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लायंस क्लब ने निर्धन कन्या के विवाह में सामान देकर किया कन्यादान

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ऋषिकेश। लायंस क्लब ऋषिकेश रॉयल ने एक निर्धन कन्या के विवाह में हाथ बढ़ाते हुए जरूरी सामान दिया।
लायंस क्लब ऋषिकेश रॉयल के अध्यक्ष लॉयन पंकज चंदानी व सचिव लॉयन अभिनव गोयल ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि एक निर्धन कन्या जिसका विवाह 28 फरवरी को होना सुनिश्चित हुआ है, उसको विवाह के लिए जरूरी सामान की आवश्यकता है। तत्काल क्लब की ओर उनको एक डबल बेड गद्दा चंदर बर्तन इत्यादि का प्रबंध किया गया व उनको दिए गए।इस अवसर पर लॉयन पंकज चंदानी, अभिनव गोयल, सुशील छाबड़ा, अतुल जैन, डॉक्टर गगन शर्मा, तरुण चोपड़ा, मनोज बत्रा, धीरज मखीजा, अमित, अनिता, गायत्री देवी आदि उपस्थित थे।

खनन माफिया के खिलाफ प्रशासन का अभियान तेज

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ऋषिकेश। जिलाधिकारी के निर्देशों पर अम्ल करते हुए शहर में अवैध खनन और ओवरलोडिंग चेकिंग के सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिससे माल वाहक वाहन स्वामियों में हड़कंप मचा हुआ है।

मंगलवार की सुबह 7 बजे हल्के से जाम की स्थिति उत्पन्न हुई थी जिसको पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मार्ग खाली कराया। कल तीन वाहन सीज किए गए थे। जबकि आज सुबह 6 बजे से ही जांच जारी है। उपखनिज चोरी पर नियंत्रण के लिए गठित संयुक्त दल में राजस्व विभाग के संग्रह अमीन कमल डंगवाल,वन दारोगा स्वयम्बर दत्त कण्डवाल,नेपाली फार्म पुलिस चेक पोस्ट प्रभारी उपनिरीक्षक विक्रम सिंह नेगी व पुलिस कर्मी मौजूद रहे। जिससे ओवर लोडिंग कर उपखनिज चोरी करने वालों में खौफ छाया हुआ है। राजस्व विभाग और वन विभाग के संयुक्त जांचदल के सदस्य सुबह से ही जांचदल के सदस्य वाहनों की जाँच में जुटे दिखाई दिए। जबकि परिवहन विभाग के कर्मचारी मौजूद न होने कारण जांचदल के सदस्यों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जाँच के दौरान यातायात बाधित न हो इसके लिए चेकपोस्ट पुलिसकर्मी मुस्तैद दिखाई दे रहे थे।

साधन समिति सचिव परिषद के कार्यकर्ता दूसरे दिन भी धरने पर

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देहरादून। साधन समिति सचिव परिषद उत्तराखंड एवं आंकिक कर्मचारी संगठन साधन सहकारी समितियां के कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। परेड ग्राउंड धरना स्थल पर परिषद कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सोमवार से धरने पर बैठे है। समिति कर्मचारियों की तीन प्रमुख मांगे हैं, जिनमें पैक्स कैडर सचिवों को खाली पदों पर आंकिको की पदोन्नति की करने, समितियों के व्यवसाय अनुसार कर्मचारियों का वर्गीकरण कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन लागू करने, समिति कर्मचारियों का जिला कैडर बनवाये जाने शामिल है।

