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पीएम मोदी ने विडियो कांफ्रेंसिंग से की समीक्षा

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प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रगति(प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन) की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव एस.रामास्वामी ने हरिद्वार-देहरादून मार्ग के फोर लेनिंग, अमृत, इंद्रधनुष और स्वच्छता कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। हरिद्वार-देहरादून मार्ग के चार लेन बनाये जाने के बारे में मुख्य सचिव ने बताया कि 16 दिसम्बर, 2016 को एचटी लाइन की शिफ्टिंग का कार्य हो गया था। नवम्बर, 2016 को आरबीएम(रीवर बेड मैटेरियल) आदि की अनुमति दे दी गई थी। 31 मार्च 2018 तक फोर लेनिंग का कार्य पूर्ण हो जायेगा।
अमृत(अटल मिशन फाॅर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफार्मेशन) की प्रगति के बारे में मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री को बताया कि मिशन की कार्ययोजना बना ली गई है। इस तरह से उत्तराखंड 68 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर देश में नौवें स्थान पर है। गौरतलब है कि स्वच्छ पेयजल मिशन के लिए 2017-2022 तक की कार्ययोजना बनाई गयी है। मिशन शहरों की क्रेडिट रेटिंग के लिए निविदा जारी कर दी गई है। सभी मिशन शहरों में पम्प रिप्लेसमेंट के लिए ऊर्जा आॅडिट का कार्य मई के अंत तक हो जायेगा। स्ट्रीट लाइट के ईएसएल(एनर्जी सेविंग लाइट) के लिए एग्रीमेंट हो गया है। मुख्य सचिव ने मिशन इंद्रधनुष के बारे में बताया कि 8000 परिवारों के 12740 बच्चों का मिशन के अंतर्गत टीकाकरण किया गया है। यह टीकाकरण नियमित होने वाले टीकाकरण अभियान से अलग है।
वीडिया कांफ्रेंसिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, सचिव लोनिवि श्री अरविंद सिंह ह्यांकी, अपर सचिव स्वास्थ्य श्री नितिन भदौरिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

