देहरादून। रोटरी क्लब द्वारा देहरादून में नवम्बर में रक्तदान माह आयोजित किया गया था। इसमें उन्हें विभिन्न व्यक्तियों व संस्थानों का सहयोग मिला था। शिविर में चार हजार यूनिट से भी अधिक रक्त एकत्र किया गया। गुरुवार को इसमें योगदान करने वालों को प्रदेश के राज्यपाल डॉ कृष्ण कांत पॉल ने सम्मानित किया।
राजभवन में रोटरी क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल डॉ पॉल ने रक्तदाताओं को सम्मानित करते हुए रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक किए जाने की जरूरत बताई। रक्तदान से जहां लाखों जिंदगियां बचती हैं वहीं रक्तदाताओं के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने विभिन्न रक्तदाताओं को सम्मानित करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान से लाखों जिन्दगियों को बचाने का नेक काम करने वाले सभी के लिए प्रेरक हैं। यह बहुत ही पुण्य का काम है। स्वैच्छिक रक्तदान मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। इसमें बिना किसी प्रतिफल की आशा के रक्तदान किया जाता है। इसके लिए परोपकारी सोच होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अपने छात्र जीवन में वे भी रक्तदान करते रहे हैं और इससे बड़ा संतोष मिलता था। रक्त धर्म, जाति से परे है, न तो स्वैच्छिक रक्तदाता यह पूछता है कि उसका रक्त किसे दिया जाएगा और न ही रक्त ग्रहण करने वाला यह पूछता है कि उसे किस व्यक्ति का रक्त दिया जा रहा है। दुनिया में रक्त की आवश्यकता, लगातार बढ़ती जा रही है। यह सर्वविदित तथ्य है कि रक्तदान करने से स्वास्थ पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।उन्होंने कहा कि तथा उत्तराखंड में रोटरी क्लब सामाजिक कल्याण के दूसरे क्षेत्रों में भी योगदान कर सकता है। इस अवसर पर रोटरी क्लब के डॉ एस फारूख, टीके रूबी, वीएस भारद्वाज आदि उपस्थित रहे।

ऋषिकेश। हरिद्वार रोड स्थित पुरानी चुंगी पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जयपाल जाटव के नेतृत्व में गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती मंहगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जाटव ने कहा कि केन्द्र सरकार की जनविरोधी नीतियों की वजह से महंगाई अपने चरम पर है। रोजमर्रा की सभी जरूरी चीजें आम आदमी की पकड़ से दूर होती जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि रसोई गैस के दामों में लगातार हो रही मूल्य वृद्धि से लोगों का बजट बिगड़ गया है। राशन की दुकानों पर मिलने वाले मुठ्ठीभर अनाज पर भी सरकार ने अपनी कुद्रष्टि डाल दी है। चीनी के बाद अब केरोसिन तेल भी राशन की दुकानों मे गरीब आदमी को खपत के अनुसार नहीं मिल पा रहा। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार को आम आदमी की कोई परवाह नहीं है। प्रदर्शनकारियों मे सुनील गोस्वामी, राजाभाऊ शास्त्री, जतिन जाटव, जोगेंद्र प्रजापति, सतीश जाटव, आशीष राय, ओमप्रकाश, मंगल सिंह, अशोक कुमार, विनय दूबे, हंसराज, संजय कश्यप, पंकज शास्त्री, प्रदीप कुमार, अर्जून कुमार,विनोद चौहान, कालीचरण आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे।

देहरादून, भारतीय जनता पार्टी पर धोखाघड़ी का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि भापजा वैलेट से चुनाव कराने से इसलिए डरती है क्योकि वह जानते हैं वे हार जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों में जहां-जहां वैलेट पेपर का प्रयोग हुआ है वहां-वहां सत्ताधारी दल भाजपा चुनाव हारी है और जहां ईवीएम से हुए वहां जीती है।

