कहते हैं शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है लेकिन यह बात सरकारी स्कूलों की दीवारों पर लिखी हुई ही अच्छी लगती है लेकिन प्राथमिक शिक्षा के बाजारीकरण ने आज शिक्षा को सिर्फ एक विशेष वर्ग की पहुंच तक सीमित कर दिया है। निचले वर्ग के लिए सरकारी स्कूल की एक मात्र साधन रह गए हैं जिनकी दुर्दशा किसी से नहीं छुपी है, ऐसे में स्लम एरिया के बच्चों के लिए अंग्रेजी और कंप्यूटर कि शिक्षा के सपनों को साकार करने के लिए ऋषिकेश के युवा डॉक्टर राजे नेगी ने 2015 में 35 बच्चों के साथ ऋषिकेश मैं उड़ान स्कूल की कल्पना को साकार कर दिया हैं।

स्लम एरिया के बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ बोली भाषा के स्कूल की शुरुआत की जिसमें ₹1 रोज या फिर 1 किलो रद्दी महीने में घरों से इकट्ठे कर बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है। डॉक्टर राजे नेगी के अनुसार, “उनके परिवार में शिक्षा का माहौल शुरु से रहा, एक सपना था एक ऐसा स्कूल खोलना जो अपनी विशेष तरह की शिक्षा के लिए जाना चाहिए और ऐसा स्कूल बने जो शिक्षा और उत्तराखंड की संस्कृति के साथ-साथ नई पीढ़ी को संस्कार भी दे सके।”

इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ₹1रोजाना का या फिर 1 किलो रद्दी महीने भर की फीस के रूप में लिया जाता है, जो बच्चे पैसा नहीं दे सकते वह अख़बार की 1 किलो रद्दी स्कूल में जमा करा सकता है। समय-समय पर यहां उत्तराखंड की सेलिब्रिटी आकर बच्चों के साथ समय बिताती हैं और इनके शिक्षा में योगदान करती हैं। वही यहां पढ़ने वाले बच्चों को समय समय पर आने वाले देशी विदेशी अतिथियों के साथ समय बिताकर नई तरह की शिक्षा और संस्कृति का अनुभव सांझा करने का मौका मिलता है।

डॉक्टर नेगी का यह प्रयास है कि बच्चों को उत्तराखंड की बोली भाषा भी सिखाया जाए जिससे आगे चलने पर इन बच्चों को पहाड़ी संस्कृति से रूबरू होने का अनुभव मिलता रहे।

अल्पसंख्यक कल्याण आयोग ने साल 2012-13 के बाद से अब तक बांटी गई छात्रवृत्ति की जांच के आदेश दिए हैं। मामले में आयोग के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने सभी जिलाधिकारियों को जांच कर रिपोर्ट भेजने को कहा है।

साल 2015 के बाद से छात्रवृत्ति आॅनलाइन माध्यम से वितरित होने लगी है। इससे पहले छात्रवृत्ति ऑफलाइन माध्यम से वितरित की जाती थी जिसके लिए स्कूलों की ओर से छात्रों की संख्या डिमांड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भेजी जाती थी। इसके बाद विभाग उसी के अनुरूप छात्रवृत्ति स्कूलों को आवंटित करने का कार्य करता था। इस अवधि में प्रतिवर्ष पहली से दसवीं कक्षा तक के करीब ढाई लाख बच्चों को छात्रवृत्ति बांटी जाती रही। साल 2015 के बाद छात्रवृत्ति की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दी गई जिसके चलते अब आवेदनों की संख्या घटकर मात्र 26 हजार पर आ गई है।

घटी संख्या का लिया संज्ञान
स्कलों में आॅनलाइन माध्यम से छात्रवृत्ति देने की प्रक्रिया के बाद छात्रों की संख्या घट गई जिसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। आयोग को पूर्व में प्रदान की गई छात्रवृत्तियों में बड़े घोटाले की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। जांच का दूसरा पहलू कम छात्र संख्या के पीछे का कारण भी पता करना है। फिलहाल आयोग ने जिलाधिकारी व मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जांच कराए जाने का फैसला किया है।

