देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शिक्षा का हब माना जाता है लेकिन अब यहां नशा और विभिन्न आपराधिक तत्वों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि पुलिस के आंकड़े इसकी गवाही कर रहे हैं। जिले में नशा तस्करी व अन्य आपराधिक गतिविधियां पुलिस के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। हालांकि देहरादून पुलिस ने वर्ष 2017 में नशा तस्करी से संबंधित विभिन्न कार्रवाई के तहत 539 व्यक्तियों को गिफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

नशा तस्करों का टरगेट युवा
जिले में सक्रिय नशा तस्कर यहां शिक्षा ग्रहण करने आ रहे युवाओं को अपना निशान बनाते हैं। दूसरे राज्यों, जिलों से स्मैक, चरस, गांजा आदि लाकर यहां के शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे युवाओं को सप्लाई करते हैं। पुलिस के मुताबिक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें यहां पढ़ाई कर रहे छात्र ही नशा सप्लाई के कारोबार संलिप्त पाये गए हैं।

सोशल मीडिया संपर्क का मध्यम
पिछले दिनों कोबरा गैंग के गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के मुताबिक नशा तस्कर युवाओं से वाट्सअप, फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से अपने ग्राहकों से स्मैक की बुकिंग करते हैं। इसके बाद माल को बुकिंग के अनुसार पर्चियां/पैकेट बनाकर अलग-अलग टीमें तैयार कर ग्राहकों को सप्लाई करते हैं। पुलिस से बचने के लिए पहले स्कूटी से पूरे रोड की रैकी करते है और रूट क्लीयर करने के पश्चात् दूसरा व्यक्ति माल की डिलीवरी करते हैं। इस दौरान कोई भी किसी से मोबाइल पर वार्तालाप नहीं करता है।

नशा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और आंकड़े
एसएसपी ऑफिस से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि राजधानी में इस वर्ष अब तक कुल 86 किलो 971 ग्राम चरस, 04 किलो 532 ग्राम स्मैक, 11 किलो 283 ग्राम अफीम, 100 ग्राम हेरोइन, 70 किलो गांजा, 73 किलो 200 ग्राम भांग पत्ती, 128 किलो डोडा पोस्त, 16855 नशीली गोलियां, 6647 नशीले इंजेक्शन, 20867 नशीले कैप्सूल, 08 एलएसडी बरामद हुई है। जिसमें कुल 391 अभियोग पंजीकृत किये गये, जबकि 539 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

देहरादून, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की जनता को नव वर्ष की बधाई दी है। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं। उन्होंने कहा कि विकास की दृष्टि से उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो इसके लिए राज्यहित में अनेक निर्णय लिये गए हैं।

मुख्यमंत्री रावत ने रविवार को प्रदेशवासियों को नववर्ष 2018 की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि गैरसैंण हमारे लिए राज्य की अस्मिता से जुड़ा प्रश्न है। गैरसैंण में सरकार ने पहली बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित कर राज्य के समग्र विकास की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाए हैं। केदारनाथ के पुननिर्माण के लिए केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि लोकसेवकों के स्थानांतरण में पारदर्शिता लाने और सरकारी मशीनरी को सुदृढ़ करने के लिए ट्रान्सफर एक्ट बनाया गया है। पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई। मानचित्र स्वीकृत कराने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने में एमडीडीए देहरादून में अॉनलाइन भवन मानचित्र स्वीकृत प्रणाली आरम्भ की गई है। सरकारी कार्यों में गतिशीलता व पारदर्शिता लाने तथा जनता को सरकार की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सीएम डैशबोर्ड तैयार किया गया है। इसमें जनसेवाओं को पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि एवं ग्राम्य विकास के लिए किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से कृषकों को दो प्रतिशत ब्याज पर एक लाख तक का ऋण उपलब्ध कराने हेतु पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना शुरू की गई है। अब तक लगभग एक लाख किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे है। 13 जिलों में 13 नए पर्यटन गंतव्य बनाए जा रहे है। वर्ष 2017 में लगभग 22 लाख से अधिक पर्यटक चारधाम यात्रा में आए। प्रदेश में अधिक से अधिक पर्यटक आएं इसके लिए केदारनाथ-बद्रीनाथ के सौन्दर्यीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सड़क एवं रेल परिवहन की मजबूती के साथ ही गढ़वाल एवं कुमांऊ को जोड़ने वाला कंडी मार्ग का निर्माण सरकार की प्राथमिकता में है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल मार्ग, देवबन्द-रुड़की रेल मार्ग का निर्माण राज्य के विकास में और अधिक गति प्रदान करेगा। चारधाम आल वेदर रोड का कार्य प्रगति पर है। शहरी विकास के अन्तर्गत देहरादून को स्मार्ट सिटी एवं माॅडल सिटी बनाने की दिशा में कार्य आरम्भ किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच मुक्त करने में उत्तराखंड देश का चौथा राज्य बन गया है। 2018 तक 92 शहरी निकायों को ओडीएफ बनाने का लक्ष्य है। 

ऋषिकेश, अभी 3 दिन पहले मोतीचूर में दो गुलदार पकड़कर वन विभाग अपनी पीठ थपथपा ही रहा था कि रायवाला क्षेत्र में गुलदार ने एक और युवक को अपना निवाला बना दिया। आपको बता दें कि यह बीते 3 साल में रायवाला क्षेत्र में सक्रिय गुलदार के हमले की सोलवीं घटना है जिस क्षेत्र के लोगों में भारी रोष है पुलिस और वन विभाग की टीम जांच में जुट गई है और नरभक्षी गुलदार को चिन्हित करने के प्रयास कर रही है।

गुलदार के हमले में मारे गए युवक का नाम सुनील पुत्र खेम सिंह है जो कि रायवाला गांव का ही निवासी है जो आज सुबह 6:00 बजे करीब जंगल में शौच के लिए गया था बीते 1 महीने में गुलदार के हमले की है तीसरी घटना है जिसमें वन विभाग जिसमें वन विभाग कुछ भी करने में नाकाम रहा है

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिरकण में परियोजनाओं की भौतिक व आर्थिक प्रगति को तत्काल जानने के लिए प्रोजेक्ट फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम साफ्टवेयर लगाया जाएगा। इस बाबत एमडीडीए उपाध्यक्ष डा. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने साफ्टवेयर लगाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।

शनिवार को एमडीडीए में हुई बैठक में उपाध्यक्ष आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि परियोजनाओं की भौतिक व वित्तीय प्रगति के बारे में समय पर नहीं पाता चल पाने के कारण काम प्रभावित होता है। इसलिए ऐसा सिस्टम बनाया जाना जरूरी है, जिससे परियोजनाओं का भौतिक व वित्तीय प्रगति की जानकारी तत्काल मिल सके। इसके लिए प्रोजेक्ट फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम साफ्टवेयर लगाया जाएगा। इस साफ्टवेयर से नेट बैंकिग भी की जा सकेगी। जिसकी सूचना संबंधित अधिकारी व संस्था को ई-मेल व एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। एमडीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि योजना प्रगति को संरक्षित करने के लिए मोबाइल एप भी विकसित किया जाएगा।