देहरादून। केंद्र सरकार की ओर से बंद किए गए उत्तराखंड के 200 से ज्यादा आधार केंद्रों के कारण पब्लिक की जमकर फजीहत हो रही है। हालत ये है कि दून में फिलहाल सिर्फ तीन स्थानों पर आधार कार्ड बनाने का काम चल रहा है, जहां सुबह से ही लोगों की काफी भीड़ उमड़ रही है। वहीं, देवभूमि जनसेवा केंद्र (सीएससी) के अधिकारियों का कहना है कि जो भी संचालक अपने केंद्र को सरकार भवन में शिफ्ट कर देंगे, उनके आधार केंद्र को चालू कर दिया जाएगा।

दरअसल, केंद्र सरकार ने अपने केंद्रों को सरकार भवनों में शिफ्ट न करने पर उत्तराखंड के दो सौ से ज्यादा आधार केंद्रों की आईडी ब्लॉक कर दी थी। इसके बाद अब दून सहित पूरे राज्य में नाममात्र के ही केंद्रों पर आधार बनाने का काम चल रहा है। दूसरी तरफ आज जहां तमाम सरकारी योजनाओं, बैंक खाता खुलवाने में आधार कार्ड की अनिवार्यता कर दी गई, वहीं स्कूल-कॉलेजों में दाखिले के लिए भी आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है। चूंकि, अधिकांश केंद्र बंद किए जा चुके हैं तो ऐसे में जो केंद्र चालू हैं वहां लोगों को पांव रखने की भी जगह नहीं मिल रही। ये हाल सिर्फ देहरादून का नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में हो रहा है। उधर, सीएससी के स्टेट हेड ललित बोहरा का कहना है कि केंद्र सरकार ने साफ किया है कि अब सिर्फ उन्हीं आधार केंद्रों को चालू रखा जाएगा, जो सरकार भवनों में शिफ्ट हो जाएंगे। मकसद ये है कि सरकारी भवनों में यह केंद्र अधिकारियों की निगरानी में चलेंगे। जिससे आधार के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतों में कमी आएगी। बताया कि जो संचालक अपने केंद्र सरकारी भवनों में शिफ्ट कर रहे हैं, उनकी आईडी को चालू कर दिया जा रहा है।

देहरादून की कैन प्रोटेक्ट फाउंडेशन ने पिछले 3 दिनों में एक हजार से अधिक महिलाओं की स्तन जांच करके नया कृतिमान स्थापित किया है।

देहरादून के गांधी रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला में सोमवार को 3 दिवसीय स्तन जांच दिवस के तीसरे और अंतिम दिन कार्यक्रम के मुख्य अथिति विधायक हरबंस कपूर ने कैन प्रोटेक्ट फाउंडेशन की सराहना करते हुए कहा की संस्था बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। उन्होंने बताया की स्तन कैंसर महिलाओं में पाया जाने वाला कैंसर है जिसकी समय पर जांच के द्वारा रोका जा सकता है।

इस अवसर पर मसूरी से भाजपा विधायक गणेश जोशी ने कहा की संस्था द्वारा अलग अलग जगह पर कैंप आयोजित किया जाना और लोगों को जागरूक करना यह अति सराहनीय कार्य है।

वहीं कैन प्रोटेक्ट फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉ सुमिता प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पिछले 3 दिनों में एक हजार महिलाओं की जांच की जा चुकी है और अक्टूबर माह में करीब 2500 महिलाओं की जांच की जा चुकी है। डॉ सुमिता प्रभाकर ने बताया की कैन प्रोटेक्ट फाउंडेशन का लक्ष्य 2020 तक उत्तराखंड की हर महिला की जांच करना है ताकि स्तन कैंसर जैसी भयानक और जानलेवा बीमारी से महिलाओं को बचाया जा सके।

इस अवसर पर संस्था के सचिव प्रवीण डंग ने भी सभी से अपील की वह अधिक से अधिक महिलाओं को स्तन कैंसर के प्रति जागरूक करे और संस्था की और से लगाये जा रहे निशुल्क स्तन जांच शिविरों की जानकारी साझा करे जिससे अधिक से अधिक महिलाओं को कैन प्रोटेक्ट फाउंडेशन का लाभ मिल सके।

