन तीन पहलों को केन्द्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह ने सराहा है तथा इसे बेस्ट प्रेक्टिसेज के रूप में माना। उन्होंने राज्य के इन प्रयासों को अन्य राज्यों को भी अपनाने को कहा। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस संबंध में सभी राज्यों को पत्र लिखा जाएगा।

देहरादून। नर्सिंग संस्थानों में नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए वर्ष में एक बार ही आवेदन कराए जाएंगे। मुख्य सचिव ने निजी संस्थानों की इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में उक्त निर्देश दिए।

बुधवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में सचिवालय में निजी नर्सिंग संस्थानों को अनापत्ति दिए जाने से संबंधित इम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि नर्सिंग के नए पाठ्यक्रमों के संबंध में निजी संस्थानों की सुविधा को देखते हुए व्यवहारिकता को देखते भविष्य में वर्ष में एक बार ही आवेदन जमा कराए जाएं। कार्य के सरलीकरण व व्यवहारिकता को देखते हुए निरीक्षण दल प्रवेश प्रक्रिया से पूर्व पुनः भौतिक निरीक्षण करने पर भी विचार करें। बैठक में बताया कि वर्ष 2018-19 में निर्धारित प्रक्रिया के तहत निजी नर्सिंग संस्थान खोलने औऱ सीट वृद्धि के लिए वर्ष में दो चरणों जनवरी और जून में आवेदन किए जाते हैं, अब वर्ष में एक बार ही आवेदन करने पर निर्णय लिया गया। पाठ्यक्रम में एकरूपता लाने व संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए देहरादून में संचालित स्टेट कालेज नर्सिंग तथा स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग को एक ही संस्थान के रूप में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। राज्य के विभिन्न जिलो में 05 ए.एन.एम सेन्टर जो वर्तमान में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के अधीन संचालित है, उन्हे अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रण में चलाया जाएगा।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के 25 निजी नर्सिंग संस्थान चल रहे है, जो 04 मैदानी जिलों तक ही सीमित हैं। पर्वतीय जनपदों में भी नर्सिंग संस्थान खोलने के नये प्रस्ताव तैयार कर इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया जाय। वर्तमान में जनपद बागेश्वर तथा उत्तरकाशी में कोई नर्सिंग कालेज नही है। उन्होंने कहा कि इन जनपदों में कालेज खोलने हेतु निजी संस्थानों को आमंत्रित करने के साथ ही विद्यार्थियों को बेहतर रोजगार हेतु कैम्पस चयन की प्रक्रिया अपनायी जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि निरीक्षण दल को पुनर्गठित करते हुए उनसे अपेक्षा की जाए कि उनके द्वारा जो भी संस्तुति दी जाए वह स्पष्ट व निश्चित हो। बैठक में अन्य राज्यों की भांति स्टेट मेडिकल फैकल्टी, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, पैरामेडिकल काउंसिल एवं डेन्टल काउंसिल तथा मेडिकल काउंसिल को चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से स्थानान्तरित कर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन किये जाने पर निर्णय लिया गया। नर्सिंग छात्रों के लिए कौशल विकास विकसित करने के उद्देश्य से तीनों राजकीय मेडिकल कॉलेजों में छात्र-छात्राओं को प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिये जाने पर सहमति दी गई। बैठक में सचिव एनके झा, अपर सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, श्री चन्द्रेश कुमार, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. अर्चना, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. आशुतोष सयाना, सीएमएस देहरादून डॉ. केके टम्टा समेत चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

देहरादून। घर को जोगी जोगणा आन गांव का सिद्ध यह कहावत पूरी तरह उत्तराखंड में चरितार्थ हो रही है। आर्थिक तंगी से गुजर रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विनोद कांबोज गोगी ने बीमारी के कारण आर्थिक मदद के लिए विधायक, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष समेत अन्य प्रदेशों के दरवाजे खटखटाए उन्हें कहीं से कोई राहत नहीं मिली,लेकिन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की ओर से मिली मदद से श्री गोगी गद्गद हैं और उनको शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं।

एक लंबे अरसे अस्वस्थ चल रहे विनोद कांबोज गोगी अस्वस्थ तथा आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं,लेकिन इसके लिए स्थानीय विधायक विनोद चमोली समेत सभी दरवाजे खटखटाए। इतना ही नहीं उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष तथा विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र भेजा। जहां झारखंड के मुख्य सचिव ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को उनका पत्र अग्रसरित किया है। वहीं विधायक विनोद चमोली ने मुख्यमंत्री से आर्थिक सहायता के लिए उनका पत्र अग्रसरित कर दिया है,लेकिन इसे मानवता पराकाष्ठा ही कहेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने श्री गोगी को पचास हजार की आर्थिक सहायता भेज दी है।
लोकसभा सचिवालय की ओर से अनुसचिव श्वाती परवाल ने अविलंब लोकसभा की ओर से स्वीकृत यह राशि भेजने का लोकसभा के लेखाधिकारी को आदेश दिया। इस पत्र के माध्यम श् वाती परवाल ने लिखा है कि मैं डेढ़ लाख की राशि भेज रही हूं,जो लोकसभा अध्यक्ष ने दो लोगों को स्वीकृत की है,इनमें विनोद कांबोज गोगी, को चिकित्सकीय प्रयोग के लिए 50 हजार की राशि तथा अनुज कुमार सिंह लोकसभा सचिवालय को एक लाख रूपए की राशि भेजी गई है। इसी पत्र में अनुसचिव श्वती परवाल ने प्रभावितों को भेजा है,जिसमें पांचवें स्थान पर विनोद कुमार कांबोज तथा छठे स्थान पर अनुज कुमार सिंह का नाम शामिल है।
श्री गोगी का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष के इस कार्रवाई से वे कृत-कृत्य हैं,लेकिन उन्हें इस बात का दुख अवश्य है कि अपनी ही सरकार तथा चुने जनप्रतिनिधियों द्वारा इस विषय में ध्यान नहीं दिया गया है,जो दुख का सूचक है। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी आभार जताया है,जिन्होंने नियमों का हवाला देते हुए प्रदेश के लोगों को ही आर्थिक मदद देने का निवेदन किया है। श्री गोगी चाहते हैं कि प्रदेश सरकार इस संदर्भ में विशेष प्रयास करे और उन्हें इस संदर्भ में मदद की मांग की है।