मंगलवार को धरने पर बैठे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही मांग करते हुए कहा कि यदि कैडर सचिवों की सेवाओं का सरकारीकरण कर वेतन की स्थाई व्यवस्था जल्द नहीं की गई तो प्रदेशभर में आंदोलन छेड़ा जाएगा। धरना स्थल पर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए परिषद के प्रदेश महामंत्री लक्ष्मण सिंह रावत ने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से कैडर सचिवों को सातवें वेतन मान का लाभ दिए जाने और उनका ग्रेड वेतन 2800 रुपये करने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने बतया कि इस संबंध में डीएम से बात हुई, लेकिन बात बनी नहीं। धरने पर परिषद के संरक्षक राजपाल तोमर, यदुवीर यादव, विजेंद्र शर्मा, हर्षमणी नौटियाल, लक्ष्मण सिंह रावत, विजय सिंह चौहान, आरएस मेंगवाल, धर्मेंद्रमल, श्यामपाल यादव, देवेंद्रपाल यादव, मनोज खेतवाल आदि मौजूद रहे।

अंतरराज्यीय शराब तस्कर सन्नी गांधी गिरफ्तार

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देहारादून। विभिन्न राज्यों में लम्बे समय से शराब तस्करी में वांछित अभियुक्त सन्नी गांधी को एसओजी व पुलिस टीम ने यहां भुत्तोवाला चौक से गिरफ्तार किया है। उसके विरुद्ध दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल, ऋषिकेश, देहरादून आदि थानों में कुल 26 मुकदमे दर्ज हैं।
पुलिस के मुताबिक अभियुक्त विगत कई वर्षों से वांछित चल रहा था तथा थाना चण्डी मंदिर पंचकूला, हरियाणा से वर्ष 2013 से शराब तस्करी एवं धोखाधड़ी के मामले में उद्घोषित अपराधी था। अभियुक्त के अपराध को गम्भीरता से लेते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के परिवेक्षण में देहरादून में वांछित एवं इनामी अपराधी सन्नी गांधी की गिरफ्तारी के लिए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश एवं प्रभारी एसओजी के निर्देशन में संयुक्त टीम का गठन किया गया था।
अभियुक्त की गिरफ्तारी के लए ऋषिकेश रायवाला, रानीपोखरी, डोईवाला एवं देहरादून शहर में सभी थाना क्षेत्रों में सघन रूप से तलाशी की गयी। सर्विलांस टीम द्वारा अभियुक्त के सभी मोबाइल लिंकों का विश्लेषण किया गया। इस दौरान थाना पटेलनगर क्षेत्र में अभियुक्त की तलाशी कर रही पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि सन्नी गांधी आफिसर कालोनी, चन्द्रमणी पटेलनगर, देहरादून में रहता है। मुखबिर की सूचना पर भुत्तोवाला चौक से पुलिस ने सन्नी गांधी पुत्र अशोक कुमार गांधी निवासी शान्ति नगर ऋषिकेश को सोमवार को शाम लगभग आठ बजे गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध दिल्ली, हरियाणा, टिहरी गढ़वाल, ऋषिकेश, देहरादून में लगभग 26 मुकदमे पंजीकृत हैं। अभियुक्त थाना चण्डी मंदिर पंचकूला (हरियाणा) का वर्ष 2013 से उद्घोषित अपराधी है।

ट्रांसपोर्टर परिवार को इंदिरा हृदयेश ने दी 7.5 लाख रु. की आर्थिक मदद

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देहरादून/हल्द्वानी। नेता प्रतिपक्ष डॉ. इंदिरा हृदयेश ने मंगलवार को बुद्ध पार्क स्थित धरनास्थल पर पहुंच कर ट्रांसपोर्टर प्रकाश पांडे की पत्नी और उनके परिवार को साढ़े सात लाख रुपये की आर्थिक मदद मुहैया कराई। यह सहयोग राशि कांग्रेसियों समेत विभिन्न संगठनों के लोगों ने अपनी-अपनी ओर से दी है।

नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सरकार के मदद से इनकार के बाद ट्रांसपोर्टर के परिजनों को 10 लाख रुपये की मदद दिए जाने का ऐलान किया था। जिसके बाद मंगलवार को वह धरना स्थल पर पहुंचीं। वहां उन्होंने ट्रांसपोर्टरों के परिजनों के लिए चंदा इकट्ठा किया। अबतक चंदे के रूप में ट्रांसपोर्टर के परिजनों को 7.50 लाख रुपये की मदद दी जा चुकी है। 10 लाख रुपये की धनराशि जमा होते ही ट्रांसपोर्टर के परिजनों से धरना खत्म करने की अपील की जाएगी। परिवार का कहना है सरकार की गलत नीतियों के चलते प्रकाश पांडे ने विवश होकर आत्महत्या की है। फिर भी शासन प्रशासन की ओर से परिवार की सुधि नहीं ली जा रही है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण अब दूसरे के ऊपर परिवार पूरी तरह निर्भर है। ऐसे में सरकार को आगे आकर मदद करना चाहिए जिससे परिवार का भरण पोषण सही तरीके से किया जा सके।
इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस ट्रांसपोर्टर के परिवार की मदद के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगी लेकिन सरकार की ओर से मदद की बात कहकर मुकर जाना अत्यंत ही दुखद बात है। इसलिए परिवार अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहा है। सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेकर मदद के लिए आगे आना चाहिए। इस दौरान तमाम संगठनों के लोग ट्रांसपोर्टर के परिजनों की मदद के लिए यहां पहुंच कर सांत्वना और भरोसा दे रहे हैं। 

हरिद्वार के अस्पताल में लावारिस मरीजों की मौत का मामला

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हरिद्वार। धर्मनगरी के सरकारी अस्पताल में लगातार हो रही मौतों पर मामला प्रकाश में आने पर प्रशासन की नींद टूट गई। अस्पताल को नोटिस के साथ ही समय-समय पर निरीक्षण करने की बात कही जा रही है।

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अस्पताल और डॉक्टरों को धरती पर भगवान और जीवन देने वाला माना जाता है, लेकिन यहां के अस्पताल में तो सिर्फ जेबों को भरने का काम किया जा रहा है। लावारिस लोगों को इलाज के नाम पर कोई सुख सुविधा ही नहीं दी जा रही है। उनको मिलती है तो सिर्फ मौत। इसका खुलासा एक आरटीआई के माध्यम से मांगी गई जानकारी में सामने आया है। 2014 से वहां जो भी इलाज के लिए गया सभी ने जान से हाथ धोया।

कोई भी अस्पताल से ठीक होकर वापस अपने घर नहीं जा सका। चार साल से हरिद्वार के सरकारी अस्पताल में लोगों की मौत लगातार हो रही है। हकीकत तब उजागर हुई जब हरिद्वार की गंग ज्योति मिशन संस्थान ने सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी मांगी थी कि हरिद्वार जिला अस्पताल में कितने लावारिस लोग जनवरी 2014 से अब तक भर्ती हुए और कितने लोगों को उपचार के दौरान ठीक कर डिस्चार्ज किया गया और कितनों ने जान गंवाई। मामला प्रकाश में आने के बाद शासन-प्रशासन में हड़कंप मच गया। 

patientअनुविभागीय अधिकारी, राजस्व (एसडीएम) मनीष कुमार ने मामले को गंभीर बताया। उनका कहना है कि जितने भी लावारिस लोग भर्ती हो रहे हैं, उनकी मौतें लगातार हो रही हैं, जिसमें कहीं न कहीं डॉक्टरों की लापरवाही सामने आती दिख रही है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लावारिस मरीजों की मौत का सवाल चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) डा. अर्जुन सिंह सेंगर से पूछा गया तो उन्होंने आरटीआई में दी गई जानकारी को गलत बताया। उन्होंने कहा कि वहां बहुत से लावारिस मरीज आते हैं, जिनके लिए अलग से वॉर्ड बनाए गए हैं, उनको तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस डॉक्टर ने ये गलत जानकारी दी है उसको नोटिस जारी किया जाएगा। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने कहा कि अस्पताल को नोटिस भेज दिया गया है और जितने भी लवारिस लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं, उनकी देखभाल भी सही तरीके से की जाएगी, साथ ही समय-समय पर अस्पताल का निरीक्षण भी किया जाएगा ताकि उन्हें पता चल सके कि अस्पताल की क्या स्थिति है। हैरानी की बात तो ये है कि हरमिलाप अस्पताल में आए दिन विधायक मंत्री और जिला प्रशासन के लोग निरीक्षण करने आते रहते हैं, लेकिन लावारिस वार्ड में जाकर कोई नहीं देखता। जब किसी बड़े अधिकारी के आने की सूचना मिलती है तो आनन-फानन में व्यवस्थाओं को ऊपर से सही कर दिया जाता है।

न्याय: राजनीति की भेंट चढ़ा पीड़ित का न्याय ?

