विवेकानंद विचार मंच एवं सिडकुल इंटरप्रेन्योर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित ’चिंतन-मनन संगोष्ठी’ का मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि उद्योग और सेवा क्षेत्र के लोग एक साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के संपूर्ण विकास के लिए उद्योग बहुत जरूरी हैं। क्योंकि उद्योगों से हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के बाद उनके द्वारा अधिकारियों से कहा गया है कि हमें उद्योगों के प्रति दोस्ताना रवैया बनाना होगा। उद्योग राज्य में स्थापित हो सकें, इसके लिए हमें लगातार प्रयास करने होंगे।
मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उद्योगों के सहयोग के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने उद्योग जगत से अनुरोध किया कि वे उद्योगों के लिए जो भी कार्य योजना बनाएं, संपूर्ण राज्य के हित को दृष्टिगत रखते हुए बनाएं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में कानून-व्यवस्था काफी अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ तक के किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए अनुमति जिला स्तर पर ही दे दी जाएगी। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम को लागू करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों को गन्ने का बकाया मूल्य दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इकबालपुर शुगर मिल को भी निर्देशित किया गया है कि 20 सितंबर, 2017 तक 25 प्रतिशन तक का भुगतान कर दिया जाए और बाकी का भुगतान कार्य शुरु होने के बाद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी चीनी मिलों को वर्ष में कम से कम 120 दिन तक चलना चाहिए। किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज पर एक लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि हम सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत कुछ अन्य जरूरी सेवाओं को भी शामिल कर रहे हैं। सरकार द्वारा 1905 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की शिकायत को रिकॉर्ड किया जा सकेगा। इसके उपरांत शिकायत को संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। इसके बाद संबंधित विभाग से 10 दिन के अंदर पूछा जाएगा कि विभाग ने इस पर क्या कार्यवाही की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की किरण अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। 

मुख्य बाजार स्थित फिलिंग प्वाइंट पर पेट्रोल व डीजल में पानी की मिलावट की शिकायत पर एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए पंप को सील कर दिया। एसडीएम जितेंद्र कुमार ने बताया कि पेट्रोल व डीजल का सेंपल जांच के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने तक पेट्रोल, डीजल की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।

बाजार स्थित फिलिंग प्वाइंट पर डीजल, पेट्रोल में मिलावट की शिकायत अक्सर उपभोक्ता करते रहे हैं। गुरुवार दोपहर बाद अपने वाहन में पेट्रोल डालने आए एक व्यक्ति का वाहन पेट्रोल डालने के कुछ देर बाद बंद हो गया। वाहन को वर्क शॉप में ले जाने पर पेट्रोल में पानी मिला हुआ पाया गया। वाहन चालक ने इसकी शिकायत एसडीएम से की। शिकायत की जांच करने आए एसडीएम ने क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी से पेट्रोल व डीजल का सेंपल लेकर उसे जांच के लिए भेज दिया है।
जबकि फिलिंग प्वाइंट को सील करते हुए जांच रिपोर्ट आने तक डीजल, पेट्रोल की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। एसडीएम ने बताया कि रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल प्वाइंट की नियमित जांच करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। मिलावट या घटतौली की पुष्टि होने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

विश्व साक्षरता दिवस पर स्कूली बच्चों ने अपने कलाकृति को कागजों में उकेर कर कला के माध्यम से समाज में साक्षरता की महत्ता का संदेश दिया।

शुक्रवार को ‘प्रतिष्ठा फाउंडेशन’ के क्लेमेंट टाउन सेंटर में एनजीओ के वालंटियर और बच्चों ने मिलकर एक ड्राइंग कम्पटीशन का आयोजन किया। इस अवसर पर संस्था में पढ़ने आने वाले सभी बच्चों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी कलाकृति को कागजों में उकेर कर लोगों को दिल को छू लिया। अंत में ड्राइंग कम्पटीशन में प्रथम , द्वितीय, और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया।

