देहरादून। उतराखंड सरकार की मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम मुद्दों पर मुहर लगी। अब पहले की तरह पर्वतीय क्षेत्रों में भी शराब की दुकानें रात्रि 10 बजे तक खुलेंगी। पूर्व में सरकार ने मैदानी जिलों को छोड़कर राज्य के नौ जिलों में शराब की दुकानों के खुलने का समय दिन में 12 से शाम छह बजे तक ही था। वहीं, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद उत्तराखंड में भी पेट्रोलियम पदार्थों में पर वैट और सेस में दो फीसद की कमी की चर्चाएं रहीं, लेकिन कैबिनेट में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई।

बुधवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, लेकिन पेट्रो पदार्थों की कीमतों में कमी का मुद्दा कोरी अफवाह ही साबित हुआ। वहीं, सरकार के शराब की दुकानों के समय पर बैकफुट पर आने को लेकर विपक्ष ने प्रहार शुरू कर दिया। दरअसल, शराबबंदी के नाम पर वोट मांगे जाने और बाद में शराब की दुकानों के खोलने के समय में बदलाव को लेकर राज्य सरकार शुरू से ही विपक्ष के निशाने पर रही है। राज्य में शराब की दुकानों के विरोध में महिलाओं के लंबे आंदोलन को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरता रहा है। ऐसे में इस मामले पर एक बार फिर विपक्ष सरकार पर हमलावर होगा। राजस्व घाटे को देखते हुए सरकार ने दुकानों के समय में बदलाव कर पूर्ववर्ती व्यवस्था लागू कर दी है।
कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट में निकाय और निगमों के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने, उज्जवला योजना के तहत शेष परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने, निगमों के विस्तार, शासकीय संस्थानों, निकायों में एलईडी बल्बों के इस्तेमाल समेत विभिन्न फैसले लिए गए। वहीं, डीजल व पेट्रोल वैट में दो फीसद कमी की दिनभर चली चर्चा के बाद वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि पेट्रो पदार्थों पर वैट या सेस कम करने का कोई फैसला अभी नहीं लिया गया है।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
-महिला शसक्तीकरण बाल विकाश के कर्मियों की पूर्व में चली 37 दिन की हड़ताल की अवधि को उपार्जित अवकाश में तब्दील किया जायेगा।
-म्रतक आश्रित कोटे में तलाकशुदा पुत्री को भी शामिल किया गया।
-आपदा प्रबंधन विभाग के अधीन प्राधिकरण में सेवा शर्तों को अनुमति तथा पदों को स्वीकृति दी गयी।
-शासकीय अर्धशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं, निकायों आदि में एलईडी बल्बो आदि को अनिवार्य किया गया।
-रुड़की नगर निगम में ग्राम रहीमपुर व शिवम् विहार कालोनी के क्षेत्र को शामिल करने का निर्णय लिया गया। पाडली गुज्जर व रामपुर को नगर निगम से बाहर करने का निर्णय लिया गया।
-उज्वला योजना के तहत लाभ न पाने वाले शेष 4 लाख गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन वितरित किए जाएगे।
-उत्तरखंड सचिवालय अपर निजी सचिव पद के रिक्त पदों पर पदोंनत्ति को कमिटी के सुपुर्द किया गया।
-राज्य में अराजपत्रित कर्मचारियों को अधिकतम 7 हजार रुपये बोनस देने का निर्णय लिया गया।
-जिला पंचायत कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने की अनुमति, जीएमवीन, केएमवीएन को सातवां वेतनमान देने का निर्णय लिया गया।
-आबकारी विभाग में मदिरा शुल्क निर्धारण का आध्यादेश लाने की कैबिनेट की मंजूरी, आबकारी विभाग को ही मूल्य निर्धारण का अधिकार होगा।
-हरिद्वार नगर निगम में ज्वालापुर, बहरहादूत, जगजीतपुर, देवपुरा आंशिक, अहमदपुर कड़क के 665 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने का निर्णय लिया गया।
-राजकीय महाविद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सम्बंधित प्रधानाचार्य को अधिकृत किया गया की 500 रुपये प्रति पीरियड के हिसाब से टीचर की अस्थाई व्यवस्था करें।
-जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत पंजीयन हेतु राज्य के लिए वार्षिक आवर्त की सीमा बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया।

देहरादून। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने बुधवार को विधानसभा स्थित सभागार में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान आर्य ने शासन एवं निदेशालय के अधिकारियों को निर्देश दिये कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि दीपावली पर्व से पूर्व ही जिला समाज कल्याण अधिकारियों को अवमुक्त कर दी जाय, ताकि छात्रवृत्ति की धनराशि एक पखवाड़े के भीतर छात्र-छात्राओं के खाते में पहुंच जाय।

