बुजुर्गों की मददगार बनी नैनीताल पुलिस 

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लॉक डाउन के दौरान बुधवार को नगर की तल्लीताल थाना अंतर्गत ज्योलीकोट चौकी पुलिस बुधवार को एक बुजुर्ग दंपति की मददगार साबित हुई।
गांव भूमियाधार निवासी बुजुर्ग दंपति ने 112 आपातकालीन सेवा के माध्यम से पुलिस कंट्रोल रूम  को सूचना दी कि वह दोनों पति-पत्नी अकेले रहते हैं। उनके पास खाने की सामग्री नहीं है। पुलिस कंट्रोल रूम ने यह सूचना तत्काल प्रभारी चौकी ज्योलीकोट चंद्रशेखर कन्याल को दी। इस पर चौकी प्रभारी ने संबंधित फोन नंबर से संपर्क कर सामान की सूची मांगकर उनके घर पर 10 किलोग्राम आटा, दो किलो दाल, एक किलो चीनी, चाय पत्ती एवं तेल पहुंचवाया। साथ  ही बुजुर्ग दंपति का हालचाल पूछा। बुजुर्ग पति-पत्नी ने नैनीताल पुलिस की प्रशंसा करते हुए पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए सामान का भुगतान भी किया।
हरिद्वार में लॉक डाउन का असर
कोरोना वायरस के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 21 दिन के देशव्यापी संपूर्ण लॉक डाउन के आह्वान का असर बुधवार को यहां दिखा।
लोगों से पुलिस अपील कर रही है कि सरकार की इस जंग में अपना सहयोग दें। बुधवार को हरिद्वार जिले के सभी थाना क्षेत्रों में बाहर निकलने वाले वाहनचालकों और व्यक्तियों से पूछताछ की गई। बेवजह घरों से बाहर निकले लोगों को चेतावनी देकर लौटा दिया गया।
कोरोना के खौफ ने लोगों को घरों और भगवान को  मंदिर में कैद होने को विवश कर दिया है। सभी मठ और मंदिर बंद हैं।
पंजीकृत मजदूरों को शासन की ओर से दिये जा रहे एक हजार रुपये
लॉकडाउन के चलते मजदूरों के समक्ष आर्थिक संकट खड़ा न हो इसके लिए श्रम विभाग ने पंजीकृत मजदूरों को एक हजार की धनराशि देना शुरू कर दिया है। जनपद के करीब 14 सौ मजदूरों के खातों मे यह राशि जमा कर दी गई। जल्द ही अन्य मजदूरों की यह राशि उपलब्ध हो जाएगी।
उत्तराखंड सरकार ने मजदूरों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। जिस पर श्रम विभाग ने कार्यवाही शुरू कर दी है। जनपद में करीब 15 हजार पंजीकृत मजदूर है। विभाग ने इन मजदूरों के खातों में आर्थिक सहायता राशि डालना शुरू कर दिया था। जनपद के श्रम प्रवर्तन अधिकारी अश्वनी कुमार ने बुधवार को बताया कि अब तक 14 सौ से अधिक मजूदरों के खातों में करीब 14 लाख की धनराशि डाल दी गई है। उक्त राशि उत्तराखंड कर्मचारी कल्याण बोर्ड के माध्मय से डाली जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ पंजीकृत मजदूरों ने अपने पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं किया था। जिससे उन्हें यह राशि नहीं मिल पाएगी। नवीनीकरण हर तीसरे साल में करनी पड़ती है। नवीनीकरण के लिए 11 माह का अतिरिक्त समय दिया जाता है।