उत्तराखंड को मिली आईटी की सौगात

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सूचना एवं प्रसारण मंत्री भारत सरकार, श्री रवि शंकर प्रसाद ने बुधवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भेंट की। मुख्यमंत्री श्री रावत एवं केन्द्रीय मंत्री श्री प्रसाद के बीच राज्य में सूचना प्राॅद्योगिकी के विस्तार के संबंध में चर्चा की गयी।केंद्रीय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि ई-हेल्थ योजना के अंतर्गत राज्य के 6 बड़े अस्पतालों को ई-अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। आगामी 5-6 माह में इसे लागू कर दिया जाएगा। इससे राज्य के किसी भी क्षेत्र से आम व्यक्ति इन अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन करा सकेगा। केवल मोबाईल से ही इन अस्पतालों में चेकअप के लिए समय लिया जा सकेगा। एनआईसी इसमें अपना वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग देगा। देश के 70 अस्पतालों में इसे लागू कर दिया गया गया है।
राज्य की 30 पंचायतों को ई-विलेज योजना के अंतर्गत स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि देश भर के 1000 गांव इस योजना में सम्मिलित किये गए हैं। उन्होंने सी.जे.एम., भारत संचार निगम लिमिटेट को निर्देश दिये कि राज्य के सभी अस्पतालों सहित नेटवर्क से वंचित क्षेत्रों को शीघ्र ही इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करायी जाए। देश भर के छोटे कस्बों व शहरों में बीपीओ खोले जा रहे हैं। उत्तराखण्ड को 400 सीट बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बी.पी.ओ.) की दी गयी हैं। इसका पहला सेंटर देहरादून में खोला जाएगा। इसमें प्रति सीट केंद्र सरकार 1 लाख रूपए सब्सिडी देगी। इनमें भी महिलाओं, स्थानीय प्रतिभाओं व दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाएगी। देहरादून में बीपीओ से सहायक उद्योग भी विकसित होंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा।
राज्य में साईबर सुरक्षा का फोरेंसिक सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। सीडैक के वैज्ञानिकों द्वारा फाॅरेंसिक टूल सेवा के प्रशिक्षण तहत 800 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।  वर्ष 2019 में सेंटर उŸाराखण्ड सरकार को सौंप दिया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री श्री प्रसाद ने कहा कि देहरादून के आई.टी. पार्क को सशक्त बनाने के साथ-साथ पंतनगर में एक साॅफ्टवेयर टेक्निोलाॅजी पार्क विकसित किया जाएगा। जिसके लिये भूमि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। वर्तमान में देहरादून के आईटी पार्क से केवल 80 करोड़ रूपए का निर्यात होता है। इसे बढ़ाए जाने की जरूरत है। इसके साथ ही प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट आॅफ इलेक्ट्राॅनिक्स एंड इनफाॅरमेशन टेक्नोलाॅजी ¼NIELIT½  सेंटर खोले जाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट आॅफ इलेक्ट्राॅनिक्स एंड इनफाॅरमेशन टेक्नोलाॅजी का एक सेंटर हरिद्वार में खोला जाएगा इसके साथ ही अल्मोड़ा में एक सब सेंटर भी खोला जाएगा। उत्तराखंड में एनआईसी का क्लाउड सिस्टम भी विकसित किया जाएगा। इसमें लाखों-करोड़ों दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे। यह सिस्टम डाटा सेंटर के तौर पर काम करेगा। सी-डैक द्वारा एक ऐसा साफ्टवेयर भी विकसित किया जा रहा है जिससे सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध दवाओं का डाटाबेस रहेगा। एक जगह से ही माॅनिटरिंग की जा सकेगी। सभी बड़े अस्पताल इससे जोड़े जाएंगे।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश को बड़ी सौगात दी गई है। विभिन्न सेंटरों के लिए राज्य सरकार जल्द से जल्द भूमि उपलब्ध करवा देगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में भुवनेंश्वर दौरे के समय केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद से भेंट कर राज्य में आईटी के क्षेत्र में असीम सम्भावनाओं को देखते हुए सहयोग किए जाने का अनुरोध किया था।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री रावत ने बताया कि राज्य के 90 प्रतिशत भाग में नेटवर्क कनेक्टिविटी हो गयी है परन्तु पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्र अभी भी कनेक्टिविटी से वंचित हैं। पर्यावरण एवं ईको सेंसिटिव जोन घोषित होने से राज्य की बहुत सी परियोजनाएं अधूरी हैं। मुख्यमंत्री श्री रावत ने यह भी बताया कि आधार कार्ड के क्षेत्र में उत्तराखण्ड राज्य काफी तेजी से कार्य कर रहा है। दिव्यांगों के आधार कार्ड बनवाने में आँखों की पुतली की स्कैनिंग समस्याएं आ रही हैं। उन्होंने इसके लिये कोई अन्य विकल्प रखे जाने की बात कही।

नेशनल हाइवे को स्टेट हाइवे करने के फ़ैसले को कोर्ट में चुनौती

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उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राजकीय राजमार्ग (स्टेट हाईवे) को जिला मार्ग (डिस्ट्रिक्ट रोड) में परिवर्तित करने वाले 8 अप्रैल 2017 के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। बागेश्वर निवासी समाजसेवी और पी.यू.सी.एल.के उपाध्यक्ष नंदा बल्लभ भट्ट ने जनहित याचिका डालकर राज्य सरकार को दी है चुनौती।

याची ने न्यायालय से प्रार्थना की है कि पूर्व के सभी राजमार्गों और अब जिला मार्गों से शराब की दुकान व् बारों को हटाने के निर्देश दें । साथ ही याची ने न्यायालय से ये भी मांग की है कि वो मध्य निषेध विभाग को सक्रीय करते हुए नशे से होने वाली दुश्वारियों के बारे में बताकर इससे पीड़ित लोगों का पुनर्वास करें । मामले में कल यानी 27 अप्रैल को उच्च न्यायालय में होगी सुनवाई ।

