देहरादून को आखिरकार मिला स्मार्ट सिटी का तमगा मिल गया है। बतादें कि तीन बार असफल रहने के बाद देहरादून को सूची में स्थान मिला है। यह सब शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक की कड़ी मशक्कत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि अब शहर का विकास मेरी प्राथमिकता होगा और अब शहर का कायापलट किया जाएगा।

श्री जगन्नाथ रथयात्रा समिति दीपलोक कालोनी की ओर से भव्य जगन्नाथ रथयात्रा रविवार को दीपलोक कालोनी से शुरू हुई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परम्परा अनुसार रथ के आगे झाडू लगाकर यात्रा का शुभारंभ किया।
श्री जगन्नाथ यात्रा के अवसर पर जगन्नाथ मन्दिर समिति व भक्तों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि आज ही के दिन सरकार ने सौ दिन पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि यह अत्यन्त प्रसन्नता की बात है कि देहरादून स्मार्ट सिटी के लिए चयनित हो गई है। अब इसके स्वरूप, सौन्दर्यीकरण तथा सुविधाओं के विकास की आवश्यकता है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री रावत ने जनता से जल संरक्षण की अपील की है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर श्री राम मन्दिर के प्रागंण मे नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक गणेश जोशी, हरबंस कपूर आदि उपस्थित थे।

95 करोड़ रुपये के अभाव में दून के पेयजल व सीवरेज के चार प्रोजेक्ट समेत छह प्रोजेक्ट अधर में लटके हुए हैं। हालांकि, इसमें मसूरी सीवरेज योजना एवं सड़क निर्माण का प्रोजेक्ट पिछले साल ही स्वीकृत हुआ था, जबकि चंपावत की योजना दो साल में पैसे के अभाव के चलते मात्र दस फीसद पूरी हो पाई है। यही नहीं, देहरादून के चार प्रोजेक्ट 80 से 95 फीसद तक पूरे होने के बावजूद अंतिम रुप नहीं ले पा रहे हैं। इन योजनाओं के पूरा न होने से तीन शहरों की करीब पांच लाख से ज्यादा की आबादी परेशानी झेल रही है। हालांकि, हाल ही में शासन में हुई बैठक में इन योजनाओं को एसपीए (विशेष सहायता) से पूरा करने का आश्वासन दिया है। यदि शासन इन योजनाओं के लिए बजट मुहैया कराता है तो अगले एक साल के भीतर सभी योजनाएं चालू हो जाएंगी।
दून की एक पेयजल व दो सीवरेज योजनाएं जेएनएनयूआरएम के तहत सात साल पहले स्वीकृत हुई थी। जबकि, एक योजना 13वें वित्त आयोग के तहत। पेयजल निगम की सुस्ती के कारण काम समय से पूरा नहीं हो पाया और केंद्र में एनडीए की सरकार आने के बाद इन जेएनएनयूआरएम व 13वें वित्त आयोग को बंद कर दिया गया। जिस कारण 90 फीसद तक पूरी होने के बावजूद ये चारों योजनाएं बीच में लटक गई। पेयजल निगम ने विभिन्न मदों से इन योजनाओं को पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।
अब निगम को शासन आश्वासन दिया है कि विशेष सहायता के तहत इन्हें पूरा कराया जाएगा। साथ ही राज्य सेक्टर के तहत स्वीकृत चंपावत नगर की पेयजल योजना व मसूरी सीवरेज व सड़क निर्माण योजना को भी इसी मद से पूरा किया जाएगा। इसके लिए निगम ने करीब 95 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने की तैयारी कर ली है।
पेयजल निगम के मुख्य अभियंता प्रभात राज ने बताया कि बजट के अभाव में अधूरे पड़े इन महत्वपूर्ण छह प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए शासन ने विशेष सहायता के तहत बजट उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। शासन को आवश्यक बजट का प्रस्ताव बनाकर भेजा जा रहा है।

योजना का नाम-कुल बजट-बाकी
दून पुनर्गठन पेयजल योजना फेस-एक-7002.70-700.26
दून सीवरेज योजना जोन-एच-5465-133.71
दून सीवरेज योजना फेस-एक जोन-एल-6283-207.39
दून सीवरेज योजना-19064-6646
चंपावत नगर पेयजल योजना-3088.73-426.97
मसूरी सीवरेज योजना-1361.24-1361.24
कुल-42264.67-9475.57

दून निवासी ऋतिक चौहान ऑल इंडिया 317 रैंक हासिल कर नीट के स्टेट टॉपर बने हैं। जिपमर व एम्स की प्रवेश परीक्षा के बाद यह उनकी लगातार तीसरी कामयाबी है। ऋतिक ने पिछले तकरीबन एक साल से न तो स्मार्टफोन इस्तेमाल किया और न ही सोशल मीडिया। उनका कहना है कि ऐसी परीक्षाएं पास करने के लिए आपको कई बार समाज से कटना पड़ता है।

अशोक पार्क निरंजनपुर निवासी ऋतिक के पिता विनोद कुमार चौहान एमडीडीए में अवर अभियंता हैं और मां सुंदर देवी गृहिणी। बड़ा भाई शुभम एमटेक कर रहा है। सफलता के मंत्र के बारे में पूछे जाने पर ऋतिक ने कहा कि लक्ष्य को लेकर कड़ी मेहनत, सुनियोजित ढंग से पढ़ाई और एकाग्रचित रहना ही सफलता की सीढ़ी है। तनाव से मुक्ति पाने के लिए वह योग का सहारा लेते हैं।

ऋतिक को गिटार बजाना और बैडमिंटन काफी पसंद है। वह कहता है कि पढ़ाई के दौरान यह शौक ही उन्हें रिफ्रेश करते हैं। सुबह के वक्त वह जीव विज्ञान और दिन में रसायन व भौतिक विज्ञान पढ़ा करते थे। शाम का वक्त रिवीजन के लिए रखा था। अविरल क्लासेस के निदेशक डीके मिश्रा ने बताया कि ऋतिक ने एम्स के साथ ही जिपमर में भी सफलता हासिल की है। पहली बार उत्तराखंड का कोई छात्र जिपमर में चयनित हुआ है। यह संस्थान के साथ ही पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। वह नीट में भी अच्छा प्रदर्शन करेगा।