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(हरिद्वार) किन्नर बने व्यक्ति की मौत के मामले में पीड़ित पुत्र को न्याय दिलाने के लिए कैबिनेट मंत्री की संस्तुति भी काम नहीं आई। संस्तुति के बाद भी पुलिस ने जांच में लीपापोती कर मामले को रफा-दफा करने का प्रयास किया। इससे षडयंतकारियों के हौंसले और बुलंद हो गए हैं। उधर पीड़ित की शिकायत पर बैंक खाते के लेनदेन पर लगी रोक को भी बैंक मैनेजर ने हटाते हुए रकम को आरोपी किन्नरों के खातों में हस्तांतरित कर दिया है। इसके बाद पीड़ित न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का मन बना रहा है।
बता दें कि हरिद्वार स्थित निर्मल सराय में रहने वाले भूपराम से राम देई किन्नर बने व्यक्ति की जौलीग्रांट में उपचार के दौरान 20 दिसम्बर को मौत हो गई थी। मौत के बाद किन्नर रामदेई के पुत्र सुनील ने उसके अंति संस्कार की सारी रश्में अदां की थीं। अपने पिता की मौत संदिग्ध होने का पता लगते ही सुनील ने मेडिकल रिपोर्ट निकलवाकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई थी। मेडिकल रिपोर्ट में लिखा था कि रामदेई की मौत गुर्दों में गंभीर चोट लगने व गला दबाने के कारण दिल का दौरा पड़ने से हुई। एसएसपी हरिद्वार को न्याय की गुहार लगाते हुए सुनील ने जो पत्र दिया था, उस पर उत्तराखण्ड की कैबिनट मंत्री रेखा आर्य की संस्तुति थी। मंत्री रेखा आर्य की संस्तुति का पत्र मिलते ही पुलिस हरकत में आई, किन्तु आरोपी भाजपा के पूर्व सभासद की राजनीतिक पहुंच के चलते जांच को भी ग्रहण लग गया और जांच में पुलिस ने पीड़ित को रामदेई का पुत्र न होने की रिपोर्ट लगा दी।
मामले में पुलिस ने भले ही जांच में रिपोर्ट लगाकर अपने कार्य की इतिश्री कर ली, किन्तु पीड़ित का न्याय राजनीति की भेंट चढ़ गया। सूत्र बताते हैं कि इस मामले में भी आरोपी पूर्व सभासद ने एक मंत्री के रसूक का इस्तेमाल किया।
आरोपी पूर्व सभासद के रसूक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब पीड़ित ने बैंक खातों के लेनदेन पर रोक संबंधी प्रार्थनापत्र बैंक मैनेजर को दिया तो खातों पर रोक के बाद अचानक लेनदेन से रोक हटाकर आरोपी किन्नरों के खातों में रकम हस्तांतरित कर दी गई। मंत्री की संस्तुति के बाद भी जांच में लीपापोती होने से परेशान पीड़ित सुनील अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का मन बना चुका है। सुनील का कहना है कि जब तक उसके पिता की संदिग्ध मौत की गुत्थी नहीं सुलझती और उसे न्याय नहीं मिलता वह इस लड़ाई को जारी रखेगा। सुनील ने आरोपियों से अपनी जान को भी खतरा बताया है। 

दुर्घटनाओं के मंजर बन गये हैं आधे अधूरे हाईवे

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(हरिद्वार) नेशनल हाइवे के आधे अधूरे निर्माण कार्य से आये दिन यातायात बुरी तरह से बाधित तो रहता ही है साथ साथ इनके कारण दिन प्रतिदिन वाहन दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहा है। शहर के लोगों में हाइवे अथॉरिटी के अधिकारियों के खिलाफ निर्माण तेजी से नहीं किए जाने पर नाराजगी भी बनी हुई है।


