30 जून-01 जुलाई की मध्यरात्रि को हुए जीएसटी लॉन्च कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने खुद के योगदान को सदन के सामने रखा। अपने उद्बोधन में राष्ट्रपति मुखर्जी कांग्रेस नीत यूपीए सरकार का जिक्र करना नहीं भूले। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कांग्रेसनीत यूपीए सरकार के दौरान खुद के वित्तमंत्री रहते हुए जीएसटी को लेकर कार्यों का जिक्र किया। 
मुखर्जी ने बताया कि उन्होंने वित्तमंत्री रहते हुए साल 2006-07 के बजट भाषण में जीएसटी को लेकर बात की थी। उनके मार्गदर्शन में ही साल 2009 में एक कमेटी ने जीएसटी पर काम शुरू किया था, और वित्तमंत्री के रूप में उन्होंने ही संसद में इससे जुड़े विधेयक को पेश किया था। राष्ट्रपति मुखर्जी ने कहा कि उन्होंने एक राष्ट्रपति के रूप में जीएसटी के बिल को मंजूरी दी थी।

कार्यक्रम की शुरूआत केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने उद्बबोधन से की। जेटली ने कहा कि जीएसटी की यात्रा डेढ़ दशक लंबी रही। देश में टैक्स में एकरूपता लाने के लिए एक टैक्स, एक राष्ट्र की परिकल्पना सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय रखी गई। प्रख्यात अर्थशास्त्री विजय केलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी को जीएसटी के बारे में सुझाव दिए। उसके बाद यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता में संसदीय स्थायी समिति ने जीएसटी काउंसिल के गठन सहित जीएसटी को एक कोआपरेटिव फेडरलिस्म के रूप में अपनाने का सुझाव दिया। जेटली ने खुलासा किया कि जीएसटी काउंसिल की 18 बैठकों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ, जब किसी विषय पर असहमति बनी हो। हर निर्णय सर्वसम्मति से, एकमत होकर लिए गए। जिसके चलते 24 रेगुलेशन बनाए जा सके। 1211 वस्तुओं पर जीएसटी दर तय की जा सकी। 17 ट्रॉन्सेक्शन टैक्स और 23 सेस खत्म किए जा सके।

30 जून-01 जुलाई की मध्यरात्रि को संसद के केंद्रीय कक्ष में हुए एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लॉन्च किया। इसके साथ ही जीएसटी पूरे देश में लागू हो गया है। 
कार्यक्रम की शुरूआत राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के संसद में आगमन से हुई। केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने मेजबान की भूमिका निभाते हुए राष्ट्रपति का स्वागत किया। उनके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन संसद में आए थे। संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार भी कार्यक्रम के दौरान मेजबान की भूमिका में दिखे।

केंद्रीय कक्ष में मंच पर राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व पीएम एचडी दैवेगोड़ा, उप-राष्ट्रपति हामिद अंसारी, लोकसभाध्यक्ष और वित्तमंत्री अरूण जेटली बैठे। कार्यक्रम के शुरू में वित्तमंत्री जेटली ने सदन को संबोधित किया। जिसमें उन्होंने जीएसटी की शुरूआत से अबतक की यात्रा के पड़ावों का जिक्र किया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना उद्बोधन दिया, जिसमें उन्होंने जीएसटी की राष्ट्र को जरूरत पर अपनी बात कही। अंत में राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में जीएसटी की इस यात्रा में वित्तमंत्री के रूप में अपने योगदान को सामने रखा। मध्यरात्रि होते ही बटन दबाकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देश में जीएसटी लागू किया।

संसद में हुए इस कार्यक्रम में करीब 1000 हजार गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया था। संसद में मंत्रिपरिषद् के सारे मंत्रीगण मौजूद थे। साथ ही विपक्ष के कुछ सांसदों के अलावा सभी सांसदों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जीएसटी काउंसिल के सदस्य मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी दैवेगोड़ा, कई पूर्व सांसद, मंत्री, आरबीआई के गर्वनर एवं पूर्व गर्वनर, नीति आयोग के पदाधिकारी सहित कई गणमान्य शख्सियत उपस्थित रहे।