सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत शिक्षक दिवस के अवसर पर पांच सितम्बर को सुबह 9.30 बजे से 10.30 बजे तक प्रदेश के शिक्षकगणों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद करेंगे। उक्त जानकारी सचिव मुख्यमंत्री राधिका झा ने दी।

सचिव राधिका झा ने सभी जिलाधिकारियों, निदेशक उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देश दिये कि समस्त जिला मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों तथा विकासखण्ड मुख्यालयों पर स्थित स्वान केन्द्रों में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री का शिक्षकों से सीधा संवाद कराने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करें।
उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि कतिपय तहसील एवं विकासखण्ड मुख्यालयों पर वीडियो कांफ्रेंस की व्यवस्था क्रियाशील स्थिति में न हो तो ऐसी स्थिति में तत्काल उन्हें सही करा लिया जाए। इसके पहले मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने 09 अगस्त को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के लगभग 2500 छात्र-छात्राओं से सीधा संवाद किया था।

प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रिस्पना और बिन्दाल नदियों को रिटेनिंग वाल की डिजाइन व गुणवत्ता की जांच आईआईटी रुड़की से कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों ही नदियों की स्वच्छता और सुन्दर बनाने के लिए वृक्षरोपण किा जाएगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में रिस्पना और बिन्दाल नदी के निर्माणाधीन रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। बैठक में सीएम ने परियोजना में नदी के दोनों किनारों पर बन रही रिटेनिंग वाल की गुणवत्ता का विशेष ध्यान को कहा। उन्होंने कहा कि दोनों ही नदियों की स्वच्छता, सीवरेज ट्रीटमेंट योजना और किनारों पर वृक्षारोपण कर सुन्दर बनाया जाए।
बैठक के दौरान बताया गया कि रिस्पना-बिन्दाल नदियों की रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट परियोजना हेतु 800 करोड़ का इंजीनियरिंग कार्य होना है। प्रथम चरण में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में हरिद्वार बाईपास बिन्दाल पुल के दानों तरफ पांच-पांच किमी तथा रिस्पना नदी पर धोरण पुल के दोनों तरफ पांच-पांच किमी का स्ट्रेच चयनित किया गया है। वहीं, प्रथम चरण में स्वीकृत 140 करोड़ रुपये के सापेक्ष शासन द्वारा 90 करोड़ रुपये अंशदान एवं शेष 50 करोड़ रुपये एमडीडीए द्वारा इसी योजना से एकत्र (रेज) कर दिया जाना है। शासन द्वारा अब तक 50 करोड़ रुपये अवमुक्त किया जा चुका है, जिसके सापेक्ष 44.4 करोड़ रुपये का कार्य हो चुका है। अभी तक दोनों नदियों पर 3.5 किमी रिटेनिंग वाल बनाई जा चुकी है।
बैठक में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, मेयर विनोद चमोली, प्रमुख सचिवआनंद वर्द्धन, सचिव मुख्यमंत्री अमित नेगी, वीसी एमडीडीए विनय शंकर पाण्डे एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सरकारी और निजी दोनों ही श्रेणियों की चीनी मिलों को घाटे से उबारने के लिए ठोस कार्य योजना प्रस्तुत के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को समय से उनकी उपज का पूरा मूल्य मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में गन्ना-चीनी विभाग की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों के कुप्रबंधन का नुकसान किसान और कर्मचारी दोनों को उठाना पड़ता है। उन्होंने इकबालपुर चीनी मिल सहित अन्य निजी चीनी मिलों को प्रदेश के किसानों का भुगतान रोककर, बाहरी किसानों को तत्काल भुगतान करने की प्रवृत्ति पर आडे हाथों लिया। उन्होंने सभी निजी चीनी मिलों को उत्तराखण्ड के गन्ना किसानों का भुगतान तत्काल करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री के सख्त रूख पर इकबालपुर चीनी मिल, जिसपर उत्तराखण्ड के किसानों का 59 करोड़ रूपये बकाया है, ने 15 सितम्बर तक 15 करोड़ रुपये देने तथा शेष 34 करोड़ रुपये अतिशीघ्र देने का भरोसा दिया। इसी प्रकार लक्सर और लिब्बरहेड़ी चीनी मिलों ने बकाया लगभग 7.7 करोड़ रुपये एक सप्ताह में चुकाने का वादा किया।
मुख्यमंत्री ने गन्ना सचिव को निर्देश दिये कि गन्ना मूल्य भुगतान के प्रस्ताव के साथ चीनी मिलों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु ठोस कार्ययोजना कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करें। सभी सरकारी चीनी मिलें न्यूनतम 120-130 दिन तक चलनी चाहिए। उन्होंने चीनी मिलों द्वारा किसानों से गन्ना क्रय करते समय प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए।
वहीं, सचिव गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग दिलीप जावलकर द्वारा अवगत कराया गया कि सहकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2016-17 में कुल 350.60 लाख कुन्टल गन्ने की पेराई कर 34.55 लाख कुन्टल चीनी का उत्पादन किया गया है।
वर्तमान पेराई सत्र 2016-17 में कुल देय गन्ना मूल्य भुगतान रु. 1080.18 करोड़ के सापेक्ष रु0 876.99 का गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है तथा रू0 203.18 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाना शेष है, जो कि कुल देय का 18.81 प्रतिशत है।
जावलकर ने बताया कि सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों पर वर्तमान में गन्ना मूल्य देय 110 करोड़ बकाया है, उपस्थित सभी मिल प्रबन्धन द्वारा अवगत कराया गया कि चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति ऋणात्मक है तथा चीनी मिलों द्वारा गत वर्षो के गन्ना मूल्य भुगतान हेतु लिये गये ऋण की अदायगी भी की जा रही है।
जावलकर ने बताया कि निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के सम्बन्ध में इकबालपुर चीनी मिल द्वारा कुल देय गन्ना मूल्य 192.94 करोड़ के सापेक्ष्य केवल 113.32 करोड़ का भुगतान ही किया गया है तथा रुपये 79.62 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना शेष है। चीनी मिल लिब्बरहेड़ी एवं लक्सर द्वारा लगभग कुल देय गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया गया है मात्र 1.31 करोड़ लिब्बरहेड़ी चीनी मिल पर एवं 6.47 करोड़ लक्सर चीनी मिल पर बकाया है।
मुख्यमंत्री द्वारा उक्त चीनी मिलों को सम्पूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान किये जाने के लिए निर्देशित किया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव एस.रामास्वामी सहित सभी चीनी मिलों के महाप्रबंधक उपस्थित रहे।

