उत्तराखंड बजट: विधानसभा में 53526.97 करोड़ का बजट पारित

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कोविड 19 के वॉरियर्स हेल्थ, पुलिस, मीडियाकर्मी, पर्यावरण मित्र, स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टरों का बीमा होगा ः सीएम
उत्तराखंड विधानसभा के आज यहांं दूसरे चरण के अत्यंत संक्षिप्त सत्र में विनियोग विधेयक यानी बजट पारित किया गया। सदन में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में कोरोना (कोविड-19) के बचाव और रोकथाम के लिए सरकार के स्तर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने सदन में घोषणा की कि कोविड-19 के वॉरियर्स हेल्थ, पुलिस, मीडियाकर्मी, पर्यावरण मित्र, स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टरों का बीमा होगा।
कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर लॉकडाउन के बीच विधानसभा के बजट सत्र का शेष उपवेशन बुधवार को हुआ। यह अत्यंत सीमित समय का सत्र था। इस संक्षिप्त सत्र में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सभी विभागों की अनुदान मांगों समेत 53526.97 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया। विधानसभा में उत्तराखंड विनियोग विधयेक पास किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी सदन को दी।
मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि राज्य में कोरोना की स्थिति गंभीर है लेकिन सरकार इसे लेकर पूरी तरह से सतर्क है।  लगातार इसपर निगाह रखी जा रही है। मुख्य सचिव लगातार इसकी समीक्षा अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। अभी तक 50016 लोगों की स्क्रीनिंग में कोई कोरोना संक्रमण नहीं मिला है। राज्य की सीमा सील कर दी गई है। 2082 लोगों की एयर पोर्ट पर स्क्रीनिंग की गई। हालात को देखते हुए 31 मार्च के बाद लॉक डाउन को बढ़ाया गया है। रैपिड रिस्पॉन्स टीम लगातार कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि लॉकडाउन की अवधि में कोई गरीब खाद्यान्न से वंचित नहीं रहेगा।
आज सदन में आने वाले  विधायकों और अधिकारियों के लिए एक दिन पहले ही कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी की गई थी। थर्मल स्कैनिंग के बाद ही विधायक और अधिकारी विस में प्रवेश कर सके। अफसरों की संख्या सीमित रही तो राज्यपाल दीर्घा, दर्शक दीर्घा के साथ ही मीडिया की एंट्री भी प्रतिबंधित रही।
विधानसभा के बजट सत्र का पहला चरण गैरसैंण में तीन मार्च को शुरू होकर सात मार्च को स्थगित हुआ था। इसके अगले चरण के लिए 25 से 27 मार्च तक की अवधि तय की गई थी। इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया और सत्र का अगला चरण देहरादून में करने का निर्णय लिया। लॉकडाउन के मद्देनजर सत्र की अवधि भी सीमित कर दी गई है। चूंकि बजट पास करने की औपचारिकता पूरी करना जरूरी था, इसलिए आज अत्यंत सीमित समय का सत्र आयोजित किया गया। विनियोग विधेयक पास होने के बाद अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की।