देहरादून। अब छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने में राज्य सरकार की लचर व्यवस्था आड़े नहीं आएगी। इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य के छात्रवृत्ति आवेदन को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्णय लिया है, जिससे कि छात्रों को समय से छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा सके।
अब तक राज्य में सभी वर्गों के छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति के लिए किए जाने वाले आवेदन राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड होते हैं। जब भी छात्रवृत्ति का पैसा छात्र-छात्राओं के खाते में भेजने की बारी आती है तो अत्यधिक लोड आने के बाद विभाग की वेबसाइट ही ठप हो जाती है। ऐसे में महीनों तक वेबसाइट ठप होने के कारण छात्रों को छात्रवृत्ति से मोहताज रहना पड़ता है। कई बार तो छात्रवृत्ति न आने के कारण छात्र अगले वर्ष में प्रवेश तक नहीं ले पाते। साथ ही समय से पैसा न मिलने से आए दिन छात्रों का समाज कल्याण कार्यालय पर हंगामे प्रदर्शन भी देखने को मिलते हैं। इस समस्या को देखते हुए अब केंद्र सरकार के निर्देश पर अगले साल से
छात्रवृत्ति के लिए साइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इस संबंध में एक दिन पहले समाज कल्याण निदेशालय की ओर से प्रदेश के सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। बैठक में अधिकारियों को नए सॉफ्टवेयर पर काम करने की जानकारी दी गई। विभाग की मानें तो इस संबंध में शीघ्र आदेश कर दिए जाएंगे। अगले साल से यह व्यवस्था लागू होगी

देहरादून। भले ही समाज कल्याण निदेशालय ने दो साल पहले उत्तराखंड राज्य में भिक्षावृत्ति पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध लगा दिया हो। लेकिन, दून के जिला समाज कल्याण विभाग इससे अंजान है। विभाग को अब तक ये तक पता नहीं चला कि भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लग चुका है। इस संबंध में आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना में इस बात का खुलासा हुआ है।

आरकेडिया ग्रांट ग्राम निवासी आरटीआई कार्यकर्ता वीरू बिष्ट ने जिला समाज कल्याण दून कार्यालय से आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी कि उत्तराखंड में भीख मांगने पर रोक का अधिनियम कब लागू किया गया। विभाग में दर्ज आंकड़ों के अनुसार देहरादून व हरिद्वार जिले में भिखारियों की संख्या कितनी है। सरकार ने भीख मांगने वालों के पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था की है। साथ ही विभाग ने इन लोगों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चला रखी हैं। इसके अलावा कार्यकर्ता ने आरटीआई के तहत विभाग से आठ बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। हैरत की बात है कि बाकी सूचना देना तो दूर की जिला समाज कल्याण कार्यालय ने इस बात से ही साफ इन्कार कर दिया कि उत्तराखंड राज्य में भीख मांगने पर रोक संबंधी अधिनियम कार्यालय में धारित ही नहीं है। इसके अलावा न ही विभाग के पास भिखारियों की संख्या उपलब्ध है और न कार्यालय को भिखारियों के पुनर्वास के लिए कोई बजट प्राप्त हुआ है। जबकि, स्थिति ये है कि जिला प्रशासन व पुलिस की ओर से लगातार भिखारियों पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद जब आरटीआई कार्यकर्ता ने अपील दायर की तो तब जाकर विभाग ने माना की उनसे गलती हुई है।
इस मौके पर समाज कल्याण निदेशक मेजर योगेंद्र यादव पहले इस संबंध में पूरी जानकारी एकत्रित की जाएगी। इसके बाद कारणों की पड़ताल करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

देहरादून। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को सिंगल लेन सड़कों से निजात दिलाने के लिए लोनिवि की एडीबी यूनिट ने कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से 22.42 करोड़ रुपये (करीब 350 मिलियन डॉलर) का ऋण लेने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और पहले फेज में कम से कम एक हजार किलोमीटर सड़कों के सुधारीकरण का कार्य किया जाएगा।

एडीबी यूनिट के परियोजना निदेशक एसके बिड़ला के अनुसार राज्य में राज्य राजमार्गों के सुधारीकरण का कार्य प्रस्तावित है। तय किया गया है कि परियोजना में पर्वतीय क्षेत्र की सड़कों को कम से कम डेढ़ लेन व मैदानी क्षेत्र की सड़कों को दो लेन चौड़ा किया जाए। इस समय राज्य में करीब 2200 किलोमीटर सड़कें सिंगल लेन हैं। इस समय भले ही एक हजार किलोमीटर की सड़कों के सुधारीकरण प्रस्तावित है, लेकिन सरकार से मांग की जाएगी कि यह सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। ताकि अधिक से अधिक सड़कों को आदर्श स्थिति में लाया जा सके। परियोजना में डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बनाने के लिए इसकी स्वीकृति की मांग केंद्र सरकार को भेजी जा रही है। स्वीकृति मिलते ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
एडीबी यूनिट के परियोजना निदेशक एसके बिड़ला के मुताबिक अकसर देखा जाता है कि जमीन अधिग्रहण में लंबा वक्त लग जाता है और इससे कार्य पूरा करने की वास्तविक अवधि में इजाफा हो जाता है। इससे एडीबी जैसी वित्त पोषण वाली संस्थाओं में रेटिंग भी खराब हो जाती है। विश्वपटल पर इससे संबंधित देश व राज्य की छवि भी धूमल होती है। इस परियोजना में काम शुरू करने से पहले जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी की जाएगी। सड़क सुधारीकरण में वन भूमि व निजी भूमि भी जद में आएगी। लिहाजा, हर स्तर पर तैयारी कर जमीन अधिग्रहण की औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। जब यह काम पूरा हो जाएगा, तब एडीबी से ऋण लेकर परियोजना को तय समय के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