लाखों की डकैती के साथ डकैतों ने उतारा एक मौत के घाट

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काशीपुर से सटे ग्राम पसियापुरा स्थित, विकास नगर कॉलोनी में देर रात यानी आज सुबह तड़के हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में घुसते हुए डकैती को दिया अंजाम। डकैतों ने लगभग 13 से 14 लाख रुपए की नगदी पर हाथ किया साफ, यही नहीं हथियारबंद बदमाशों ने मकान स्वामी पृथ्वी सिंह (45 वर्ष) द्वारा जब वारदात का विरोध किया गया तो बदमाशो ने मकान स्वामी को मार कर उतारा मौत के घाट।

इस दुस्साहसिक घटना को अंजाम देते हुए डकैतों ने ना केवल जमकर तांडव मचाया बल्कि पृथ्वी सिंह की युवा पुत्री को अपहरण कर ले गए। इस सनसनीखेज वारदात से जहां क्षेत्र में दहशत का माहौल है,  वही क्षेत्रीय पुलिस सहित जनपद उधमसिंह नगर की पुलिस में मचा हड़कंप। SSP उधमसिंहनगर सहित आला अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंच कर किया मौका मुआइना।

गर्मी के चरम पर होते ही याद आई बिजली की मरम्मत

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यूं तो राजधानी के नाम पर देहरादून शहर में नई-नई योजनाएं शुरु हो रही हैं लेकिन जो समस्या पहले से है उसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग सड़कों पर कम निकलकर अपने अपने घरों में घुस रहें और सड़कें और बाज़ार उन लोगों से भरा है जिनका बाहर निकलना जरुरी है।

जी हां, गर्मी का आलम ही कुछ ऐसा है, तापमान 37 डिग्री पार कर चुका है, लोग गर्मी से पस्त है और इसी गर्मी में ऊर्जा निगम ने बिजली की लाईनों और उपकरणों की मरम्मत का काम शुरु कर दिया है।शहर के लगभग हर क्षेत्र में दिनभर में कई घंटे बिजली की कटौती हो रही है। अब सवाल यह उठता है कि जो लोग गर्मी से परेशान होकर घरों में थे वो कहां जाएं और यह मरम्मत इस वक्त ही क्यों जब तापमान अपने चरम पर है? आखिर ऊर्जा निगम को इस बात की खबर तो रही होगी की बिजली के उपकरणों की मरम्मत होनी है तो इस वक्त का इंतजार क्यों हो रहा था?

शहर के लगभग हर क्षेत्र में बिजली सुधार के नाम पर ऊर्जा निगम ने अलग-अलग स्थानों पर लाईनों को सही करना, ट्रांसफार्मर की मरम्मत, सेक्शेनाइजर और सर्किट ब्रेकर लगाने आदि का कार्य शुरु कर दिया है।अब मरम्मत तो बिजली की हो रही है पर चोट शहर के निवासियों को लग रही और यह चोट है गर्मी की चोट। घंटों लोगों को बिजली कटौती से जूझना पड़ रहा है।बीते कुछ दिनों से शहर के बड़े हिस्से में 7-8 घंटे तक की बिजली गुल रहने लगी है।

इस बिजली की मार से परेशान हैं नेशविला रोड स्थित चुक्खुवाला मोहल्ला भी है जहां कभी-कभी बिजली की कटौती लोगों को उठाने वाले अलार्म का काम कर रही है। सुबह आंख खुलने से पहले बिजली गुल, फिर वापस आने का कोई पता नहीं।चुक्खुवाला कालोनी की अर्पिता जो डीएवी पीजी कालेज में बीएसई की छात्रा है वह बताती हैं, आज कल मेरे फाईनल एग्जाम चल रहें है लेकिन बिजली की कटौती ने नाक में दम कर दिया हैं।सुबह से लेकर रात तक दिन भर किश्तों में बिजली कटती है जिसकी वजह से पढ़ाई में बहुत नुकसान होता हैं, साथ ही गर्मी से बहुत उलझन होती है। अर्पिता जैसी बहुत सी लड़कियां इस कालोनी में रहती है जिनके एग्जाम चल रहे लेकिन बिजली की कटौती से हर कोई परेशान है।