आगामी नगर निकाय चुनावों पर चर्चा को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में गढ़वाल मण्डल के प्रदेश पदाधिकारियों, पीसीसी सदस्यों, जिला एवं शहर कांग्रेस अध्यक्षों, जिला पंचायत अध्यक्षों तथा पार्टी के अनुषांगिक संगठनों के अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि “भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ईवीएम पर प्रश्न उठाए गए हैं। यदि कोई शंका उठी है तो उसका निराकरण भी करना होगा। कांग्रेस पार्टी उत्तराखण्ड राज्य में आगामी नगर निकाय चुनावों को ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से करवाने का समर्थन करती है। ईवीएम की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न के लिए उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा वैलेट से चुनाव कराने से क्यों कतरा रही है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों में जिस जगह वैलेट पेपर का प्रयोग हुआ है वहां सत्ताधारी दल भाजपा चुनाव हारी है और जहां ईवीएम से हुए वहां जीती है। कांग्रेस पार्टी ईवीएम के मामले में अन्य विपक्षी दलों का भी सहयोग लेगी।” 

नगर निकायों के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में बैठक में उठाए गए सवाल पर कहा कि, “उत्तराखण्ड सरकार द्वारा नादिर शाही फरमान जारी कर प्रदेशभर के नगर निकायों में मनमाने ढंग से किया जा रहा सीमा विस्तार तर्क संगत नहीं है। प्रदेश की जनता के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए अपना आन्दोलन जारी रखेगी।” सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि, “नगर निकाय चुनाव के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अभी तक आरक्षण के सम्बन्ध में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि सीमा विस्तार के कारण आरक्षण का मामला भी सरकार अपने मनमाफिक करना चाहती है।”  राज्य सरकार जनभावनाओं को कुचलने का काम कर रही है, कांग्रेसजन सरकार के जन विरोधी फैसलों के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी तथा गांव तक जन समस्याओं के समाधान के लिए पद यात्रायें निकालेगी।”

देहरादून। गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस के माध्यम से सरकारी विभागों में पारदर्शी, त्वरित एवं भ्रष्टाचार मुक्त अधिप्राप्ति (खरीद) व्यवस्था लागू करने के लिए वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। समझौता ज्ञापन पर राज्य सरकार की ओर से प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी एवं गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस की ओर से सीईओ से एस. सुरेश कुमार ने हस्ताक्षर किए।

बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत की उपस्थिति में इस करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से सरकारी विभागों में की जाने वाली खरीद में पारदर्शिता आ सकेगी। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए जीरो टोलरेन्स की नीति अपनाई है। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन की ओर एक और कदम बढ़ाया है। गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस की शुरूआत भारत सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के अन्तर्गत सरकारी मंत्रालयों, विभागों, पीएसयू, स्वायत्त निकायों आदि में सामान व सेवाओं की खरीद में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा व निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गयी है। इस अवसर पर मुख्य सचिव उत्पल कुमार, सचिव भूपिंदर कौर औलख, दिलीप जावलकर, एमडी सिडकुल एन.के.झा, सौजन्या, उपनिदेशक जेम दीपेश गहलोत और बिजनेस मैनेजर जेम अनुदा शुक्ला भी उपस्थित थी।

देहरादून। स्थानीय विकास प्राधिकरण के गठन के बाद उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (उडा) ने नौ जिलों में करीब 27 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल पर मास्टर प्लान तैयार करने की कसरत शुरू कर दी है। जनवरी माह से इन जिलों में मास्टर प्लान के लिए बेस सर्वे का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जबकि अल्मोड़ा जनपद में सर्वे कार्य के लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और यहां चंद रोज के भीतर सर्वे कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

उडा के कार्यक्रम प्रबंधक कैलाश पांडे के मुताबिक जनवरी माह के पहले या दूसरे सप्ताह में मास्टर प्लान के लिए सर्वे का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए विभिन्न सूचीबद्ध एजेंसियों को जिम्मा सौंपा गया है। सर्वे में संबंधित क्षेत्रों की भौगोलिक वस्तु स्थिति का जीआइएस (ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम) का सहारा लिया जाएगा। पूरे क्षेत्र की मैपिंग कर स्पष्ट किया जाएगा कि धरातल पर कहां पर क्या है। सर्वे के लिए एजेंसियों को छह माह क समय दिया जाएगा। इसके बाद धरातलीय प्रकृति के बाद मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मास्टर प्लान के बाद संबंधित क्षेत्र में इसी के अनुरूप भवनों के नक्शे पास किए जाएंगे। जबकि फिलहाल विकास प्राधिकरणों में आसपास के भू-उपयोग के हिसाब से निर्माण की अनुमति दी जा रही।
यहां होगा मास्टर प्लान को सर्वे
जिला, प्राधिकरण क्षेत्र
पौड़ी, पौड़ी।
चमोली, चमोली, औली।
उत्तरकाशी, उत्तरकाशी-गंगोत्री।
रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग।
नैनीताल, नैनीताल-हल्द्वानी-काठगोदाम।
ऊधमसिंहनगर, काशीपुर-बाजपुर-किच्छा।
चंपावत, चंपावत।
पिथौरागढ़, पिथौरागढ़।
अल्मोड़ा, अल्मोड़ा।
मास्टर प्लान एक साथ होगा तैयार
उडा के कार्यक्रम प्रबंधक कैलाश पांडे के मुताबिक स्थानीय विकास प्राधिकरण के गठन के बाद प्रदेश में 12 जिला स्तरीय प्राधिकरण भी बनाए गए। नौ स्थानीय प्राधिकरणों में सर्वे के बाद जिला स्तरीय प्राधिकरण में पूरे जिले को सर्वे के दायरे में लिया जाएगा और फिर पर मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।