ऋषिकेश। ड्रिम्स अनलिमिटेड फिल्म प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले निर्मित गढ़वाली फिल्म बौड़िगी गंगा अगामी पांच जनवरी से ऋषिकेश में प्रदर्शित की जाएगी। गढ़ संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल महासभा ने फिल्म के प्रमोशन में हर संभव सहयोग की घोषणा की है। कैलाश गेट मुनिकीरेती क्षेत्र स्थित एक होटल में रविवार को आयोजित बैठक में उत्तराखंडी संस्कृति के लोगों को फिल्म देखने के लिए अधिक से अधिक आर्कषित करने के लिए मंथन किया गया।

बैठक में फिल्म के निर्माता/निर्देशक अनिरुद्ध गुप्ता ने कहा कि फ़िल्म को ऋषिकेश रामा पैलेस में 5 जनवरी से प्रदर्शन हेतु सेंसर बोर्ड समेत सभी कार्यवाही पूरी की जा चुकी है। फ़िल्म के गीतकार और पटकथा लेखक अरुण बड़ोनी के अनुसार फ़िल्म के गीत मन को छूने वाले हैं।

महासभा के महामंत्री और फ़िल्म में पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहे उत्तम असवाल ने कहा कि बौड़िगी गंगा फीचर फिल्म आज की युवा पीढ़ी की पसंद के हिसाब से बनाई गई है, जिसमें अधिकतर कलाकार युवा है। समाजिक कार्यकर्ता हर्षित गुप्ता ने फ़िल्म में क्षेत्रीय प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करने के लिए फ़िल्म निर्माता अनिरुद्ध गुप्ता के प्रयासों की सराहना की।

देहरादून। उत्तराखंड में वनाधिकार कानून को लागू करने में अब तक की सरकारें लापरवाह और उदासीन हैं। वन क्षेत्र में सदियों से निवास करने वाले समूहों व समुदायों का उत्पीडऩ तक किया जा रहा है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक मामले में बेहद दयनीय जीवन जीने वाले समुदायों पर अब तक की सरकारें विशेषकर वन महकमा दमनकारी ही रही हैं।

उत्तरांचल प्रेस क्लब सभागार में वन पंचायत संघर्ष मोरचा, वन जन श्रमजीवी यूनियन की तरफ से आयोजित सम्मेलन में वनाधिकार कानून 2006 पर गंभीर मंथन हुआ। देश के कोने कोने से आए वनवासियों ने अपना दर्द बयां किया।
रिटायर्ड आईएएस चंद्र सिंह व पर्यावरणविद् वीरेंद्र पैन्यूली ने कहा कि वनवासियों के प्रति सभी सरकारे क्रूर रही हैं। वनाधिकार कानून 2006 बनने के बाद भी हालात बेहतर नहीं हुए हैं। केंद्र और राज्यों की सरकारों का रवैया पूरी तरह से नकारात्मक रहा है। इसलिए अब संघर्ष के जरिए ही हालात बदलने की कोशिश होनी चाहिए। किसान सभा के सुरेंद्र सिंह सजवाण ने कहा कि वन पंचायतों को लेकर अभी भी हुकूमत पशोपेश में है। वह सरमाएदारों व कारपोरेट को तो हर तरह से मदद दे रही है लेकिन वनवासियों की उपेक्षा कर रही है। वनवासियों की समस्याएं पहाड़ जैसी हैं जिनके बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं है। वनाधिकार अधिनियम को लागू करने की इच्छा किसी स्तर पर नहीं दिख रही। अशोक चौधरी व तरुण जोशी ने कहा कि उत्तराखंड समेत बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तरप्रदेश में वनवासियों पर कहर बरपाया जा रहा है। भूमि के साथ ही आजीविका छीनी जा रही है। सरकारों का रवैया पूरी तरह से उपेनिवेशावादी मानसिकता वाला है। हमें आज भी नागरिक नहीं माना जा रहा है। संवैधानिक हर हकूक नहीं दिये जा रहे हैं। रोमा एनके शुक्ला, मौहम्मद शफी, मौहम्मद मीर ने कहा कि वन गुर्जरो को बेदखल किया जा रहा है। उन पर बे सिरपैर के आरोप जड़े जा रहे हैं। इसके पीछे बड़ी साजिश काम कर रही है। प्रदेश भर में वनाधिकार अधिनियम को लागू नहीं किया गया है।