ऊर्जा निगम के निदेशक एवं प्रवक्ता पी.सी. धयानी ने बताया कि आगे आने वाले बरसात और आंधी तूफान में पेड़ की टहनियों के तारों पर गिरने की आशंका के चलते टहनियों की छटाई का काम भी चल रहा है।इसके अलावा कुछ और जरुरी काम भी चल रहे हैं।पेड़ की काट-छांट का काम बरसात से पहले की तैयारी है लेकिन गर्मी से पहले की तैयारी के नाम पर ऊर्जा निगम ने कुछ नहीं किया और अब शहर के लगभग 90 प्रतिशत इलाकों में घंटों बिजली कटौती कर मरम्मत का काम चल रहा है।

आने वाले दिनों में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां बिजली की कटौती होगी, और इन इलाकों का शेड्यूल कुछ इस तरह हैः

  • 27 अप्रैलः दून विहार, जाखन, भागीरथीपुरम, मालसी गांव, अंसल ग्रीन,सिनोला,मसूरी डायवर्जन, आदि जगहों पर 11 बजे से चार घंटे बिजली कट सकती है।
  • 28 अप्रैलः नालापानी रोड,सीमेंट रोड,खटीक मोहल्ला,अंबेडकर कालोनी,वर्कशाप स्ट्रीट,ओल्ड डालनवाला,डीएवी कालेज रोड,करनपुर मार्केट,राजपुर रोड,नेशविला रोड,अजंता एन्क्लेव,ओल्ड सर्वे रोड मे 11 बजे से शाम तीन बजे तक बिजली की कटौती।

शहर में दिन-रात तो पहाड़ पर केवल 6 घंटे खुलेगा ठेका

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प्रदेश में जहां एक ओर महिलाएं  शराब की दुकानों का जबरदस्त विरोध कर रही हैं वहीं दूसरी ओर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शराब माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए एक और फैसला लिया है। सीएम ने कहा कि शराब की दुकानों को छह घंटे तक खोलने का आदेश मैदानी जनपदों पर लागू नहीं होगा। मतलब अब शहरों में 12 घंटे तो पहाड़ों में केवल 6 घंटे खुलेंगे ठेके।

यह फैसला रोकेगा शराब की तस्करी ः

गौरतलब है कि प्रदेश में शराब की दुकानों का महिलाएं पुरजोर विरोध कर रही है। एक तरफ महिलाओं का तेवर देखकर शासन-प्रशासन में खलबली मची हुई है। वहीं सीएम ने शराब माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए यह फैसला लिया है।उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि शराबबंदी से पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी न बढ़ने पाए। छह घंटे तक शराब की दुकानें खोलने का आदेश सिर्फ पर्वतीय जनपदों के ठेकों पर लागू होगा। यहां ठेके दिन के वक्त छह घंटे के खुलेंगे।

आपको बता दैं कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में आंशिक शराबबंदी लागू करने के लिए कुछ दिन पहले शराब की दुकानों को छह घंटे तक खोले जाने की घोषणा की थी। सीएम ने कहा था कि उत्तराखंड में शराब की दुकाने दोपहर बाद 3 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी। विभागीय मंत्री और अधिकारियों से विचार-विमर्श के बाद इस योजना में बदलाव कर दिया गया है।सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि यह आदेश अब सिर्फ प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में स्थित शराब के ठेकों पर लागू होगा। पर्वतीय जनपदों में ठेके दिन के वक्त छह घंटे के लिए खुलेंगे। शाम होते ही ठेकों को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनभावनाओं और सड़क दुर्घटना को कम करने के लिहाज से यह फैसला लिया गया है। उत्तराखंड सरकार की मंशा धीरे-धीरे शराबबंदी लागू करने की है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में जगह-जगह महिलाएं लामबंद होकर शराब की दुकानों का विरोध कर रही हैं। महिलाओं में शराब की दुकानों को लेकर आक्रोश इस कदर बढ़ चुका है कि महिलाओं ने बीते दिनों शराब की दुकान को आग के हवाले कर दिया वहीं। शराब की दुकानों पर जमकर पथराव हुआ। प्रदेश के कई हिस्सों में महिलाएं शराब की दुकान की रात को भी निगहबानी कर रही है। महिलाओं ने  प्रशासन से दो टूक कहा कि वह अपने क्षेत्रों में शराब का संचालन नहीं होने देंगी।