गौरतलब है कि छात्रवृत्ति योजनाओं में घोटाले की वजह से सत्यापन कार्य चल रहा था। जिसके कारण गत चार माह से छात्रों की छात्रवृत्ति रोकी गई थी। पात्र छात्रों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए समाज कल्याण मंत्री ने छात्रवृत्ति अवमुक्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। आर्य ने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दी जाने वाली पेंशन की धनराशि को भी दीपावली पर्व से पूर्व अवमुक्त करने के निर्देश दिये।
बहुउद्देशीय शिविर संचालन की समीक्षा करते हुए आर्य ने निर्देश दिये कि प्रत्येक जनपद में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन जिला मुख्यालय की बजाय जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में किया जाय, ताकि अन्तिम छोर पर बैठे हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे बहुउद्देशीय शिविरों के जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में आयोजन पर समाज कल्याण अधिकारी को सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।
समीक्षा के दौरान आर्य ने आश्रम पद्धति विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को मिलने वाले भोजन भत्ते में वृद्धि करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को कोचिंग देने के लिए पूर्व की भाॅति कोचिंग सेंटर हेतु निविदा आमंत्रित की जाय। समाज कल्याण मंत्री ने अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण को निर्देश दिये कि जिन जिला समाज कल्याण अधिकारियों ने स्थानान्तरण आदेश जारी होने के बाद सम्बन्धित जिलों में अपनी योगदान आख्या नहीं दी है। यदि वे अब भी एक माह के भीतर अपनी योगदान आख्या सम्बन्धित जिलों में नहीं देते हैं तो उन जिला समाज कल्याण अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय। 

देहरादून। प्रदेश में सत्ता से बेदखल कांग्रेस जनता के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए प्रदेश सरकार को घेरने के लिए सियासी कदम बढ़ाने शुरू कर दी है। इसी कदम के तहत लंबे समय से आन्दोलनरत ग्राम प्रधान संगठन की मांगों को पूरा करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को पत्र लिखकर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पत्र के माध्यम से परेड़ ग्राउण्ड देहरादून में लम्बे समय से आन्दोलनरत प्रदेश के ग्राम प्रधान संगठन की ओर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह का ध्यान आकृर्षित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर के ग्राम प्रधान अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर पिछले आठ दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं तथा उनकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। लेकिन सरकार द्वारा आमरण अनशन पर बैठे पंचायत प्रतिनिधियों की सुध नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि इससे सरकार का असली चेहरा सामने आने लगा है।
प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखण्ड के आन्दोलनरत ग्राम प्रधान संगठन के बीच जाकर प्रसन्ना मिली है। क्योंकि ग्राम प्रधान संगठन की मांगे न्यायोचित हैं तथा मैं राज्य सरकार से उनकी न्यायोचित मांगों को पूरा करने की अपेक्षा करता हूं।
उन्होंने कहा कि 14 वें वित्त एवं राज्य वित्त से ग्राम पंचायतों को पूर्व में आवंटित धनराशि के स्वरूप में परिवर्तन किया गया है, जिससे पंचायतों के माध्यम से होने वाले विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ग्राम प्रधान संगठन द्वारा पंचायतों को आवंटित धनराशि के स्वरूप को पूर्व की भांति यथावत रखे जाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि उनकी यह मांग पूर्ण रूप से जायज है तथा ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त एवं राज्य वित्त से आवंटित धनराशि का स्वरूप पूर्व की भांति यथावत रखा जाना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने यह भी कहा कि राज्य का पंचायतीराज अधिनियम जो विधानसभा से पारित हो चुका है तथा आतिथि तक लागू नहीं किया गया है।
ग्राम प्रधान संगठन विधानसभा में पारित पंचायतीराज अधिनियम को शीघ्र लागू किये जाने की मांग कर रहा है तथा मैं समझता हूं कि उनकी यह मांग पूरी तरह से न्यायोचित है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेशभर के नगर निकायों के सीमा विस्तार का फैसला लिया गया है जिसमें सम्बन्धित क्षेत्र की जनता एवं पंचायत प्रतिनिधियों की राय को शामिल नहीं किया गया है।
उन्होंने पूर्व में नगर निकायों के सीमा विस्तार का मामला विधानसभा में उठा था तथा सरकार द्वारा सदन को आस्वस्थ किया गया था कि सीमा विस्तार में पंचायत प्रतिनिधियों को विश्वास में लिया जायेगा, लेकिन सीमा विस्तार में सरकार द्वारा पंचायतों को विश्वास में लिये बिना अग्रिम कार्रवाई की गई है, सीमा विस्तार में पंचायतों के प्रतिनिधियों की सहमति ली जानी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उत्तराखण्ड ग्राम प्रधान संगठन की सभी न्यायोचित मांगों पर शीघ्र निर्णय लिया जाय।