ऋषिकेश। ड्रिम्स अनलिमिटेड फिल्म प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले निर्मित गढ़वाली फिल्म बौड़िगी गंगा अगामी पांच जनवरी से ऋषिकेश में प्रदर्शित की जाएगी। गढ़ संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल महासभा ने फिल्म के प्रमोशन में हर संभव सहयोग की घोषणा की है। कैलाश गेट मुनिकीरेती क्षेत्र स्थित एक होटल में रविवार को आयोजित बैठक में उत्तराखंडी संस्कृति के लोगों को फिल्म देखने के लिए अधिक से अधिक आर्कषित करने के लिए मंथन किया गया।

बैठक में फिल्म के निर्माता/निर्देशक अनिरुद्ध गुप्ता ने कहा कि फ़िल्म को ऋषिकेश रामा पैलेस में 5 जनवरी से प्रदर्शन हेतु सेंसर बोर्ड समेत सभी कार्यवाही पूरी की जा चुकी है। फ़िल्म के गीतकार और पटकथा लेखक अरुण बड़ोनी के अनुसार फ़िल्म के गीत मन को छूने वाले हैं।

महासभा के महामंत्री और फ़िल्म में पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहे उत्तम असवाल ने कहा कि बौड़िगी गंगा फीचर फिल्म आज की युवा पीढ़ी की पसंद के हिसाब से बनाई गई है, जिसमें अधिकतर कलाकार युवा है। समाजिक कार्यकर्ता हर्षित गुप्ता ने फ़िल्म में क्षेत्रीय प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करने के लिए फ़िल्म निर्माता अनिरुद्ध गुप्ता के प्रयासों की सराहना की।

देहरादून। उत्तराखंड में वनाधिकार कानून को लागू करने में अब तक की सरकारें लापरवाह और उदासीन हैं। वन क्षेत्र में सदियों से निवास करने वाले समूहों व समुदायों का उत्पीडऩ तक किया जा रहा है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक मामले में बेहद दयनीय जीवन जीने वाले समुदायों पर अब तक की सरकारें विशेषकर वन महकमा दमनकारी ही रही हैं।

उत्तरांचल प्रेस क्लब सभागार में वन पंचायत संघर्ष मोरचा, वन जन श्रमजीवी यूनियन की तरफ से आयोजित सम्मेलन में वनाधिकार कानून 2006 पर गंभीर मंथन हुआ। देश के कोने कोने से आए वनवासियों ने अपना दर्द बयां किया।
रिटायर्ड आईएएस चंद्र सिंह व पर्यावरणविद् वीरेंद्र पैन्यूली ने कहा कि वनवासियों के प्रति सभी सरकारे क्रूर रही हैं। वनाधिकार कानून 2006 बनने के बाद भी हालात बेहतर नहीं हुए हैं। केंद्र और राज्यों की सरकारों का रवैया पूरी तरह से नकारात्मक रहा है। इसलिए अब संघर्ष के जरिए ही हालात बदलने की कोशिश होनी चाहिए। किसान सभा के सुरेंद्र सिंह सजवाण ने कहा कि वन पंचायतों को लेकर अभी भी हुकूमत पशोपेश में है। वह सरमाएदारों व कारपोरेट को तो हर तरह से मदद दे रही है लेकिन वनवासियों की उपेक्षा कर रही है। वनवासियों की समस्याएं पहाड़ जैसी हैं जिनके बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं है। वनाधिकार अधिनियम को लागू करने की इच्छा किसी स्तर पर नहीं दिख रही। अशोक चौधरी व तरुण जोशी ने कहा कि उत्तराखंड समेत बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तरप्रदेश में वनवासियों पर कहर बरपाया जा रहा है। भूमि के साथ ही आजीविका छीनी जा रही है। सरकारों का रवैया पूरी तरह से उपेनिवेशावादी मानसिकता वाला है। हमें आज भी नागरिक नहीं माना जा रहा है। संवैधानिक हर हकूक नहीं दिये जा रहे हैं। रोमा एनके शुक्ला, मौहम्मद शफी, मौहम्मद मीर ने कहा कि वन गुर्जरो को बेदखल किया जा रहा है। उन पर बे सिरपैर के आरोप जड़े जा रहे हैं। इसके पीछे बड़ी साजिश काम कर रही है। प्रदेश भर में वनाधिकार अधिनियम को लागू नहीं किया गया है। 

ऋषिकेश, पर्यावरणविद् और सामाजिक आन्दोलनकारी विनोद जुगलान ने एनजीटी द्वारा पॉलीथिन पर प्रतिबंध का स्वागत योग्य कदम बताते हुए कहा कि यह आदेश ऐसे समय में आया है, जब सामाजिक आन्दोलनकारी पर्यावरण का चिंतन करते हुए स्थायी राजधानी गैरसैंण को बनाये जाने के लिए अनशन कर आन्दोलित हैं।

उन्होंने अपना वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि अधिकरण कापर्यावरण और सामाजिक आन्दोलनकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि देश की राजधानी दिल्ली जहाँ भारत के निवास करते हैं वहाँ की आबोहवा को जब हम सुरक्षित नहीं रख पाए तो शीघ्र ही देहरादून की स्थिति भी विकराल रूप धारण करेगी। इसलिए हमें पर्यावरण संरक्षण हेतु शीघ्र हल निकालने के प्रयास करने होंगे।जिसका स्थायी हल स्थायी राजधानी गैरसैंण है जो इको फ्रेंडली राजधानी बनायी जाय।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा उत्तराखण्ड की धर्म नगरी हरिद्वार-ऋषिकेश से लेकर विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी तक गंगा किनारे प्लास्टिक के बैग,प्लेट,चम्मच और डिस्पोजल गिलास के निर्माण, भण्डारण बिक्री सहित प्रयोग पर लगाये गए प्रतिबन्ध को उचित ठहराते हुए कहा कि पॉलीथिन प्रतिबंध से गँगा में बढ़ रहे प्रदूषण पर नियन्त्रण लग सकेगा। चूँकि भारतीयों के लिए गँगा केवल नदी मात्र नहीँ अपितु हमारी सभ्यता और संस्कृति है। जिसका सीधा सम्बन्ध करोड़ों करोड़ जनता की आस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए गंगा की सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के हमें प्रयास करने चाहिए। जो कठोर नियमो के साथ साथ जनजागरूकता से भी किये जा सकते हैं।

पर्यावरण आन्दोलनकारी जुगलान का कहना है कि, “प्रदेश की सरकार एनजीटी के आदेशों का शीघ्र पालन करते हुए गंगोत्री से हरिद्वार तक गंगा की पवित्रता संरक्षण और सफाई को जन जागृति अभियान चलाए ताकि हमारी अमूल्य धरोहर गँगा का अस्तित्व बचाया जा सके। उन्होंने बद्रीनाथ से लेकर हरिद्वार तक सीधे सीधे गँगा में गिराए जा रहे मलमूत्र को रोकने के भी उपाय करने की राज्य सरकार से माँग की है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि गंगा के संरक्षण को धरातल पर कार्य नही हुआ तो हमें हमारी नस्लें कभी माफ नहीं करेंगी। इसलिए एनजीटी के आदेश का सख्ती के साथ सरकार को पालन कराना चाहिए।”