विकासनगर। चकराता वन प्रभाग की कनासर रेंज में अवैध पातन का मामला प्रकाश में आया है। कैल के चार पेड़ों पर आरियां चला दी गई। रिजर्व फोरेस्ट में हुए अवैध पातन से महकमे में हड़कंप की स्थिति है। मामले ने वन विभाग की गश्त की कलई भी खोल कर रख दी है। हालांकि मामला प्रकाश में आने पर विभाग ने एक व्यक्ति के‌ खिलाफ वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

जानकारी के अनुसार बीती 23 दिसंबर को वन कर्मी को सूचना मिली कि रिजर्व फोरेस्ट में कैल के चार पेड़ों को काटा गया है। जिसे पर वन कर्मियों ने कुनैन कक्ष संख्या 13 (बी) में कैल की चार ठूंठे दिखाई दी। जिस पर वन कर्मियों ने आसपास के क्षेत्र में कांबिंग की। जहां उन्हें झाड़ियों में छिपा कर रखे 58 स्लीपर और आठ डांटे मिली, जिन्हें काटे गए पेड़ों से तैयार किया गया था। जिन्हें वन कर्मियों ने जब्त कर लिया। एसडीओ एमएस काला ने बताया कि जांच में सूरजन सिंह निवासी ग्राम कचाणू का नाम प्रकाश में आया है। जिसके खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी से दो लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है। उधर, डीएफओ दीपचंद आर्य ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। मामले में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों का स्पष्टीकरण तलब किया गया है। कोई लापरवाही उजागर होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

देहरादून, प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शीशमबाड़ा में सीआरपीएफ को आवंटित भूमि से कब्जे हटा दिए। करीब छह घंटे चले अभियान के दौरान एक दर्जन जेसीबी से 280 पक्के निर्माणों को ढहाया गया। इस दौरान कब्जाधारी रोने बिलखने लगे। उन्होंने शासन प्रशासन से घरों को ना उजाड़ने की गुहार लगाई।

अवैध निर्माण को पूरी तरह से हटाने के बाद ही पुलिस प्रशासन की टीमें वापस लौटी। एडीएम अरविंद कुमार पांडेय ने सीआरपीएफ के अधिकारियों को खाली कराई गई भूमि पर शीघ्र कब्जा लेने के निर्देश दिए। बुधवार की सुबह करीब आठ बजे एडीएम और एसपी सिटी प्रदीप राय की अगुवाई में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी झाझरा पुलिस चौकी में एकत्र हुआ। करीब साढ़े आठ बजे सभी शीशमबाड़ा पहुंचे। कब्जों को हटाने के लिए पूरे इलाके को चार जोनों में बांटा गया। सभी जोन के लिए एक-एक एसडीएम और सीओ की तैनाती की गई।

अनाउंसमेंट कर सभी लोगों से मकानों को खाली करने के को कहा गया, हालांकि अधिकांश लोग पहले ही अपना सामान समेट कर जा चुके थे। सुबह 10 बजे जेसीबी से ‌अवैध निर्माणों को ढहाने की कार्रवाई शुरू हुई, जो शाम करीब चार बजे तक चली। अवैध निर्माण ढहने पर शासन प्रशासन ने राहत की सांस ली। बतादें कि वर्ष 2013 में शासन ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को शीशमबाड़ा में सात हेक्टेयर भूमि आवंटित की थी, लेकिन शासन प्रशासन की लापरवाही से यहां कब्जे हो गए।