राष्ट्रपति के निर्वाचन और उत्तर प्रदेश विधानसभा में विस्फोटक मिलने की घटना को देखते हुए उत्तराखंड विधानसभा की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसको लेकर विस अध्यक्ष प्रेम चन्द अग्रवाल ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की और विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए।

शुक्रवार को विधानसभा सभागार में हुई बैठक में विस अध्यक्ष अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा संवैधानिक संस्था है, यहां की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा में बिना मान्य प्रवेश पत्र के किसी को भी प्रवेश न दिया जाए। साथ ही विधानसभा में वे ही वाहन प्रवेश कर पाएं, जिन पर विधानसभा द्वारा जारी प्रवेश पत्र चस्पा हो। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि मंत्रियों और विधायकों के वाहन में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास भी अलग से प्रवेश पत्र होना चाहिए।
अध्यक्ष अग्रवाल ने कहा कि वाहनों की चेकिंग के लिए गेट पर अत्याधुनिक तकनीक से युक्त यंत्र एवं मशीनें लगाई जाएं। इसके साथ ही सुरक्षा में तैनात कार्मिकों को समय-समय पर सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण और हथियारों के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाए। विधानसभा में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों और आसपास के व्यवसायी प्रतिष्ठानों से जुड़े लोगों का पुलिस से सत्यापन कराया जाए।

मसूरी विधायक गणेश जोशी ने पेयजल मंत्री प्रकाश पंत से उनके न्यू कैंट स्थित आवास पर शुक्रवार को भेंट कर दिलाराम चैक में पार्किंग निर्माण की बात रखी। उन्होनें राजपुर रोड पर वाहनों की अधिकता को देखते हुए पार्किंग निर्माण किये जाने पर जोर दिया।
विधायक जोशी ने बताया कि प्रभारी मंत्री देहरादून मदन कौशिक की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधायक राजपुर खजान दास के साथ संयुक्त रूप से यह मांग की गई थी कि राजपुर पार्किंग का निर्माण कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ किया जाए। प्रभारी मंत्री द्वारा अवगत कराया गया था कि यदि पेयजल विगाग द्वारा दिलाराम बाजार के पास भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी तो नगर विकास के माध्यम से पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा।
विधायक जोशी ने पेयजल मंत्री प्रकाश पंत को बताया कि पूर्व में मेरे कार्यालय के दौरान राजपुर रोड दिलराम चैक में जलंसस्थान के कार्यालय के पास पार्किंग स्वीकृत कराई गई थी किन्तु कांग्रेस सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पेयजल मंत्री को बताया कि पार्किंग निर्माण के लिए यदि जलसंस्थान द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जाएगी तो नगर विकास विभाग पार्किंग निर्माण करने के लिए तैयार है।
पेयजल मंत्री ने विधायक जोशी को आश्वस्त किया है कि दोनों विभागों के संयुक्त निरीक्षण के बाद जलसंस्थान की भूमि पर पार्किंग निर्माण की कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रपति निर्वाचन, 2017 के संबंध में मतदान दिनांक 17 जुलाई को होगा, मतदान विधान सभा भवन के कक्ष संख्या-321 में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा।

बुधवार को विधानसभा सचिव और सहायक रिटर्निंग अॉफीसर जगदीश चंद्र ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति निर्वाचन, 2017 के संबंध में उत्तराखंड विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों व संसद सदस्यों, जिन्हे निर्वाचन आयोग ने विशेषतया देहरादून में मत देने के लिए अधिकृत किया हो, उनकी सुविधा के लिए मतदान स्थल की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड विधान सभा के निर्वाचित सदस्य व संसद सदस्य भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करने के पश्चात निर्वाचन आयोग की पूर्वानुमति के उपरांत ही किसी भी राज्य मुख्यालय मे स्थित निर्वाचन स्थल या संसद भवन कक्ष संख्या-62 नई दिल्ली में भी सुविधा प्राप्त कर सकते है।

भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश और निर्धारित प्रारूप समस्त निर्वाचकगणों को प्रेषित की जा चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान के दिन मतदान स्थल पर मोबाइल फोन, कार्डलैस फोन, वायरलेस सेट तथा कैमरा आदि लाना वर्जित होगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचकगण देहरादून,विधानसभा भवन के द्वितीय तल में अपना परिचय पत्र दिखा कर मतदेय कक्ष में प्रवेश करेंगे और मतदान करने के बाद मतदान कक्ष से बाहर निकल जाएंगे। 

सरकार ने स्कूलों में बच्चों के लिए आधार अनिवार्य किया है। विभिन्न बोर्ड ने भी अपने सभी दस्तावेजों को आधार से लिंक किए जाने का कार्य शुरू कर दिया है। बच्चों को कोई परेशानी न हो इसकेे लिए स्कूलों को ही आधार केंद्र के रूप में तैयार किया गया लेकिन बोर्ड का यह फैसला स्कूल नहीं मान रहे हैैं। कुछ स्कूलों में तो बच्चों को बाहर से आधार कार्ड बनवाकर लाने को कहा जा रहा है।

बोर्ड के निर्देशों को भी कर रहे दरकिनार
आधार की अनिवार्यता के बाद सीबीएसई ने देशभर के स्कूलों को आधार फेसिलिटेशन सेंटर के रूप में कार्य करने के निर्देश दिए थे। जिसके चलते बच्चों और उनके अभिभावकों तक को आधार के लिए रजिस्टर कराने का काम स्कूलों को करना था। यह कार्य हुआ भी, लेकिन कुछ स्कूलों ने निर्देशों को दरकिनार कर दिया। राजधानी देहरादून मेें सीआईएससीई बोर्ड से जुड़े स्कूलों ने तो आधार को लेकर कोई सुविधा बच्चों को दी ही नहीं। यहां बच्चों को एग्जाम से जुड़ी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए पहले आधार लाने की बात कही जा रही है।

अब और बढ़ गई समस्या
आधार बनाने की समस्या तब बड़ी हो गई जब सरकार ने सभी निजी केंद्रों पर आधार बनाने की प्रक्रिया को बंद करने के निर्देश दिए। उस पर स्कूलों में भी आधार कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। जिस कारण बच्चों और अभिभावकों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है।

जिंप पायनियर स्कूल, के प्रधानाचार्य जगदीश पांडे ने बताया कि, ‘बोर्ड की ओर से स्कूलों में आधार कार्ड बनाए जाने के निर्देशों के अनुसार सभी बच्चों के आधार स्कूल में ही बनवा दिए गए थे, यह जिम्मेदारी स्कूलों की थी कि बच्चों को आधार बनवाने के लिए भटकना न पड़े। अगर किसी स्कूल ने आधार नहीं बनवाए तो यह उसकी गलती है। बच्चों को समस्या होना लाजमी है।’

मुख्य शिक्षा अधिकारी, एसबी जोशी का कहना है कि, ‘छात्रों और अभिभावकों के लिए आधार अनिवार्य है। निजी स्कूलों को भी इस बाबत सूचित किया जा चुका है। अगर कोई स्कूल इसमें मनमानी करता है तो वो गलत है। ऐसे मामलों की शिकायत यदि विभाग के पास आएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।’