दून इस समय छात्र संघ चुनाव के शोर से गूंज रहा है। छात्र नेता पूरे जोर-शोर से खुद को बेहतर साबित करने और छात्र हितों की रक्षा की ताल ठोकते दिख रहे हैं लेकिन धरातल पर देखें तो छात्र संगठनों की प्राथमिकता में न छात्र हैं, न ही छात्र हित। स्थिति यह है कि तमाम छात्र संगठन सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं और उन्हीं के एजेंडे पर चुनाव मैदान में हैं। कॉलेज तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं।

शिक्षा में गुणवत्ता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षकों की तैनाती लेकिन धरातल पर गौर करें तो बीते कई वर्षों से 50 फीसद से ज्यादा पद खाली हैं। संसाधनों के मामले में भी तमाम कॉलेजों की स्थिति बदतर है। जो शिक्षक तैनात हैं, उनकी उपस्थिति को लेकर किए गए तमाम प्रयासों के बावजूद शिक्षक छात्रों के लिए कम ही उपलब्ध होते हैं। इतना ही नहीं ट्यूशन का खौफ अब भी छात्रों पर नजर आता है। बात ढांचागत और छात्र सुविधाओं की करें तो दून के किसी भी कॉलेज के भवन को पर्याप्त और सुदृढ़ नहीं कहा जा सकता। छात्र-छात्राओं के लिए साफ सुथरे शौचालय, परिसर में वाइ-फाई या इंटरनेट की सुविधा, खेलने के लिए पर्याप्त संसाधन, पढ़ने के लिए उच्चस्तरीय पुस्तकालय तक नहीं हैं। छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिए भी किसी कॉलेज के पास पर्याप्त संसाधन नजर नहीं आते। किताबों और पाठ्यक्रम में सुधार को लेकर भी कोई कवायद नहीं की जाती। इनके अलावा विश्वविद्यालयों से जुड़े मामलों में भी स्थिति बेहतर नहीं है। परीक्षाओं के आयोजन से लेकर परिणाम जारी किए जाने तक में देरी होती है, जिस कारण छात्र कई छात्रवृत्तियों का लाभ नहीं ले पाते। इसके अलावा अंक तालिकाओं व उपाधि समय से न मिलने से भी छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
इन तमाम बिंदुओं पर मशक्कत की जरूरत है। इसके बावजूद छात्र राजनीति के पैरोकारों के पास इनमें से कोई मुद्दा नजर नहीं आता। चुनावों का शोर तो है लेकिन न तो अब तक कोई छात्र संगठन घोषणा पत्र जारी कर पाया है, न ही इन मुद्दों को छू पाया है। छात्र संगठन महज नारेबाजी और प्रत्याशियों के नामों तक ही अटका है। ऐसे में छात्र नेतृत्व को मजबूत करने और छात्र हितों को आवाज देने की मंशा छात्र संघ चुनावों में कहीं नजर नहीं आती। हां, चुनाव के दौरान अव्यवस्थाएं, मारपीट, संस्थानों से उगाही जैसी समस्याएं जरूर नजर आती है। ऐसे में छात्र राजनीति किस दिशा में जा रही है, इस पर मंथन करने की जरूरत है।
बीते एक दशक पर गौर करें तो दून के चार कॉलेजों से 40 छात्र संघ अध्यक्ष और करीब 300 अन्य पदाधिकारी चुने गए। इसके बावजूद आज छात्रहितों के मुद्दों पर आवाज उठानी हो तो 100 लोग एकत्र नहीं होते लेकिन किसी राजनीतिक दल की रैली में भीड़ बढ़ानी हो तो हजारों छात्रों को यही छात्रनेता जुटा लेते हैं। साफ है कि छात्र राजनीति केवल बड़े नेताओं के लिए भीड़ एकत्र करने का जरिया मात्र बनकर रह गई है।

