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‘हिमालय लोक समृधि वृक्ष अभियान’ एक पहल

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‘हिमालय लोक समृधि वृक्ष अभियान’ के तहत प्रतेक विधान सभा क्षेत्र के एक चयनित विद्यालय के परिसर में, उस विद्यालय की छोटी कक्षाओ में अध्ययन रत आर्थिक रूप से कमजोर, लेकिन पढने में होशियार बेटियों के द्वारा उस क्षेत्र के विधायक के नाम पर एक पेड़ लगाया जायेगा। इस पेड़ की सुरक्षा तथा देख भाल की जिम्मेदारी इन बेटियों की होगी। इस एवज में विधायक, नंदा-सुनंदा की प्रतीक, इन बेटियों को आगे बढ़ने के लिए हर संभव मदद करते रहेंगे। अपेक्षा यह भी रहेगी की वे इन दो बेटियों को उनके पाओं पर खड़े होने तक सहयोग देते रहेंगे। ये पहल प्रदेश के दो अनमोल रत्नों की है जो उत्तराखंड को हरा भरा बनाना चाहते हैं और ये भी चाहते है कि नई पीढ़ी भी अपने पर्यावरण से उतना ही प्यार करे जितना ये दोनों करते हैं।

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यह पहल श्री कल्याण सिंह रावत ‘मैती’ व  गजेंद्र रमोला का सपना है कि, “वह स्वयम प्रतेक विधान सभा के विद्यालय में पेड़ लेकर जायेंगा, वृक्षारोपण करायेंगे तथा बच्चों को हिमालय के जैव विविधता, संस्कृति तथा सामाजिक सरोकारों पर ब्याख्यान देंगे। इस प्रकार पूरे उत्तराखंड में 70 पेड़ लगेंगे जिन्हें ‘लोक शक्ति वृक्ष’ के नाम से जाना जायेगा। यह कार्य किसी राजनैतिक पार्टी या स्वार्थ से  प्रेरित नहीं है और न ही किसी बजट को खपाने का षड्यंत्र। यह दोनों अपने जेब खर्च से यह सब कार्य कर रहें है।

इस अभियान से निम्न कार्य सिद्ध हो सकेगे:-

1 भारत छोडों आन्दोलन के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रतेक विधान सभा क्षेत्र में एक लोक शक्ति वृक्ष लगाकर स्वच्छ एवं मजबूत लोक तंत्र के प्रति प्रतिबद्धता हेतु जागरूकता।
2 बेटी बचाओ-बेटी पढाओ का नारा गाड़ियों, दुकानों, दीवारों पर लिख कर नहीं बल्कि रचनात्मक रूप से साकार करना।
3 हिमालय के जैव विविधता को बचाने के लिए सकारात्मक वृक्षारोपण को महत्व देना। जितने भी पेड़ लगे उन्हें सुरक्षा प्रदान करना।
4 बच्चों में पर्यावरण,संस्कृति तथा देश भक्ति के भावों का निरूपण करना तथा प्रेरित करना।
5 पहाड़ के संस्कृति ,सामाजिक तथा पर्यावर्णीय बर्तमान दशाओं का अध्ययन करना।

बैंकर्स तालमेल बनाकर स्वरोजगार के लिए उपलब्ध कराएं ऋण : डीएम

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जिलाधिकारी डॉ. नीरज खैरवाल ने कहा कि विकास से जुड़े अधिकारी व बैंकर्स आपसी तालमेल से कार्य करते हुए बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए समय से ऋण उपलब्ध कराएं।
जिलाधिकारी डॉ. नीरज खैरवाल ने जिला समन्वय समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में यह निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बैंकर्सो से कहा कि सरकारी विभागों द्वारा ऋण के लिए आवेदन बैंको को उपलब्ध कराये गये है उस पर 30 अगस्त तक अवश्य कार्यवाही करे। अगर इसके बाद आवेदन लम्बित पाया गया तो सम्बन्धित बैंक के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनके उच्च अधिकारियों को भी इस बारे में बताया जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि बैंको को जो आवेदन ऋण के लिए उपलब्ध कराये जाते हैं, लीड बैंक अधिकारी उनकी समीक्षा कर प्रत्येक सप्ताह उसकी सूचना जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही आरसेठी के अन्तर्गत जिन बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया जाता है, वे प्रशिक्षण के बाद अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके इसके लिए बैंको से वह किस तरह लोन प्राप्त कर सकता है इसकी भी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