अल्पसंख्यक छात्रों को 10वीं तक की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार की ओर से इन छात्रों को ‘अल्पसंख्यक भारत सरकार छात्रवृत्ति योजना’ तो राज्य सरकार की ओर से ‘अल्पसंख्यक राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना’ के तहत छात्रवृत्ति दी जाती है। दोनों छात्रवृत्तियों के लिए अब आॅनलाइन माध्यम से आवेदन करना होता है।

आॅनलाइन प्रणाली लागू होने के बाद अचानक आवेदकों में आई कमी को लेकर बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी बेहद गंभीर हैं। मामले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को नोटिस जारी किया गया है। आयोग ने कहा कि छात्रवृत्ति की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होते ही छात्रों की संख्या ढाई लाख से घटकर 26 हजार कैसे रह गई। आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। 

उत्तर पूर्व में डोकलाम को लेकर भारत चीन के बीच तनातनी बढ़ रही है। वहीं, उत्तराखंड की सीमा पर भी चीनी सेना की दखल बढ़ रही है। बीते कुछ दिनों में चीनी सेना ने स्थानीय लोगों को धमकाने और भारतीय सीमा में प्रवेश कर अपने मंसूबे साफ किए हैं। उत्तराखंड में भारत-चीन सीमा रेखा को लेकर दोनों देश अपना-अपना दावा कर रहे हैं।

इसी बीच उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के पूर्व पर्यटन मंत्री और भारत तिब्बत व्यापार से जुडे़ पुराने व्यवसायी केदार सिंह फोनिया ने प्रमाणों के आधार पर सनसनी खेज खुलासा किया। उन्होंने कहा कि बडाहोती तो भारत का है ही। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बडाहोती से तीन किमी आगे तनजुन ला पर है। उन्होंने कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति चा उन लाई की अदुरदर्शिता के कारण भारत के बडाहोती को नौ मेंस लैंड घोषित किया गया।
भारत-चीन सीमा पर चल रहे तनाव के बीच मीडिया से बातचीत में पूर्व भाजपा नेता व मंत्री रही केदार सिंह फोनिया ने बताया कि जब गढ़वाल का विभाजन हुआ तो एक हिस्सा टिहरी नरेश के आधिपत्य में गया और दूसरा ब्रिटिश सरकार के हिस्से में गया। 1814 में ब्रिटिश सरकार और तिब्बती दमाई लामा के बीच समझौता हुआ और गढ़वाल और तिब्बत की सीमा रेखा तनजुन ला घोषित की गई। 1948 व 50 के बीच में तिब्बत पर चीन ने अधिपत्य किया और चीन की सेना बाड़ाहोती के पास तक आ गई।
1956 में दोनों देशों की सेना बाड़ाहोती में काफी नजदीक पहुंच गई थी। जबकि, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा तनजुन ला थी। चीन सीना सीमा रेखा को लांघते हुए बाडा़होती के पास तक आ गई थी। उन्होंने बताया कि उससे पहले बाड़ाहोती में पीएससी की कंपनी तैनात थी। कंपनी कमांडर पित्रसेन रतुडी थे जो सुभाष चंद्र बोस की सेना में रह चुके थे।
चीन के राष्ट्रपति चा उन लाई और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू की अदुरदर्शिता के कारण बाडड़ाहोती में दोनों ओर की सेना तीन-तीन किमी पीछे हटी। जबकि, चीन की सीमा बाड़ाहोती से तीन किमी पीछे तनजुन ला थी, ऐसे में चीनी सेना को छह किलोमीटर पीछे जाना चाहिए था। लेकिन, भारतीय राजनीतिक अदूरदर्शिता के कारण ऐसा हुआ।
फोनिया ने कहा कि वे आजजादी से पहले खुद तनजुन ला के दुसरी ओर व्यापार के लिए जा चुके हैं। 90 वर्षीय फोनिया कहते हैं कि बडाहोती भारत का हिस्सा है। इतना ही तनजुन ला तक भारतीय जमीन है। मूल रूप से भारत और तिब्बत की लाइन आॅफ कंट्रोल तनजुन ला ही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को अपनी जमीन वापस लेनी चाहिए। चीन की मौजूदा रणनीति भी यह है कि नौ मैंस लैंड पर कब्जा किया जाए और इसके बाद भारतीय सीमा के आसपास हस्तक्षेप शुरू किया जाए।