कहां से आता है चुनाव खर्च
हर साल छात्र संघ चुनाव में लाखों रुपये फूंके जाते हैं। सवाल यह है कि ये राशि आती कहां से है। सूत्रों की मानें तो कुछ संगठन शिक्षण संस्थानों की कमियों को निशाना बनाकर उगाही करते हैं तो कुछ संगठन बड़े राजनीतिज्ञों के बूते चुनाव में खर्च करते हैं। ऐसे में चुनाव जीतने के बाद उनकी निष्ठा इन्हीं वित्तीय सहायकों के साथ जुड़ी रहती है और छात्र हित के मुद्दे हाशिये पर होते हैं।
प्रमुख मुद्दे, जो एजेंडे में नहीं
-शिक्षकों की कमी
-संसाधनों की कमी
-शिक्षकों की उपस्थिति
-भवनों की स्थिति
-कॉलेजों की कमी
-छात्रवृत्तियां
-परीक्षाओं और परिणामों में देरी
-अंकतालिका व उपाधि मिलने में परेशानी
-खेल सुविधाएं
-शौचालय
-छात्रों की सुरक्षा
-इंटरनेट की सुविधा
-कंप्यूटर लैब
-पुस्तकालय
-प्रयोगशालाएं
-साफ-सफाई
-किताबें
-पाठ्यक्रम में सुधार
-ट्यूशन पढ़ने की बाध्यता
रविंद्र जुगरान, पूर्व छात्र नेता, पूर्व उपाध्यक्ष राज्य युवा कल्याण परिषद ने कहा कि छात्र राजनीति अपनी राह भटक गई है। छात्र-छात्राओं के मुद्दों को भूल छात्र अराजक हो रहे हैं। उन्हें दिशा देने वाला कोई नहीं है, सभी छात्रों को भटका रहे हैं।
वहीं, संग्राम सिंह पुंडीर, पूर्व छात्र संघ अधयक्ष, डीएवी कॉलेज ने कहा कि बेहतर कल के लिए माहौल तैयार करना होगा। किसी न किसी को सुधार के लिए तो आगे आना ही होगा। प्रत्याशी के नाम राजनीतिक दल तय करेंगे तो साफ है कि छात्रों की निष्ठा भी उन्हीं के साथ होगी।
जबकि पूर्व छात्र नेता आदित्य चौहान ने कहा किअधिकांश छात्र बस ग्लैमर के लिए छात्र राजनीति में आ गए हैं। राज्य के हजारों छात्र हर साल पलायन कर रहे हैं। कारण, पढ़ने के लिए साधन नहीं है। इस ओर छात्र नेताओं को ध्यान देना चाहिए।

ऋषिकेश एम्स मैं आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए एक अच्छी खबर है। अब जल्द ही ऋषिकेश एम्स में मरीजों के तीमारदारों के लिए 500 बेड का आवास गृह बनाया जाएगा ताकि अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों के तीमारदारों को खुले आसमान के नीचे रात ना गुजारनी पड़े।

आपको बता दें कि ऋषिकेश एम्स में रोजाना देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में मरीज और उनके तीमारदार पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें रात गुजारने के लिए कोई छत नहीं मिलती जिस कारण वह एम्स परिसर के बाहर ही खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर होते हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की है कि जल्द ही एम्स आवास गृह बनाया जाएगा ताकि मरीजों के तीमारदारों को सहूलियत मिल सके। फिलहाल मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश एडीएम को एम्स के निकट भूमि की व्यवस्था बनाने के निर्देश दे दिए हैं।

बिग बाजार के खाद्य तेल खाद्य सुरक्षा विभाग के गुणवत्ता मानकों में खरे नहीं उतर सके है। लैब ने इनकी क्वालिटी को खराब बताया है। रिपोर्ट आने के बाद एडीएम कोर्ट में बिग बाजार प्रबंधन के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम में मुकदमा दर्ज हो गया है।

तकरीबन छह माह पूर्व खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर के अलग अगल डिपार्टमेंटल स्टोर से विभिन्न खाद्य पदार्थों के सैंपल लिये थे। इन खाद्य पदार्थों की क्वालिटी जांचने के लिये सभी को लैब में भेज गया था। लैब में राजपुर रोड स्थित बिग बाजार से लिये गये खाद्य तेल की क्वालिटी बेहद खराब पाई गई।
खाद्य विभाग के जिला अभिहित अधिकारी जीसी कंडवाल ने बताया कि लैब से रिपोर्ट आने के बाद संबंधित प्रतिष्ठन को नोटिस भेजा गया था। उसके बाद एडीएम कोर्ट में एफसीआई की स्वीकृति के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया, खाद्य सुरक्षा की टीम शहर के हर कौने से दूध और खाद्य पदार्थ के सैंपल आजकल भर रही है। मिलावटीखोरी के खिलाफ व्यापक अभियान विभाग छेड़ चुका है। 

प्रदेश में शराब व्यापारियों द्वारा मानमाने ढंग से पैसे लिए जाने के मामले में आबकारी विभाग ने गंभीर संज्ञान लिया है। आबकारी विभाग ने सभी शराब व्यापारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शराब की बिक्री पर इसकी रशीद भी ग्राहक को देनी होगी। साथ ही सभी शराब की दुकानों में स्वैप मशीन भी लगाने के निर्देश दिए हैं। जिनमें से कुछ व्यापारी मशीन लगा चुके हैं और कुछ की बैंक में प्रक्रिया चल रही है।

जिला आबकारी अधिकारी मनोज कुमार उपाध्याय ने कहा कि कई दिनों से राजधानी में शराब व्यापारियों द्वारा प्रिंट रेट से अधिक वसूले जाने की शिकायत मिल रही थी जिसका संज्ञान लेते हुए निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यापारी ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।