विदेशों में लगेगी चम्पावत की चाय की चुस्की

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जिले में उत्पादित चाय अब विदेशी प्यालों की शान बढ़ा रही है। 18 ग्राम पंचायतों की 202 हेक्टेयर जमीन पर इसकी फसल लहलहा रही है। पिछले दो सालों में यहां 80 हजार किलो चाय पत्ती का उत्पादन हुआ है। इससे ग्रामीणों की आय बढ़ने के साथ ही रोजाना करीब चार सौ श्रमिकों को भी रोजगार मिल रहा है।

दो सौ साल पहले अंग्रेजों ने चम्पावत क्षेत्र में चाय की खेती शुरू की थी। 1995-96 में टी-बोर्ड के गठन के बाद पर्वतीय क्षेत्रों में चाय विकास योजना को लागू करने के प्रयास शुरू हुए। जनपद की सिलंगटाक ग्राम पंचायत में चाय बागान की शुरुआत की गई। 2004 में इस दिशा में काम और आगे बढ़ा।

ग्राम पंचायतों में काश्तकारों की भूमि पर चाय बागान लगाने के काम में तेजी आई। 2007 में छीड़ापानी में नर्सरी बनने के साथ ही इसके रोपण में तेजी आ गई। वर्तमान में सिलंगटाक, छीड़ापानी, मुड़ियानी, मौराड़ी, मझेड़ा, चौकी, च्यूरा खर्क, भगाना भंडारी, नरसिंह डांडा, कालूखाण, गोसनी, फुंगर, लमाई, चौड़ा राजपुर, खेतीगाड़, बलाई आदि ग्राम पंचायतों की 202 हेक्टेयर भूमि पर चाय के बागान हैं।

टी-बोर्ड के स्थानीय प्रबंधक डैसमेंड बताते हैं कि यहां चाय की नर्सरी तैयार होने से चार सौ से अधिक लोगों को प्रतिदिन रोजगार मिल रहा है। ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत भी इसकी खेती को प्रोत्साहित करने से अब कई किसान सामने आने लगे हैं। टी बोर्ड द्वारा चाय के पौधों के रोपण के साथ ही तीन साल तक लगातार इनकी देखभाल की जाती है। सात साल बाद भू-स्वामी को पूरा स्वामित्व दे दिया जाता है। पिछले दो वर्षों में यहां 80 हजार किलो एक्सपोर्ट क्वालिटी की जैविक चाय का उत्पादन हुआ। इस वर्ष साल 50 हजार किलो उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

उत्तराखंड टी-बोर्ड इस चाय पत्ती को फिलहाल 1200/- रुपये प्रति किलो की दर से बेच रहा है। इस जैविक चाय की मार्केटिंग कोलकाता में होती है। पैरामाउंट मार्केटिंग कंपनी इस चाय को जर्मनी, इंग्लैंड सहित कई यूरोपीय देशों को निर्यात करती है। टी बोर्ड के निदेशक डॉ. बीएस नेगी का कहना है कि चाय की खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में इसका विस्तार हो रहा है। मनरेगा के जरिए भी इसके बागान तैयार करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मसूरी में नाबालिग के साथ बलात्कार

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उत्तराखंड के मसूरी शहर की एक नाबालिग से बलात्कार की घटना सामने आई है। पीड़िता के परिजनों ने कोतवाली में लिखित तहरीर देकर आरोपी युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

12वीं क्लास में पढ़ने वाली पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके जान पहचान के एक युवक ने बाइक मे उसे घर छोड़ने के लिए कहा। इसके बाद युवक ने उसे बहला फुसलाकर कोल्ड ड्रींक में नशीला पदार्थ मिलाकर किशोरी को पीला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद उसने किशोरी के साथ बलात्कार किया और नाबालिग को जंगल में छोड़कर खुद फरार हो गया।

