समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने पात्र व्यक्तियों को बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन न वितरित किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अधिकारी सेवाभाव से तथा ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें व कार्यो को समयबद्ध तरीके से करना सुनिश्चित करें।

कुमायूं मण्डल के समाज कल्याण अधिकारियों की सर्किट हाउस में बैठक के दौरान यह बातें मंत्री यशपाल आर्य ने कही। उन्होंने कहा कि जनपद पिथौरागढ़ के समाज कल्याण अधिकारी द्वारा धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद भी इस वित्तीय वर्ष में अभी तक एक पात्र को भी वृद्धावस्था व विधवा पेंशन न वितरित किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये आगामी दो दिन में पेंशन वितरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर दो दिन मे विधवा व वृद्धावस्था पेंशन ना वितरित की गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।यशपाल आर्य ने पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण का शतप्रतिशत सत्यापन कर रिर्पोट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि अपात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तुरन्त निरस्त की जाए तथा उनसे वसूली भी की जाए, साथ ही जिसकी गलती से अपात्रों को छात्रवृत्ति दी गई उनके खिलाफ भी कार्यवाही करने के निर्देश समाज कल्याण निदेशक वीएस धानिक को दिये।

मंत्री ने समाज कल्याण द्वारा संचालित विद्यालय व हास्टिलों की जांच करने के निर्देश दिये, कहा कि इनमें जो भी मरम्मत की जरूरत हो उन्हें एससीपी में मरम्मत प्रस्ताव भेजें। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को बालिका छात्रावास के पास टूटी सड़क का प्रस्ताव बनवाकर दैवीय आपदा मे रखवाने के निर्देश दिए। साथ ही बालक छात्रावास के शौचालय निर्माण एवं बालिका छात्रावास के चाहरदीवारी निर्माण प्रगति की जानकारी ली। समाज कल्याण द्वारा संचालित आईटीआई में ऐसे जोे भी ट्रेड चल रहे है जिनका अब कोई औचित्य नहीं है उनके स्थान पर नये ट्रेड संचालन के प्रस्ताव भेजे जाएं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग दिलाने पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

यशपाल आर्य ने नैनीताल भूमियाधार में जीर्णशीर्ण विद्यालय का पुननिर्माण प्रस्ताव एससीपी में रखने को कहा। साथ ही निदेशक समाज कल्याण वीएस धानिक ने बताया कि प्रदेश में छह लाख 77 हजार पात्र लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है। उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा संचालित नारी आर्थिक सशक्तिकरण योजना, बाबासाहेब अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना, कौशल विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारियां दी व योजनाओं का विभिन्न माध्यम से अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराने के निर्देश जिला समाज कल्याण अधिकारियों को दिए।

बैठक में दिये गये निर्देशों का अधिकारी समयबद्ध तरीके से अनुपालन करना सुनिश्चित करने कहा। कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम गरीब व असहाय लोगों को शतप्रतिशत योजनाओ का लाभ पहुचायें, साथ ही अधिकारियो को बेहतर कार्य करने की नसीहत भी दी। 

हाई कोर्ट ने बीएमस के छात्रो के फीस विवाद मामले में सरकार व आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजो को झटका देते हुए सरकार के 14 अक्टूबर 2015 के शासनादेश पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई की तिथि 17 अगस्त की नियत की है। हिमालयन मेडिकल आयुर्वेदिक देहरादून के छात्र रजत राणा, यश सैनी व 104 छात्रो ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वे बीएमस कोर्स के चौथे व पांचवे समेस्टर के छात्र हैं, उनसे कॉलेज से दो लाख 15 हजार रूपये फीस मांगी जा रही है और एक हजार रुपये जुर्माना लिया जा रहा है, जो नियम विरुद्ध व अवैध है।

उन्होंने कहा कि सभी आयुर्वेदिक कॉलेजो में प्रॉस्पेक्ट्स के अनुसार  80 हजार रुपये फीस है। पूर्व में सरकार ने 15 अक्टूबर 2015 को एक शासनादेश जारी किया था। इसमे सरकार ने एक टेन्टेटिव लिस्ट जारी कर 80 हजार रुपए फीस निर्धारित की थी। साथ में फीस निर्धारण करने के लिए स्थायी कमेटी गठित करने को कहा था, लेकिन अभी तक न ही स्थायी कमेटी का गठन हूआ न ही फीस का मामला सुलटा।

मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार के 14 अक्टूबर 2015 के शासनादेश पर रोक लगते हुए सरकार व कॉलेजो की ओर से बढ़ाई गई फीस दो लाख 15 हजार पर भी रोक लगा दी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ में हुई। गुरुरामराय मेडिकल कालेज सरकार के आदेश के अनुसार ही एडमिसन करें। एडमिशन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। मामले के अनुसार गुरुरामराय मेडिकल कॉलेज देहरादून ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि कॉलेज में 150  सीटें है। इनमें से 75 प्रतिशत मैनेजमेंट कोटे और 25 प्रतिशत सीटें स्टेट कोटे की है।  सरकार ने दिनांक 13 जुलाई 2017 को आदेश पारित कर यह कोटा पचास-पचास प्रतिशत कर दिया है। इसे लेकर कॉलेज ने हाई कोर्ट में चुनौती दी।

मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने 50 प्रतिशत मैनेजमेंट कोटे और 50 प्रतिशत स्टेट कोटे से भरे जाने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा कि एडमिशन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा, साथ में सरकार से तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है । अगली सुनवाई की तिथि तीन सप्ताह के बाद की नियत की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ में हुई।