जिलाधिकारी ने लीड बैंक अधिकारी मधूसूदन सुमन को निर्देश देते हुए कहा कि आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज के लिए बैंको में सीसीएल हेतु व टर्म लोन के लिए जो आवेदन भेजे थे जिन बैंको द्वारा उनमे अभी तक कार्यवाही नही की है, उनका स्पष्टीकरण लेते हुए उनके उच्च अधिकारियों को भी बताया जाए।
जिलाधिकारी ने बैंकर्सो को निर्देश दिये कि जिला प्रशासन के माध्यम से जो बैंको की ऋण वसूली की जानी है, ऋण वसूली हेतु प्रत्येक बैंक प्रपत्र बनाकर एक अक्टूबर तक उपलब्ध कराये। उन्होंने कहा कि एक अक्टूबर के बाद भेजे गये प्रपत्रो पर कार्रवाई नही की जाएगी। उन्होंने कहा कि बुधवार को ब्लॉक दिवसों में भी मिशन मैनेजर बैकों से समन्वय स्थापित कर स्वयं सहायता समूहों के खाते खुलवायेंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि ब्लॉक स्तरीय समन्यवय समिति की बैठक उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता मे कराये ताकि बैठक सार्थक सिद्ध हो सके। बैठक में बताया गया कि वर्षिक ऋण योजना 2017-18 की समीक्षा में 30 जून 2017 तक सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र में 17 प्रतिशत, उद्योग 25 प्रतिशत, अन्य प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रों में 51 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त हुई।
बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, स्वतः रोजगार योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आधार सीडिंग, नाबार्ड की योजनाओं की समीक्षा की गई।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय, पीडी डीआरडीए हिमांशु जोशी, जिला विकास अधिकारी अजय सिंह, लीड बैंक अधिकारी मधूसूमन सुमन, डीडीएम नाबार्ड विशाल शर्मा, महाप्रबन्धक उद्योग चंचल सिंह बोरा, मुख्य प्रबन्धक एसबीआई राधेश्याम, आरसेठी के सुरेश चन्द्र, मुख्य कृषि अधिकारी अभय सक्सेना सहित सभी बैंक व जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

अब स्कूलों में शिक्षक बनाएंगे आधार कार्ड

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आधार कार्ड

स्कूलों में आधार कार्ड को अनिवार्य करने के फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक आधार कार्ड भी बनाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए 12 प्रशिक्षक तैयार कर लिए हैं, जो स्कूलों में शिक्षकों के साथ अन्य कर्मचारियों को भी आधार कार्ड बनाने का प्रशिक्षण देंगे।