ऋषिकेश में नवनिर्मित एम्स में चल रहे एमबीबीएस के पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले एमबीबीएस छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। एमबीबीएस छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन ने उनकी  मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ छात्र हितों का भी हनन कर रखा है।अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र कल रात से ही डायरेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल कर बैठ गए हैं छात्रों का कहना है कि बिजली पानी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एम्स प्रशासन लगातार सख्त रवैया अपनाता रहता है, जिसके चलते यहां पढ़ने वाले एमबीबीएस के छात्रों में रोष बना हुआ है।

छात्रों का कहना है कि उनकी हॉस्टल सुविधाओं में कोई इजाफा नहीं साथी कैंपस में घूमने फिरने पर भी पाबंदी लगा रखी है। छात्र-छात्राएं एक साथ ना हीं उठ सकते ना बैठ सकते हैं, यह तानाशाही वाला रवैया लगातार एम्स प्रशासन के द्वारा अपनाया जा रहा है जो छात्रों को स्वीकार नहीं है।जिसके खिलाफ कल रात से ही एमबीबीएस के सभी सेमेस्टरों के छात्र-छात्राएं विरोध स्वरुप डायरेक्टर ऑफिस के पास धरना देकर बैठ गए हैं लेकिन अभी तक कॉलेज प्रशासन ने छात्रों की कोई सुध नहीं ली है। हालांकि स्थानीय पुलिस प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि को लेकर एम्स कैंपस में मौजूद है लेकिन डायरेक्टर अभी तक इन छात्रों से वार्ता के लिए तैयार नहीं है और दूसरी तरफ छात्रों का भी कहना है कि जब तक हमारी 10 सूत्रीय मांगों का पर एम्स प्रशासन हल नहीं निकलता तब तक इस गतिरोध के चलते ही कल से ही एमबीबीएस के छात्रों की पढ़ाई  ठप है।