हाइवे पर वाहनों का चलना दुर्भर हो गया है। अनेकों मौतें वाहन दुर्घटनाओं में हो रही है। राज्य एवं केन्द्र सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे पा रही हैं। नेशनल हाइवे पर आये दिन वाहनों की कतारें लगी रहती है। धीमी गति से वाहन सरकतें हुए नजर आते है। रात में वाहन चालकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हैं। जहां तहां बड़े-बड़े गड्ढे, मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं जिन कारणों से कई बार वाहन चालक वाहन को चलाते समय सड़क को नहीं देख पाता है और हादसे होते हैं। हाइवे निर्माण किए जाने के दौरान हाइवे अथोरिटी सड़कों पर 24 घंटे चलने वाले वाहनों को कोई सुविधा नहीं दे पा रही है। सड़क के निर्माण किये जाने के दौरान जगह-जगह पत्थर पड़े हुए है। मार्ग बाधित किए जाने की सूचनाएं भी मार्ग पर अंकित नहीं की जा रही है। जिस मार्ग पर निर्माण कार्य संचालित है बैरिगेट्स नहीं लगाये जाते जिन कारणों से वाहन दुर्घटनायें हो रही है।


यही नही हरिद्वार के श्रीमहंत भगवानदास सड़क दुर्घटना में मारे गये उसके बावजूद भी शासन प्रशासन हाइवे निर्माण को लेकर कोई सजगता नहीं बरत रहा है। केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हाइवे निर्माण को लेकर घोषणाएं तो पूरे निर्माण होने की कर देते हैं, लेकिन हाइवे अथोरिटी के अधिकारी उनके भी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे है। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाये जो कि अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा रहे है।

वनाग्नि की घटना में शामिल व्यक्तियों पर करें कठोर कार्रवाई

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टिहरी। जिलाधिकारी ने वनों में आग लगाने वाले व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि वनाग्नि की घटना के दौरान वन सम्पदा की सुरक्षा के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली वन पंचायतों को भी पुरस्कृत किया जाएगा।

सोमवार को डीएम सोनिका ने जिला सभागार में आयोजित वनाग्नि सुरक्षा समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को टीम भावना से कार्य करने के निर्देश दिए। कहा कि वनों में लगने वाली आग से जहां वन सम्पदा को नुकसान होता है, वहीं पर्यावरणीय क्षति भी होती है। इसके लिए वन विभाग के अधिकारी अतिरिक्त कर्मियों की व्यवस्था करने के साथ ही स्थानीय लोगों की भी मदद लेना सुनिश्चित करें। साथ ही आपातकाल के दौरान वन विभाग के पास संचार एवं सूचना की उचित सुविधा होनी चाहिए। ताकि घटना के समय नियंत्रण कक्ष को सूचना देकर आग को रोकने के लिए कार्रवाई की जा सके।
डीएम ने सभी ब्लॉकों व तहसील स्तर पर आम जनता के साथ समन्वय स्थापित कर आग को रोकने के लिए ग्राम स्तर पर समितियों को जागरुक करने की बात भी कही। बैठक में डीएफओ डॉ. कोको रोषे ने बताया कि जिले में संवेदनशीलता के आधार पर स्थलों का चयन किया गया है। साथ ही फायर लाईनों का रखरखाव, वायरलैस सैट, फायर कंट्रोल रुम तथा मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। मौके पर डीएफओ नरेन्द्रनगर राहुल, सीओ हीरा सिंह रौथाण, एफएसओ धीरज तड़ियाल, ईई राकेश कुमार, वीके सिंह, बृजेश भट्ट, तेजराम सेमवाल, ईई सतीश नौटियाल, प्रेमदत्त डोभाल, लक्ष्मण सिंह सजवाण आदि उपस्थित थे। 

