रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के चेयरमैन पद के लिए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ही कसरत कर रहे हैं। रेरा के नियामक प्राधिकारी कार्यालय को प्राप्त आवेदनों में इस पद के लिए तीन उम्मीदवार सामने आए हैं और तीनों रिटायर्ड आइएएस हैं। इनमें दो पूर्व आइएएस उत्तराखंड, जबकि एक झारखंड के हैं। वहीं, रेरा सदस्यों के लिए पांच आवेदन प्राप्त हुए। हालांकि आवेदनों की कम संख्या को देखते हुए दोबारा से आवेदन मांगे गए हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि अब 22 सितंबर रखी गई है।

रेरा के नियामक प्राधिकारी व सचिव आवास अमित नेगी के मुताबिक रेरा चेयरमेन व तीन सदस्यों के लिए चार सितंबर तक आवेदन मांगे गए थे। तय तिथि तक तीन आवेदन चेयरमेन के लिए व सदस्यों के तीन पदों के लिए आठ ही आवेदन आए थे। आवेदनों की कम संख्या को देखते हुए यह तिथि 22 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित विधि, आवास व कार्मिक सचिवों वाली कमेटी आवेदनों की स्क्रूटनी कर सलेक्शन कमेटी को नाम भेजेगी। जबकि सलेक्शन कमेटी हर पद के लिए तीन-तीन नामों का चयन पर सरकार को रिपोर्ट देगी। इस कमेटी में हाईकोर्ट के न्यायाधीश यूसी ध्यानी, प्रमुख सचिव न्याय व सचिव आवास हिस्सा हैं। चेयरमेन व सदस्यों की नियुक्ति अंतिम रूप से सरकार के निर्णय के अधीन रहेगी। चेयरमैन पद के लिए अब तक आए आवेदनों में प्रमुख रूप से एन रविशंकर (पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखंड), चंद्र सिंह नपलच्याल (पूर्व सचिव उत्तराखंड), विष्णु प्रसाद (पूर्व अपर मुख्य सचिव झारखंड) के आवेदन शामिल हैं।
सचिवालय समिति ने किया आवेदन
रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के नोटिस के बाद उत्तराखंड सचिवालय सहकारी आवास समिति ने पंजीकरण के लिए आवेदन कर लिया है। उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है और इसके बाद समिति का विधिवत पंजीकरण कर दिया जाएगा। इस समिति ने कारगी के पास भारूवाला ग्रांट में करीब 120 बीघा क्षेत्रफल पर प्लॉटिंग कर रखी है। इस भूखंड पर प्लॉट बेचने का काम भी शुरू किया जा चुका था। समिति सचिव प्रदीप पपनै ने रेरा अधिकारियों को पत्र लिखकर पंजीकरण में छूट देने की मांग की थी। तर्क दिया गया था कि यह सहकारी अधिनियम में पंजीकृत लाभ-हानिरहित संस्था है। इस तर्क को रेरा के नियामक प्राधिकारी ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि जो समिति के सदस्यों को प्लॉट बेचे जा रहे हैं, जिसमें बड़ी राशि का प्रयोग हो रहा है। ऐसे में किसी भी विवाद की स्थिति में निवेशकों के हितों को संरक्षित रखने के लिए समिति का रेरा में पंजीकृत होना जरूरी है। इसके साथ ही समिति को नोटिस जारी कर प्लॉटिंग प्रतिबंधित कर दी गई थी। 

जैव विविधता से लबरेज व पारिस्थितिक तंत्र के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण दलमोठी वन क्षेत्र को ‘मिनी कॉर्बेट’ के रूप में विकसित करने का सपना पिछले तीन वर्षों से पूरा नहीं हो सका है। ‘कॉर्बेट नेशनल पार्क’ की तर्ज पर जंगल सफारी के लिए वन विभाग ने जहां शासन को दोबारा प्रस्ताव भेज रहा। वहीं चौबटिया सेब बागान को हाइटेक बना पर्यटन विकास की तैयारी में जुटे उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने भी इस दिशा में दिलचस्पी दिखा उम्मीदों को पंख लगाए हैं।