स्कूलों में बच्चों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है, इसके साथ ही अब सरकारी स्कूलों से लेकर मदरसों तक में मिड-डे मील के लिए आधार कार्ड अनवार्य कर दिया गया है। इस योजना को परवान चढ़ाने के लिए विभाग ने अब शिक्षकों को भी इस मुहिम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया है। स्कूलों में आधार कार्ड बनाने की आखिरी तारीख 31 अगस्त रखी गई थी, लेकिन अब प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के बाद शिक्षक नए सिरे से बचे छात्र-छात्राओं के आधार कार्ड बनाने का काम शुरू होगा।
शिक्षा विभाग ने योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। अब तक 12 प्रशिक्षक आधार कार्ड बनाने का प्रशिक्षण ले चुके हैं। दो मास्टर ट्रेनर हर ब्लॉक में आधार कार्ड बनाने की ट्रेनिंग देंगे जिसके लिए शिक्षक, कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्य शिक्षा अधिकारी एसबी जोशी ने बताया कि सितम्बर से स्कूलों में शिक्षकों व कर्मचारियों को बतौर प्रशिक्षक तैयार किया जाएगा। इसे लेकर विभाग ने आधार कार्ड बनाने वाली संस्था उदय से भी मामले में मदद मांगी है। संस्था द्वारा आधार कार्ड बनाने में उपयोग होने वाली मशीन विभाग से साझा की जाएगी। उन्होंने बताया कि 12 प्रशिक्षकों से अलग शिक्षा विभाग के 122 अन्य शिक्षक व कर्मचारी भी अभियान से जुड़ेंगे। कुल 134 प्रशिक्षकों का दल अलग-अलग स्कूलों में इस अभियान को दिशा देने का कार्य करेगा। मुख्य शिक्षा अधिकारी एसबी जोशी ने बताया कि अब तक दून के माध्यमिक स्कूलों में 85 फीसदी आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं। इसके साथ ही बेसिक स्कूलों में अब तक 65 फीसदी आधार कार्ड ही बन पाए हैं।

तय समय में पूरा करना होगा लक्ष्य
शिक्षा विभाग के इस निर्णय के बाद अब स्कूलोंं में 31 अगस्त के बाद भी आधार कार्ड बनाने व जमा करने का मौका होगा। नए प्रशिक्षक और स्कूलों में आधार कार्ड बनाने के फैसले के बाद शिक्षा विभाग सितम्बर माह से इस अभियान को शुरू करने जा रहा है। स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया, मिड-डे मील के अलावा विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने के लिए आधार की अनिवार्यता को देखते हुए हर हाल में तय समय से पहले हर सरकारी स्कूल, मदरसे और निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं को आधार से जोड़ना होगा।

चीनी उत्पादों का आयात बंद करें : रविंद्र

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गूंज संस्था के अध्यक्ष रविंद्र सिंह आनंद द्वारा भारत में आयात व इस्तेमाल किये जा रहे चीनी माल को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने हेतु अंदोलन का आह्वान किया। जिसको उन्होंने चीनी माल भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया।
संस्था की ओर से आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में रविंद्र सिंह आनंद ने कहा कि आगामी दिनों में चीनी माल के आयात व इस्तेमाल के विरोध में उग्र आंदोलन किए जाएंगे। उनके साथ प्रदेश के कई व्यापारी, समाजसेवी, गृहणी, छात्र व सभी समुदाय के लोग इसके विरोध में समर्थन देंगे।
रविंद्र ने कहा कि चीन में होली नहीं मनाई जाती परंतु गुलाल, पिचकारी, गुब्बारे होली का सामान चीन भारत में निर्यात करता है। इसी प्रकार चीन में रक्षा बंधन नहीं मनाया जाता किंतु रक्षा बंधन के लिए रखियां, पतंग, मांझा आदि सामग्री भी चीन भारत को निर्यात करता है और इसी प्रकार दिवाली भी चीन में नहीं मनाई जाती परंतु फिर भी अधिकांश सामान चीन से ही निर्यात किया जाता है।
रविंद्र ने कहा कि आज बटन से लेकर घड़ी, मोबाइल, मशीनें, खिलौने, प्लास्टिक व लोहे का सामान, इलेक्ट्लेक्ट्रिोनिक आइटमस चीन धड़ल्ले से भारत को निर्यात कर रहा है। वहीं, यदि बात भारत की सुरक्षा हो, तो चीन भारत को बार-बार धमकाता है।
हाल ही में डोकलाम में सड़क व लद्दाख सीमा के पास पुल बनाए जाने की नापाक हरकत विवाद का विषय बना हुआ है। साथ ही चीन का पाकिस्तान को समर्थन भी किसी से छुपा नहीं है। रविंद्र ने कहा कि इस समय ऐसी देश विरोधी ताकतों के खिलाफ मिल जुलकर लड़ने की आवश्यकता है। जल्द ही चीनी उत्पादों के विरोध में उग्र प्रदर्शन व धरनों का अयोजन किया जाएगा। यदि आवश्यकता हुई तो भूख हड़ताल का भी सहारा लिया जाएगा।
रविंद्र ने प्रदेश व केंद्र सरकार से मांग की कि जल्द ही चीनी उत्पादों का आयात बंद किया जाए। जिससे छोटे-मोटे व्यावसायियों को जिनका व्यवसाय चीनी उत्पादों के कारण लगभग समाप्त हो गया है को स्वरोजगार का मौका मिल सके।