डीएम “इन एक्शन”: क्यों हुए यहां अध्यापक और लेखपाल निलंबित

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(हरिद्वार) जिलाधिकारी दीपक रावत ने जिला मुख्यालय रोशनाबाद में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में जनपदवासियों की समस्याएं सुनीं। जनता मिलन में कुल 24 फरियादियों ने अपनी समस्यायें जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। इस दौरान शिकायत मिलने पर लेखपाल को डीएम ने निलंबित कर दिया। अधिकांश समस्यायें भूमि, बिजली, पानी, मिट्टी खदान से सम्बंधित थीं।
रतिराम सिंह ने अपनी 12 बीघा जमीन कई हिस्सों में बिखर जाने के कारण भूमि का सही ढंग से उपयोग न कर पाने की समस्या डीएम के समक्ष रखी। जिलाधिकारी ने जिला चकबंदी अधिकारी दीवान सिंह नेगी से भूमि की वर्तमान वास्तविक स्थिति जाननी चाही लेकिन जिला चकबंदी अधिकारी दीवान सिंह नेगी जनता मिलन कार्यक्रम की पूर्व सूचना के बाद भी बिना बताये उपस्थित पाये गये। समस्या चकबंदी विभाग से सम्बंधित होने के कारण समस्या निवारण मौके पर नहीं किया जा सका। 
जिलाधिकारी ने कहा कि पहले भी कई बार इस प्रकार गैर हाजिर रहने पर उक्त अधिकारी पर दण्डात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। इनकी कार्यशैली पर असंतोष जताते हुए डीएम ने चकबंदी अधिकारी एसीआर में विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज किये जाने की बात कही।

वहीं भगवानपुर क्षेत्र से कुछ लोगों द्वारा जिलाधिकारी को फोन पर शिकायत दर्ज करायी गयी कि गांव खेड़ीशिकोहपुर प्राथमिक विद्यालय के सहायक शिक्षक नरेंद्र तंवर तथा धीर सिंह सप्ताह में अधिकांश दिन विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं। शिकायत की पुष्टि करते हुए डीएम ने बेसिक शिक्षा अधिकारी ब्रम्हपाल सैनी से आज की तिथि में इनके द्वारा दिया गया अवकाश प्रार्थना पत्र दिखाने को कहा लेकिन विद्यालय प्रधानाचार्य ने बिना प्रार्थना पत्र दिये दोनों अध्यापकों के अनुपस्थित होने की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से सहायक अध्यापक नरेंद्र तंवर को निलम्बित किये जाने के आदेश दिये एवं दूसरे शिक्षक के वेतन आहरण पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गयी।


टिहरी विस्थापित काॅलोनी निवासी श्यामसुंदर दास एवं जयकिशन ने काॅलोनी में पेयजल संकट की समस्या से जिलाधिकारी को अवगत कराया। काॅलोनी वासियों ने बताया कि वह 300 रुपये प्रति माह की दर से पेजयल बिल का भुगतान काॅलोनी सोसायटी के अधिकारियों को करते हैं जिसकी रसीद भी दी जा रही है लेकिन उर्जा निगम का बिल बकाया होने के कारण विद्युत कनेक्शन काट दिये जाने के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित है। इस पर डीएम ने अधिशासी अभियंता (विद्युत) से वास्तविक स्थिति की जानकारी लेनी चाही लेकिन वह भी जनता मिलन कार्यक्रम से बिना बताये अनुपस्थित पाये गये। जिलाधिकारी ने अग्रिम आदेशों तक इनके वेतन पर भी रोक लगाने के आदेश दिये।

भोलाराम तिलकपुरी मजरा ग्राम समाज की जमीन पर पिछले दो साल से किसी व्यक्ति का कब्जा कराये जाने की शिकायत पर जिलाधिकरी ने निर्देश दिये कि शिकायत की जांच की जाये। यदि शिकायत सही पायी जाती है तो उक्त क्षेत्र के लेखपाल को निलम्बित किया जाये।