आपको बता दें कि कैन प्रोटेक्ट फाउंडेशन पिछले तीन वर्षो से उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में स्तन और सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए निशुल्क जांच शिविर का आयोजन कर रही है और अब तक दस हजार से अधिक महिलाओं की निशुल्क जांच कर चुकी है। सराहनीय बात यह है कि ये संस्था ये सारे काम बिना किसी सरकारी वित्तीय सहायता के कर रही है।

देहरादून। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने शहरी विकास, सिंचाई, ग्रामीण विकास, पेयजल, ऊर्जा, विद्यालयों शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, कृषि और समाज कल्याण विभाग के फ्लैगशिप कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि विभागीय सचिव भी अपने स्तर से बैठक कर प्राथमिकता वाले कार्यों को लागू करने की गति तेज करें तथा क्रियान्वयन में बाधा आने की स्थिति में समन्वय बैठक में निराकरण कराएं।

बैठक में अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन (नगर विकास विभाग), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सबके लिए आवास, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, एकीकृत ऊर्जा विकास सिस्टम, मिड-डे मिल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, कृषि उन्नति योजना तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की प्रगति समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने व्यावहारिक कठिनाइयों और नीतिगत प्रकरणों पर आवश्यक निर्देश दिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्राप्त करने में हो रहे विलंब पर चर्चा हुई।
मुख्य सचिव ने सामुदायिक सहभागिता/जनजागरुकता को बढ़ाने के लिए समुचित विभागीय प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने सबके लिए आवास (नगरीय) परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी विकास प्राधिकरणों को समन्वित रूप में आवास योजनाएं प्रारम्भ करने के निर्देश दिए। ‘अमृत’ योजना को तय समय पूरा करने के लिए कार्यदायी संस्थाओं के डेडीकेटेड डिवीजन सृजित करने पर बल दिया गया। इस सम्बन्ध में नगर विकास एवं पेयजल विभाग को एक बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
डीएस ने ‘नरेगा’ में रिक्त पदों पर सारे लोकपालों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अवशेष विद्यालयों में यथा शीघ्र शौचालय निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनकी की अध्यक्षता में अलग से पेयजल, विद्यालयी शिक्षा एवं वित्त विभाग के मध्य शीघ्र ही एक बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए।

बैठक में प्रमुख सचिव वित्त राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव सिंचाई आनंदबर्धन, सचिव विद्यालयी शिक्षा डा.भूपिंदर कौर औलख, सचिव शहरी विकास राधिका झा, सचिव कृषि डॉ. सैन्थिल पांडियन, महानिदेशक शिक्षा कैप्टन आलोक शेखर तिवारी, अपर सचिव नियोजन रंजीत सिंन्हा, अपर सचिव बाल विकास विम्मी सचदेवा आदि मौजूद रहे।

ऋषिकेश। नगर में पुलिस प्रशासन के तमाम यातायात प्लान शहर के व्यस्तम मार्ग पर विफल साबित हो रहा है। शाम के समय मार्ग पर गाड़ियों का लोड इस कदर बढ़ जाता है कि लोगों के लिए अपने गतंव्यों तक पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

यूं तो समूची तीर्थ नगरी जाम से रोजाना कराहती हुई नजर आती है लेकिन रेलवे रोड की बात करें तो यहां हालात सबसे बदतर बने हुए हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लोग इसी मार्ग से होकर रोजाना बाजार एवं सब्जी मंडी में खरीदारी के लिए यहां से होकर गुजरते हैं। नगर की ह्रदय स्थली त्रिवेणी घाट जाने का भी यह प्रमुख मार्ग है। सांझ ढलते ही हजारों लोगों का हजूम यहां से होकर गुजरने से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर जाती है। सकंरी सड़क में व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण करने की वजह से भी व्यवस्थाओं मे झोल उत्पन होता रहा है।
व्यापारियों का कहना है कि वजह ट्रैफिक जाम की चाहे जो भी हो लेकिन भीड़ के दबाव में रोजाना लगने वाले जाम से सीधे-सीधे उनके व्यापार पर असर पड़ रहा है। इन सबके बीच बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन नगर इस प्रमुख मार्ग पर रोज लगने वाले जाम से निपटने के लिए कोई नया ट्रैफिक प्लान क्यूं लागू नही कर पा रहा।