तीसरी आंख की निगरानी में होगा छात्र संघ चुनाव

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श्री गुरु राम राय पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव तीसरी आंख की निगरानी में संपन्न होगा। चुनाव की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे की नजर में संपन्न की जाएगी। चुनाव समिति ने प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखे के लिए यह निर्णय लिया है।

एसजीआरआर पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव 23 अगस्त को होना है। इसी दिन मतदान के बाद मतगणना और चुनाव परिणामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। चुनाव समिति ने प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए सीसीटीवी की निगरानी में चुनाव आयोजित करने का फैसला लिया है। मुख्य चुनाव अधिकारी कैप्टन प्रदीप कुमार ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम के तहत सोमवार को प्रचार समाप्त हो जाएगा। प्रत्याशी शाम पांच बजे तक ही प्रचार कर सकेंगे। इसके बाद 23 अगस्त को प्रक्रिया संपन्न कर दी जाएगी।
मतदान के लिए विभिन्न जोन बनाए गए हैं। अलग-अलग जोन पर छात्राओं के लिए अलग व विभागवार बूथ निर्धारित किए गए हैं। चुनाव से पहले छात्र-छात्राओं और प्रत्याशियों को इसकी जानकारी दे दी जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन से इस बाबत मदद मांगी गई है। 

न्यूज इंम्पेक्टःडाॅक्टर के सस्पेंशन को लेकर महिला आयोग की टीम पहुंची एम्स ऋषिकेश

महिला डॉक्टर को नौकरी से निकाले जाने पर एम्स, ऋषिकेश फिर से विवादों में घिरता नजर आ रहा है। आपको बता दें महिला डॉक्टर निहारिका नैथानी एम्स में दंत चिकित्सा विभाग में सीनियर रेजीडेंट की तरह काम कर रहीं थी, जब 12 मई को एम्स ने बिना ‘नोटिस दिए कारण बताएं’ मैटरनिटी लिव पर गई महिला डॉक्टर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था, जिसको newspost ने प्रमुखता से दिखाया।

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महिला आयोग ने इस खबर पर संज्ञान लेते हुए ऋषिकेश एम्स में कई घंटों तक पूछताछ की। गौरतलब है कि महिला आयोग की टीम पहुंचते ही डायरेक्टर कुछ दिन पहले ही कार्यालय से निकल गए जबकि उन्हें टीम की आने की सूचना पहले से थी।उधर एम्स के डेप्यूटी डायरेक्टर (एडमिन) अंशुमन गुप्ता ने इस बारे में कहा कि, ”निहारिका का प्रदर्शन काम को लेकर संतोषजनक नहीं था जिसके आधार पर उनको सस्पेंड करना ही विकल्प था।” निहारिका नैथानी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एनसीडब्ल्यू की एक टीम ने इस मामले की जांच के लिए शुक्रवार को एम्स ऋषिकेश से मुलाकात की थी। टीम की सदस्य रेखा शर्मा ने बताया कि “शुरुआती जांच में युवा चिकित्सक की सेवाएं समाप्त करने में एम्स की कई खामियां नजर आई। इस मामले में कई कमियां हैं जो धीरे-धीरे सामने आऐंगी। हालांकि हमने हमारी आने की जानकारी पहले ही अस्पताल को दे दी थी लेकिन, न तो एम्स के निदेशक और न ही रजिस्ट्रार मौजूद थे। उसके बाद रजिस्ट्रार को बाद में बुलाया गया तो हमें कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण संस्थान से नहीं मिला। हमने उन्हें जवाब देने के लिए समय दिया है और फिर से इस मामले का फाॅलोअप लेंगे।”

