प्राइवेट विद्यालय उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति और इतिहास के बारे में छात्रों को ना भी पढ़ा सकें, लेकिन सरकारी स्कूलों  के छात्र 2018-19 के नए शैक्षणिक सत्र से उत्तराखंड के बारे में सीखेंगे।

नई तरह की इस पहल में,राज्य सरकार स्कूल में कुछ ऐसा शुरु करने जा रहा जिसमें पहाड़ी राज्य की संस्कृति, लोक, संगीत, परंपराओं, नृत्य, भोजन, भाषा, भूगोल, इतिहास और प्रसिद्ध आंदोलनियों और नेताओं के बारे में एक किताब शुरू करने के लिए तैयारी हो रही है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) इसकी शुरुआत 1-8 ग्रेड के लिए आने वाले सत्र से की जाएगी, इसके अलावा छात्रों को पहाड़ी राज्य के दौरे और उसके बारे में बताने के लिए पर हर ग्रेड में एक अलग किताब होगी।

“स्कूल शिक्षा के महानिदेशक आलोक शेखर तिवारी ने बताया कि,”एनसीईआरटी राज्य विशेष किताबें नहीं उपलब्ध  करता है इसलिए, हम एक अलग किताब के प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं जो स्कूलों में बच्चों को उत्तराखंड के बारे में सभी जानकारी देगा।

राज्य विद्यालय राज्य शिक्षा परिषद और राज्य परिषद (एससीईआर) की किताबों को फॅालों करते हैं,जो राज्य स्तर पर तैयार किए गए हैं और एनसीईआरटी की गाईडलाइन पर आधारित हैं।

लेकिन, भाजपा सरकार ने एससीईआरटी किताबों को छोड़कर एनसीईआरटी पुस्तकों को ही पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है जो आने वाले समय में कंपटिशन लेवल के लिए बच्चों को तैयार करता है।

इसके लिए, अधिकारी एनसीईआरटी अधिकारियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) बनाने में वयस्त हैं जहां अपने ही  राज्य यानि की उत्तराखंड में किताबों को प्रकाशित करने के लिए कॉपीराइट लिया जाएगा।

“स्कूल के निदेशक आर.के कुंवर ने कहा कि”किताबें अत्याधुनिक लक्ष्य और उन सूचनाओं के बारे में बताती हैं जो आमतौर पर छात्रों द्वारा जानी जाती हैं। समुदायों, फॅारेस्ट कवर, वन्यजीव, नदियों, धार्मिक स्थानों, लोक और अन्य लोगों के बारे में समझना ही हमारा मुख्य काम है।इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह किताबें, शासक सरकार, निर्वाचन क्षेत्रों और मंत्रालयों के सामान्य बिंदुओ के बारे में भी बताती हैं।

किस तरह की होगी यह किताब इस पर अभी काम चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस किताब का विषय दूसरों विषयों पर निर्भर करता है क्योंकि हर ग्रेड में कम से कम एक किताब होगी, जो बच्चों को उत्तराखंड से रुबरु कराएगी।

तिवारी ने कहा, “यह किताब बाकी विषयों के साथ नहीं जोड़ी जाएगी, लेकिन यह क्यूरीकुलम का हिस्सा होगी जिसकी एक जानकारीपूर्ण शैली होगी जिसकी लिखित परीक्षा के बजाय एप्टीट्यूड परीक्षा हो सकती है।”

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) में अब लगातार हो रहे ट्रांसफर एक क्रम बन गए हैं,लेकिन इन ट्रांसफर के कारण दून के नागरिकों ने दावा करते हुए कहा कि यह एजेंसी के कामकाज पर निगेटिव प्रभाव डाल रहा है। पिछले छह महीनों में, एमडीडीए ने वाइस चेयरमैन के पद में चार अधिकारियों का फेरबदल किया हैं। मीनाक्षी सुंदरम, वी शानमुगम और विनय पांडे के बाद, सरकार अब आशीष श्रीवास्तव को वाइस-चेयरमैन के पद के लिए लेकर आई है। भाजपा सरकार दावा करती है कि जब अधिकारियों को नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तब ट्रांसफर किया जाता है।हालांकि वी शाणमुगम और विनय पांडे ने कुछ महीने तक ही पद संभाला है, जबकि सुंदरम अप्रैल 2012 से मार्च 2017 तक वाइस चैयरमैन थे।

मदन कौशिक, भाजपा के राज्य प्रवक्ता और शहरी विकास मंत्री, ने जल्दी-जल्दी होने वाले ट्रांसफर को ‘एक गैर-मुद्दा’ कहा है। उन्होंने कहा कि, “कभी-कभी एक विशेष पद धारण करने वाला अधिकारी दूसरे पद के लिए उपयुक्त होता है, और यही कारण है कि सरकार ट्रांसफर पर फैसला करती है।ट्रांसफर एक विशेष विभाग के कामकाज को प्रभावित नहीं करता जैसा कि नीतियों वही रहती हैं। सरकार ट्रांसफर करने पर निर्णय लेने से पहले सब कुछ ध्यान में रखती है। “

स्थानीय निवासियों,का कहना है कि सरकार खुद अपनी पसंद के बारे में निश्चित नहीं है। दून रेजिडेंट वेलफेयर फंड के  अध्यक्ष महेश भंडारी ने कहा कि, “ऐसे फैसले किसी भी विभाग में अस्थिरता पैदा करते हैं और अक्सर ट्रांसफर केवल यही बात दर्शाते हैं कि सरकार अपनी पसंद के बारे में निश्चित नहीं है। मार्च में (बीजेपी) सरकार के सत्ता में आने के बाद, तत्काल ही एमडीडीए के उपाध्यक्ष को बदल दिया गया और उसके बाद से हमने उस पद के तीन अधिकारियों को देखा है। जब अधिकारी आँख की झपकी लेने में बदलता रहता है तो काम कैसे करेगा? जितने समय तक एक नया उपाध्यक्ष विभाग में हर चीज को समझने में लगाता है,उसके तुरंत बाद ही उसका ट्रांसफर हो जाता है। यह निश्चित रूप से देहरादून के विकास के लिए अच्छी बात नहीं है।”

“एक गलत या कम उपयुक्त अधिकारी के ट्रांसफर की बात समझी जा सकती है, लेकिन इतने कम समय में इतने सारे ट्रांसफर को कोई मतलब नहीं बनता हैं। एमडीडीए एक महत्वपूर्ण एजेंसी है क्योंकि इसके पास रेजिडेंशियल और कर्मशियल संपत्तियों के लिए नक्शे को स्वीकृति देने का अधिकार है। जब एजेंसी का मुखिया अक्सर बदल जाता है, तो उसके काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह स्पष्ट है कि अगर एक नए नियुक्त किए गए अधिकारी को अपने काम को करने और समझने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाएगा तो यह बहुत साफ है कि इससे काम पर गलत असर पड़ेगा और उसका हर्जाना डिर्पाटमेंट को भुगतना पड़ेगा,”स्थानीय निवासी राजिंदर गुप्ता ने कहा।