दरअसल, उद्यान मंत्री सुबोध ने विश्व प्रसिद्ध चौबटिया सेब बागान को पुराने स्वरूप में लाने के साथ ही इसे हाइटेक बनाने का खाका तैयार किया है। हालिया निदेशक डॉ. बीर सिंह नेगी के प्रस्ताव पर उन्होंने बाकायदा चौबटिया गार्डन के विस्तरीकरण, रेड डेलिशियस सेब आदि के लिए एक करोड़ का बजट भी स्वीकृत किया था। इधर होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भावी ‘मिनी कॉर्बेट’ दलमोठी वन क्षेत्र को मूर्तरूप देने का आग्रह किया। इस पर सबोध ने वन मंत्री हरक सिंह रावत से मिलकर वन भूमि या एक्ट संबंधी अड़चन दूर कराने का भरोसा दिलाया है। ताकि जांगल सफारी शुरू करा पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा व स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराया जा सके। मामले में डीएफओ अल्मोड़ा का कहना है कि प्राकृतिक रूप से समृद्ध दलमोठी वन क्षेत्र के मामले में प्रभावी प्रयास जारी हैं। उन्होंने बताया कि पर्यटन विकास को जैवविविधता वाले इस क्षेत्र में जंगल सफारी आदि के लिए शासन को दोबारा प्रस्ताव भेज रहे हैं।
‘फ्लोरा एंड फॉना’ फॉर्मूला से बदलनी थी तस्वीर
वर्ष 2014 आखिर में हजारों वनस्पतिक प्रजातियों एवं वन्य जीवों वाले इस जंगलात को ‘फ्लोरा एंड फॉना’ के तहत संवारने का प्रस्ताव बना। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में संस्कृति एवं मेला संरक्षण समिति सदस्य रहे वर्तमान विधायक करन माहरा व एसडीएम एपी वाजपेयी ने जंगल सफारी का प्रस्ताव बना शासन को भेजा था। मकसद था करीब 1200 हेक्टेयर में फैले वन क्षेत्र को पर्यटन गतिविधियों का बड़ा केंद्र विकसित कर वन एवं वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करना था।
विविध वनस्पति प्रजातियां व वन्य जीवों का संसार
दलमोठी में विभिन्न वनस्पति प्रजातियों व वन्य जीवों का मोहक संसार है। बहुपयोगी चौड़ी पत्ते वाले बांज, बुरांश, काफल, उतीस आदि प्रजातियों के साथ ही पारिस्थितिक तंत्र में सहायक हजारों वनस्पतियां। वहीं गुलदार, जंगल कैट, जंगली सुअर, भालू, हिरन, घुरड़, काकड़, बारहसिंघा आदि अनगिनत वन्यजीवों के साथ ही तीतर, बटेर, जंगली मुर्गे आदि मौजूद हैं। 

दून महिला अस्पताल में गुरुवार को अजीब स्थिति पैदा हो गई। गर्भवती ऑपरेशन टेबल पर थी और बत्ती गुल हो गई। डॉक्टरों ने अनुभव से किसी तरह ऑपरेशन अंजाम दिया। लाइन में फॉल्ट आने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। दिनभर जेनरेटर से काम चलाया गया, पर रात होते-होते यह भी दगा दे गया। जिससे कई वार्डों में अंधेरा पसर गया।

अस्पताल में ओटी की लाइट बंद होने से शनिवार सुबह कई घंटे ऑपरेशन ठप रहे। अल सुबह इमरजेंसी में लाई गई कुछ गर्भवती महिलाओं का रिस्क लेकर ऑपरेशन किया गया। बाद में दोपहर बाद वैकल्पिक व्यवस्था की गई। इस बीच तिमारदारों के हाथपांव फूले रहे। शाम के वक्त जेनरेटर भी बंद पड़ गया और सर्जिकल समेत कई अन्य वार्ड में अंधेरा पसर गया। बताया गया कि यह दिक्कत कई दिन से थी, पर बार-बार मामला अधिकारियों के संज्ञान में लाने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। इसे लेकर डॉक्टरों में भी गुस्सा है। उनका कहना है कि यह बुनियादी व्यवस्था है। जिस पर उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। इधर, महिला अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मीनाक्षी जोशी ने इसकी जानकारी दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. केके टम्टा को दी। जिसके बाद उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था कराई। यह तय हुआ कि अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो ऑपरेशन रोकने के बजाए दून अस्पताल का ऑपरेशन थियेटर उपयोग में लाया जाएगा। डॉ. मीनाक्षी जोशी ने का कहना है कि इस आपात स्थिति में डॉक्टरों का अनुभव काम आया। अन्यथा बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। आगे से ऐसा न हो, इसके लिए उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई है।
आहरण अधिकार न मिलने से दिक्कत
दून व दून महिला अस्पताल के मेडिकल कॉलेज बनने के बाद अस्पताल में व्यवस्थाएं बेपटरी हो चुकी हैं। कभी बजट की कमी और कभी स्वीकृति के इंतजार में अस्पताल के छोटे-छोटे काम भी अटक जाते हैं। जिसका एक कारण है कि चिकित्सा अधीक्षकों के पास आहरण अधिकार नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और हाल में मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य सलाहकार डॉ. नवीन बलूनी ने इन्हें आहरण अधिकार दिए जाने की बात कही जरूर पर इस पर कार्रवाई नहीं हुई है।
एमएसबीवाई के मरीजों के भी नहीं हुए ऑपरेशन
अस्पताल में गुरुवार को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (एमएसबीवाई) के मरीजों को खासी फजीहत झेलनी पड़ी। न उनके ऑपरेशन हुए और न टेस्ट। मरीज दिनभर एमएसबीवाई काउंटर पर भटकते रहे। हुआ यह कि एमएसबीवाई काउंटर पर इंटरनेट ठप हो गया। कर्मचारियों ने डोंगल से व्यवस्था सुचारू करनी चाही पर इसने भी काम नहीं किया। जबकि इस सुविधा के तहत मरीज की जानकारी व दस्तावेज साइट पर अपलोड करने पड़ते हैं।