महिला आयोग का कहना है कि एम्स की इस हरकत से महिला डॉक्टर का मानसिक उत्पीड़न हुआ है जिसके चलते उसकी डिलीवरी में भी असर देखा गया और उसके दुष्परिणाम उसके बच्चे पर भी पड़ा। महिला की डिलीवरी की तारीख जुलाई में थी लेकिन 15 जून को ही उसकी डिलीवरी करनी पड़ी। नवजात बच्चे को कुछ दिनों तक वेटिलेटर पर भी रखा गया। निहारिका ने एम्स पर आरोप लगाया है कि, “मुझे सस्पेंड करने के बाद किसी अन्य उम्मीदवार को शामिल करने की एक साजिश की गई जो कि एक मशहूर राजनीतिज्ञ से संबंधित है,” हालांकि निहारिका ने सवाल में राजनेता के बारे में खुलासा करने से इनकार कर दिया। “यह एक साजिश है, वह इस बात से स्पष्ट है कि मैं 29 मई को मैटरनिटी लीव पर गई थी और 2 जून को मुझे टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया, जिसपर आश्चर्यजनक रुप से तारीख 12 मई है। निहारिका ने कहा कि सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि मैटरनिटी बेनिफिट एमेंडमेंट, 2016 को हुए एक साल भी पूरा नहीं हुआ है लेकिन फिर भी यह सरकारी संगठनों द्वारा इसकी अनदेखी की जा रही है।

आपको बता दें की ऋषिकेश एम्स हमेशा से ही विवादों के लिए पहचाना गया है। कभी डॉक्टरों की कमी, तो कभी दवाइयों के लिए परेशान होते मरीज, लेकिन इस बार मामला अपने ही महिला डॉक्टर को बिना कारण सस्पेंड करने का है। ऋषिकेश एम्स में कार्यरत सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर निहारिका नैथानी धामी, एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रविकांत के साथ-साथ चार अन्य सीनियर डॉक्टर पर आरोप लगाया है की मैटरनिटी लीव के दौरान उन्हें कार्य से सस्पेंड कर दिया गया है। 9 जून को महिला डॉक्टर ने राष्ट्रीय महिला आयोग को शिकायत की, की ऋषिकेश एम्स के सीनियर डॉक्टर ने उन्हें मैटरनिटी लीव के दौरान बिना कोई कारण बताए सस्पेंड कर दिया।

होटल में युवती ने की खुदकुशी

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शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक होटल में एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस परिजनों से सम्पर्क का प्रयास कर रही है। होटल रजिस्टर में लिखा मोबाइल नम्बर पश्चिम बंगाल का बताया जा रहा है। पुलिस को कमरे से कोई सुसाइट नोट प्राप्त नहीं हुआ है।

शुक्रवार की रात एक लड़की होटल शिव गंगा में आकर रुकी थी। होटल में उसने अपना नाम व पता शिल्पा भटनागर निवासी मुरादाबाद यूपी लिखवाया था। बताया जा रहा है कि लड़की का असली नाम और पता कुछ और है। कारण की होटल रजिस्टर में जो मोबाइल नम्बर उसने लिखवाया था, वह गलत बताया जा रहा है। लड़की के खुदकुशी करने का पता तब चला जब उसने काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खोला।

पुलिस को सूचना देने पर पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो उसके होश उड़ गए। लड़की पंखे से लटकी हुई थी। पुलिस ने शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा भर जिला चिकित्सालय भिजवाया। मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

प्रेम प्रसंग में युवती को चाकू मारा

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शनिवार को टिहरी जनपद के नरेंद्रनगर ब्लॉक में गजा क्षेत्र में एक युवक ने एक युवती पर चाकू से हमला कर दिया। युवती को घायल अवस्था में नरेंद्रनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है।