युवती के घरवाले उसे ढ़ूढते हुए घटनास्थल पर पहुंचे और जब युवती को होश आया तो उसने अपनी आपबीती परिवार वालों को सुनाई जिसके बाद परिजनों ने कोतवाली में लिखित तहरीर में दुष्कर्म का आरोप लगाया है।

एसआई बीडी जुयाल ने कहा कि इस घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक दीप राज को गिरफ्तार कर लिया है और आईपीसी 376, 328 और चाईल्ड सेक्शुल हरासमेंट के अंर्तगत 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पीड़िता को मेडिकल के लिए देहरादून भेजा गया है।

प्रदेश सरकार को शराब बंदी पर राहत, याचिका खारिज

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शराब की दुकानें बंद करने की मांग को लेकर महिलाओं के प्रदर्शन के बाद जनहित याचिका ने सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी थीं। हालांकि सोमवार को हाई कोर्ट ने उत्तराखंड में शराबबंदी लागू करने की मांग की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इससे सरकार को बड़ी राहत मिली है।

राज्य में शराब की दुकानों के खिलाफ जगह-जगह मातृशक्ति सड़क पर है। महिलाओं के रुख को देखते हुए प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य ने भी प्रदेश में शराबबंदी लागू करने की मांग की है। इधर, दो माह पहले हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के चारधाम वाले तीन जिलों उत्तरकाशी, चमोली व रुद्रप्रयाग में शराबबंदी का आदेश पारित कर दिया।

इस आदेश के बाद भतरौंजखान निवासी, समाजसेवी प्रमोद नैनवाल ने भी जनहित याचिका दायर कर इस फैसले को पूरे उत्तराखंड में लागू करने का आदेश पारित करने का आग्रह किया था। याचिका में कहा गया था कि शराब की बिक्री की वजह से जनस्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है।

साथ ही सामाजिक तानाबाना बिगड़ रहा है। सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता, परेश त्रिपाठी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उत्तराखंड में आबकारी अधिनियम के तहत शासनादेश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा इस मामले में अपने अधिकारों का प्रयोग किया गया है।

वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके बिष्ट व न्यायमूर्ति एसके गुप्ता की कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। यहां उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट के तीन जिलों में शराबबंदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है।

गुस्साये छात्र ने कर्मचारियों पर छिड़का पेट्रोल

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कुमाऊं विवि में बीए प्रथम व्यक्तिगत परीक्षा का फार्म नही मिलने पर युवक ने परीक्षा नियंत्रक, प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी के ऊपर पेट्रोल उड़ेल दिया। साथ ही आत्मदाह की कोशिश कर डाली। जिससे विवि प्रशासनिक भवन में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। विवि की ओर से मल्लीताल कोतवाली में तहरीर सौंप दी है।

वाकिया दोपहर 1 बजकर 40 मिनट का है। हल्द्वानी तिकोनिया निवासी, सुदर्शन परमार, विवि पहुंचा और परीक्षा फार्म मांगने लगा। जब परीक्षा नियंत्रक ने तीन अप्रैल को खरीदने व 6 अप्रैल को जमा करने की अंतिम तिथि बीतने की बात की तो वह आग बबूला हो गया और पेट्रोल छिड़क दिया।

सूचना पर कोतवाल अरुण कुमार, एसएसआई कश्मीर सिंह व अन्य पुलिस कर्मी विवि पहुंचे और युवक को पकड़कर थाने ले आये। परमार के अनुसार वह कई दिन से फार्म के लिए विवि आ रहा था। वह इंटर पास की अंकतालिका भी लाया था, मगर नहीं दिया। उसने विवि पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप भी लगाया।

इधर, मामले की सूचना पर तमाम छात्र नेता कोतवाली व विवि कर्मी पहुंच गए। कर्मचारी संघ संरक्षक एनएस रजवार ने कहा कि जब तक गोपन विभाग में सुरक्षा नहीं होगी, कोई कर्मचारी काम नहीं करेगा।