देहरादून। शिक्षा विभाग अब पढ़ाने के अलावा संस्कृत पर भी फोकस करने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने हर बोर्ड और नेम प्लेट को संस्कृत में भी बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में स्थिति को देखते हुए सीसीटीवी लगाने का भी आदेश जारी हुआ है।

बजट की चिंताः
प्रदेश की दूसरी राज भाषा संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग ने भी अपने स्तर से कार्ययोजना बनाकर काम करना शुरू कर दिया है। गौर हो कि इससे पहले विधानसभा में बोर्ड और नेम प्लेट को संस्कृत में भी लगाने का काम भी हो चुका है। राज्य सरकार ने संस्कृत में हर विभाग को सभी बोर्ड और नेम प्लेट को लगाने के निर्देश दिए थे। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग में बोर्ड और नेम प्लेट को लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
इसके अलावा सरकारी स्कूलों में सुरक्षा की दृष्टि से स्थिति के अनुसार सीसीटीवी लगाने की भी कवायद चल रही है। दरअसल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए ही सीसीटीवी लगाने को लेकर विभाग योजना बना सकता है। प्रदेश में पहाड़ी जगहों पर कनेक्टिविटी की समस्या सामने आ सकती है।
ऐसे में दूरस्थ स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे कैसे लगेंगे। ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में बजट की कमी सबसे बड़ी समस्या है। स्कूलों में भवनों के अलावा कई जरूरी समस्याओं को दूर करने के लिए भारी भरकम बजट की आवश्यकता है। ऐसे में सीसीटीवी को लगाने के लिए बजट की कमी को कैसे पूरा करेंगे। ये सवाल शिक्षा विभाग के अधिकारी भी करने लगे हैं।

शिक्षकों पर नरमः
बीते दिनों शिक्षकों के भारी विरोध के बाद शिक्षा मंत्री का रुख शिक्षकों को लेकर कुछ नरम नजर आने लगा है। शिक्षा मंत्री के स्कूलों के निरीक्षण के निर्देश में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि शिक्षकों के प्रति व्यवहार नरमी बरती जाए। साफ है कि जिस तरह से पिछले दिनों शिक्षा मंत्री के निरीक्षण के दौरान शिक्षकों के साथ किए गए गर्म व्यवहार पर शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल विरोध तेज कर दिया है।
ऐसे में शिक्षकों के भारी विरोध के बाद अब शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान शिक्षकों के साथ व्यवहार सही रखने के निर्देश जारी किए हैं। मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी एसबी जोशी का कहना है कि नेम प्लेट और बोर्ड को संस्कृत में भी लगाने का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। बजट की व्यवस्था होते ही इसके अलावा सीसीटीवी लगाने का काम भी किया जाएगा।

प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस मांद में घुसकर बदमाशों को बाहर खींच निकाले। अपराध नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र जनसहयोग है, इसे हासिल कर अपराध और अपराधी की कमर तोड़ डालें।
एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार मंगलवार को कोतवाली सिविल लाइन में क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों एवं अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा को लेकर बैठक कर रहे थे। उन्होंने हाल ही में हुई रोड होल्ड अप की घटनाओं को बेहद संगीत मानते हुए थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि इस प्रकार के अपराध पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। क्षेत्र में गस्त बढ़ाकर साथ ही संपर्क मार्ग ऊपर विशेष निगरानी रखकर इस प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाया जाए।
उन्होंने साफ किया कि ऐसे मामलों में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एडीजीपी ने कहा कि पिछले कुछ समय में देखने में आया है कि जनता से पारस्परिक रूप से पुलिस का संवाद कायम नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जरूरी है की जनता के साथ संवाद कायम कर अपराध व अपराधी की कमर तोड़ डाली जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुर्की की कार्रवाई ओर से प्रभावी ढंग से नहीं कि जा रही है। जिसकी वजह से अपराधियो के हौसले बुलंद है। इसके अलावा पुलिस जमानत पर आए अपराधियो पर निगरानी नही बरत रही है। अपराध रणनीति बदलनी होगी। सत्यापन अभियान ईमानदारी के साथ करना होगा। इस मौके पर एसएसपी केके वीके, एसपी देहात मणिकांत, एसपी सिटी ममता, एसपी अपराध प्रकाश चंद समेत सभी मौजूद रहेाधियों को बाहर खींच निकाले।
अपराधियों के मन मे हो पुलिस का ख़ौफः
एडीजी अशोक कुमार ने पत्रकार वार्ता में कहा कि अपराधी के मन मे पुलिस का ख़ौफ होना जरूरी है। उन्होंने सभी सीओ और थाने, कोतवाली के प्रभारियों को चेताया कि अपने क्षेत्र में अपराधियों के भीतर ख़ौफ कायम करें। अपराधियों को गिरफ्तार करें और इसके लिए एक माह का समय अधिकारी को दिया गया है नही तो एक महीने में ऐसे अधिकारी को पद से हटा दिया जाएगा। वहीं एसएसपी और एसपी को निर्देश दिए कि थाने वार बैठे और हर कार्य की समीक्षा करें। उन्होंने कहा अपराधियों के संरक्षण देने वालो पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि झगड़ों में मेरिट के बाद ही 151 कि कार्रवाई की जाएगी। जरूरी नही कि ऐसे मामलों में दोनों पक्षो पर कार्रवाई हो।