गजा के नजदीकी जयकोट गांव निवासी आशा को करीब 10 बजे गजा बाजार में सिलाई सीखने के लिए आई थी। इसी दौरान एक युवक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने युवक को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह भागने में सफल रहा।

लोगों ने घटना की जानकारी राजस्व पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवती को नरेंद्रनगर अस्पताल भेजा। नायब तहसीलदार गंभीर सिंह कोहली ने बताया कि, “पुलिस ने युवक को पकड़ लिया है, उसकी पहचान कराई जा रही है। आरोपी युवक बाहर का बताया जा रहा है।”

कौन खंगाल रहा थे तहसील की फाईलें? अब होगी जांच

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काशीपुर में छुट्टी के दिन तहसील में पटवारियों के साथ संदिग्धों के काम करने की खबर पर तहसील में हड़कंप मचा हुआ है।खबर के बाद डीएम ने जांच के लिए एसडीएम को निर्देश किया है और जल्द जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। पटवारियों के साथ सरकारी दस्तावेज खंगालने वाले संदिग्ध लोगों की जांच डीएम नीरज खैरवाल ने संयुक्त मजिस्ट्रेट विनीत तोमर को सोंप दी है। उन्होने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस खबर को लेकर गुरुवार को तहसील कार्यालय में दिनभर हलचल रही।

हमारे द्वारा आपको बताया गया था कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छुट्टी के दिन खोली गई काशीपुर तहसील, में संदिग्धों ने खंगाले रिकार्ड की खबर बतायी गयी तो अफसरों, कर्मचारियों व पटवारियों में खलबली मच गई। पटवारी कार्रवाई के भय से सहमे हुए दिखे। तरह-तरह की चर्चा करते लोग दिखे। कार्यालय में सख्ती बरती गई। पटवारी भी सक्रिय रहे। 15 अगस्त को कुछ पटवारी कुछ संदिग्ध लोगों के साथ सरकारी दस्तावेज खंगाल रहे थे। इसकी भनक प्रशासनिक अफसरों को नहीं थी। तहसील की सुरक्षा के लिए तीन चौकीदार तैनात हैं। हालांकि तहसील कार्यालय की चाबी नायब तहसीलदार व पटवारी कक्षों की चाबियां पटवारियों के पास होती हैं। पटवारी अपना कार्यालय खोलकर काम करते हैं। चौकीदार पटवारियों को जानते हैं, इसलिए इसकी सूचना किसी अफसर को नहीं दी। ऐसी स्थिति में छुट्टी के दिन काम करने की सूचना प्रशासनिक अफसरों को नहीं मिल सकी।
इस मामले की जांच अब संयुक्त मजिस्ट्रेट विनीत तोमर करेंगे। जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। इस मामले डीएम ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है और बाहरी लोगों द्वारा तहसील में किस आधार पर कार्य किया जा रहा था इसकी जांच एसडीएम को सोंपी गयी है और जांच रिपोर्ट खुद जिलाधिकारी देखर कर रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेंगे।

शराब बिक्री के खिलाफ महिलाओं ने किया मार्ग जाम

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प्रदेश में जगह-जगह शराब की बिक्री के खिलाफ महिलाओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है। शनिवार हल्द्वानी के चकलुवा में गुस्साएं महिलाओं ने हाइवे जाम कर प्रदर्शन किया।

चकलुवा में अवैध कच्ची शराब की बिक्री के खिलाफ स्वयं सहायता समूह की आक्रोशित महिलाओं ने हल्द्वानी-कालाढूंगी मार्ग में करीब दो घंटे तक मार्ग को जाम रखा। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना था कि पुलिस व आबकारी विभाग के संरक्षण में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। जिससे समाज पर बुरा असर पड़ रहा है। फिर भी विभाग की ओर से काई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित महिलाओं को शांत कराते हुए अवैध शराब के खिलाफ तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब जाकर प्रदर्शनकारी महिला सड़कों से उठी और रास्ता खुल गया। प्रदर्शन के चलते यात्री घंटों परेशान रहे।