इस अवसर पर संस्था के सदस्य अमन भट्ट ने बताया कि हम सभी मौकों पर इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करते रहते हैं ताकि बच्चों को भी इन सभी चीज़ों की जानकारी हो सके। अंत में संस्था के अध्यक्ष दीपक कोठियाल ने बच्चों को साक्षरता की जानकारी विस्तार से देते हुए कहा कि संस्था आगे भी इन बच्चों को मंच प्रदान करती रहेगी।

इस अवसर पर अध्यक्ष दीपक कोठियाल, उपाध्यक्ष प्रांजल शर्मा, सचिव दीप प्रकाश पंत, कोषाध्यक्ष चन्द्रशेखर, सहित , विवेक राणा, यशवंत भट्ट, अमन भट्ट, वैशाली गुरुंग, मेघा थापा, कृतिका गुप्ता, मनीषा चम्याल , सोनाली कोठियाल, और श्वेता सिंह आदि उपस्थित रहे।

ऋषिकेश एम्स में उस वक़्त हड़कंप मच गया जब इलाज करने आये एक युवक की यहाँ संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी जिस के बाद परिजनों ने एम्स अस्पताल में जम के हंगामा किया।परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगते हुए कहा की 6 तारीख को मृतक एम्स में पट्टी करने आया था लेकिन डॉक्टरों ने युवक को भर्ती कर दिया जिस के बाद आज देर रात डॉक्टर ने परिजनों को फ़ोन में युवक की मौत की जानकारी दी।

जिसके बाद परिजनों ने एम्स अस्पताल में आकर जम के हंगामा किया। परिजनों ने एम्स प्रशासन पर ये भी आरोप लगाए की जब मरीज को रेफर करने को कहा तो डॉक्टरों ने रेफर करने से माना करते हुए कहा की अगर इस मरीज को यहाँ से ले गए तो अस्पताल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

आपको बता दे की ये ऋषिकेश एम्स का कोई पहला मामला नहीं है इससे पहले भी कई लोगो की एम्स में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर आई है, फिलहाल अस्पताल प्रशासन मामले से पल्ला झड़ने की कोशिश करता दिख रहा है।

उत्तराखंड में निर्माण कार्य किस गति से हो रहे है इसका एक नमूना ऋषिकेश स्तिथ बस अड्डे में बन रहे म्यूजियम के हाल से बयां होता है, जहां एक गंगा एवं हिमालय पर आधारित हिमालय संघ्रालय बजट के अभाव के चलते 2014 से अधूरा लटका हुआ है।

समय-समय पर नेताओं ओर मंत्रियों के निरीक्षण के बावजूद कार्या आज भी थमा पड़ा है, आपको बता दे कि गंगा एवं हिमालय पर आधारित म्यूज़ियम भारत सरकार दवरा 2014 में 12 करोड़ 20 लाख की लागत से प्रस्तावित हुआ था जिसे 2 साल में बनकर तैयार होना था लेकिन सही समय पर बजट नही मिलने के कारण कार्य कछुए की चाल में चल रहा है।

अब विधानसभा अध्य्क्ष प्रेम चन्द अग्रवाल ने भी निर्माणाधीन म्यूसियम का निरीक्षण कर काम को जल्द पूरा करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि कार्य अपने निर्धारित समय पर पूरा नही हो पाया है लेकिन अब इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। लेकिन हक़ीक़त ये है की राज्य सरकार के पास अभी तक इस तरह के कार्यों को करने के लिए बजट का अभाव बना हुआ है ।

इस म्यूजियम के लिए भारत सरकार दवरा 80 प्रतिशत राशि देने और उत्तराखंड सरकार द्वारा 20 प्रतिशत राशि देने की बात कही गयी थी लेकिन इस बात को विधानसभा अध्यक्ष इस बात को स्वीकार रहे है की सरकार के पास बजट की कमी बनी हुयी है, हालात ये है की उत्तराखंड अपने हिस्से का 20 प्रतिशत राशि का भी भुक्तान नहीं कर प् रहा है ऐसे में सवाल उठता है की आखिर कब तक ये निर्माण कार्य पूरा होता है ?