देहरादून । उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद जल्द ही फिल्म नीति में संशोधन करेगी। इसे लेकर प्रस्ताव भी तैयार किया जा चुका है। परिषद ने फिल्म क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों व संस्थाओं से सुझाव देने की अपील की है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद डाॅ पंकज कुमार पाण्डेय ने बताया कि उत्तराखंड फिल्म नीति-2015 में संशोधन किए जाने प्रस्तावित है। फिल्म क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों एवं संस्थाओं से अपील की है कि फिल्म नीति में संशोधन के लिए अपने सुझाव विभाग या परिषद को प्रेषित कर सकते है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में फिल्म निर्माण एवं शूटिंग के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में फिल्म उद्योग को और अधिक अवसर मिले, इसके लिए फिल्म नीति-2015 में संशोधन किए जाने है। इसके लिए फिल्म क्षेत्र से जुड़े सभी लोगो से सुझाव आमंत्रित है।
उत्तराखंड फिल्म नीति-2015 विभागीय वेबसाइट (www.uttarainformation.gov.in) पर उपलब्ध हैं। फिल्म नीति के संबंध में अपने सुझाव विभागीय ईमेल ([email protected]) पर भी भेज सकते हैं। साथ ही लिखित रूप में विभाग व परिषद के पते-उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद, सूचना भवन में भी प्रेषित किए जा सकते हैं।

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि बेटियां प्रदेश के विकास में बेटों के समान बराबरी का योगदान कर सकें, इसके लिए उन्हें समान रूप से आगे बढ़ाना जरूरी है। राज्य के पांच जिलों पिथौरागढ़, चम्पावत, चमोली, हरिद्वार एवं देहरादून में लिंगानुपात में असमानता है। पांच सालों में इस लिंगानुपात के अन्तर को संतुलित करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सर्वे चौक स्थित आईआरटीडी आॅडिटोरियम में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उन्होंने 50 नवजात बालिका शिशुओं को वैष्णवी किट का वितरण एवं बालिकाओं के विकास पर आधारित प्रारम्भिक एक हजार दिनों पर आधारित ‘सुनहरे 1000 दिन’ कलेण्डर का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए बेटियों की सुरक्षा, सुविधा एवं समृद्धि के लिए सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। पिछले 09 माह में बेटी बचाओ -बेटी पढ़ाओ पर जागरूकता से पिथौरागढ़ में बाल लिंगानुपात में बेटियों की संख्या में वृद्धि हुई है, जहां 09 माह पहले एक हजार बालकों पर 813 थीं वहीं आज बढ़कर 934 हो गई हैं।
सीएम ने कहा कि सीएम डैशबोर्ड में बनाए गए गुड्डा-गुड्डी बोर्ड के माध्यम से बाल लिंगानुपात की लगातार समीक्षा की जा रही है, जिन जिलों में बालिकाओं की संख्या में कमी होगी, उन पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने में इससे मदद मिलेगी। शीघ्र ही प्रदेश के 27 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा जाएगा। जच्चा और बच्चा की सही देखाभाल हो सके, इसके लिए शीघ्र ही 900 नर्सों की भर्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए आशा कार्यकत्रियों के लिए 33 करोड़ रुपये के फंड की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि आज बेटियां किसी भी मामले में बेटों से कम नहीं है। हर क्षेत्र में बेटियां राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हांसिल कर रही हैं। यह समय रूढ़िवादी विचारधारा से हटकर आगे बढ़ने का है। नवजात बालिका शिशुओं के बीमा कवर देने के लिए भी सरकार कदम बढ़ाने को तैयार है।
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रदेश में बेटी बचाने-बेटी पढ़ाने की योजना को और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार नवजात बालिका शिशुओं के लिए समर्पित कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह पहला ऐसा कार्यक्रम हैं, जिसमें नवजात बालिका शिशु अपने कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रही हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत प्रदेश में देहरादून से की है। नवजात बालिका शिशुओं को जो वैष्णवी किट दिया जा रहा है। उसमें मुख्यमंत्री एवं महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री का शुभाकामना संदेश भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ के संदेश को लेकर 55 किमी साइकिल रेस का आयोजित किया गया। जल्द ही रुद्रपुर से महिलाओं को सेनेट्री नैपकिन उपलब्ध कराने की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि देहरादून में लिंगानुपात के अन्तर को कम करने के लिए हम सबको संकल्प लेना होगा।
राजपुर विधायक खजानदास ने कहा कि उत्तराखण्ड में बेटियों की सुरक्षा एवं प्रदेश में लिंगानुपात के संतुलन के लिए सीएम बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरुकता पर विशेष बल दे रहे है, इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में लिंगानुपात में जो कमी आयी थी, अब उसमें वृद्धि हो रही है।
प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि मातृत्व एवं शिशु मृत्युदर को कम करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रत्येक सप्ताह समीक्षा की जा रही है। इस योजना के तहत बालिका के जन्म पर पांच हजार रुपये की धनराशि आॅनलाईन माध्यम से गर्भवती महिला के बैंक खाते में चली जाएगी। इस अवसर पर महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के अपर सचिव,महानिदेशक कैप्टन आलोक शेखर तिवारी, भाजपा के महानगर अध्यक्ष विनय गोयल, विकासनगर की ब्लाॅक प्रमुख तारा देवी, विशाल गुप्ता, खेमराज गुप्ता, डाॅ डीएस भण्डारी एवं महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास के अधिकारी उपस्थित रहे।

बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने और “सब पढ़े सब बढ़े” के सपने को साकार करने की दिशा में पैसिफिक मॉल द्वारा एक कैंपेन “पैसिफिक दून बुक बैंक” की शुरुआत की गई है। जिसमें उनके द्वारा 15 दिनों तक शहर भर से 5,50,000 किताबें एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में निवेदिता कुकरेती कुमार, महोदया ने पैसिफिक मॉल में “पेसिफिक दून बुक बैंक” कार्यक्रम में शिरकत की गई।

उपस्थित बच्चों को संबोधित करते हुए एस.एस.पी ने बच्चों की शिक्षा के हित के लिए पैसिफिक मॉल की इस पहल को अपना समर्थन देते हुए उसकी प्रशंसा की। उनके द्वारा बताया गया कि, “जिंदगी में मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती इसलिए हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए।”

उपस्थित बच्चों ने एस.एस.पी से प्रश्न भी पूछे, जिनका उनके द्वारा जवाब दिया गया। कार्यक्रम के दौरान पैसिफिक मॉल के सेंटर डायरेक्टर किंजल राडिया ने बताया गया कि, “15 दिनों तक चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों व गतिविधियों के माध्यम से पैसिफिक मॉल द्वारा शहर के सभी लोगों को इस कैम्पेन का हिस्सा बनने का आह्वान किया ताकि वह आगे आकर अपनी स्वेच्छा से उक्त बुक बैंक में किताबें दान करें।”

अनिल के. रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड के जेल में निरुद्ध अभियुक्तों को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से माननीय न्यायालय में पेशी करायें जाने के सम्बन्ध में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया।

प्रथम चरण में जेल में बन्द अपराधियों की वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से ही रिमांड कराये जाने का निर्णय लिया गया। पुलिस महानिरीक्षक कारागार द्वारा बताया गया कि, “सितारगंज, पौड़ी व चमोली जेलों को छोड़कर बाकी सभी जेलों में रिमांड वीडियो कान्फ्रेसिंग द्वारा ही करायी जा रही है। तीन स्थानों को भी अतिशीध्रता से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जोड़ने पर बल दिया गया साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि द्वितीय चरण में गैगस्टर अभियुक्तों का ट्रायल भी वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम  से कराया जायेगा।”

इस गोष्ठी में अशोक कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था दीपम सेठ, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध, कानून व्यवस्था, पी.वी.के प्रसाद पुलिस महानिरीक्षक, कारागार, अजय रौतेला, अपर सचिव गृह,  पुष्पक ज्योति, पुलिस उपमहानिरीक्षक, गढवाल परिक्षेत्र, महेश कोशिया, अपर सचिव न्याय एवं  हरिविनोद जोशी, अपर निदेशक, अभियोजन आदि उपस्थित थे।