भालू के हमले में बुरी तरह घायल और चेहरे का आकार खो चुके चमोली निवासी नरेंद्र राम को कैलाश अस्पताल के चिकित्सकों ने अथक मेहनत के बाद नया रूप देने में सफलता हासिल की। भालू के हमले में नरेंद्र की नाक व उसकी की हड्डी नष्ट हो चुकी थी, लिहाजा चिकित्सकों ने कूल्हे की हड्डी से छोटा टुकड़ा निकालकर उसका प्रयोग नाक की हड्डी तैयार करने में किया। जबकि बाजू की त्वचा से नाक को अंदरूनी व बहारी आकार दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में नरेंद्र की बायीं बाजू को नाक से जोड़कर 21 दिनों तक रखा गया। यह जानकारी अस्पताल के निदेशक पवन शर्मा ने पत्रकार वार्ता में दी।

निदेशक पवन शर्मा ने बताया कि, “30 अगस्त को नरेंद्र राम को कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के सीनियर प्लास्टिक सर्जन डॉ हरीश घिल्डियाल, सीनियर आई सर्जन डॉ भावना तिवारी व इंटेसिविस्ट डॉ प्रवीण वर्मा ने नरेंद्र राम की स्थिति की जांच पर पाया कि उनके होंठ, नाक, पलक, गाल व भवें वाले हिस्सों पर गंभीर चोट थी। नाक की हड्डी हमले में नष्ट हो चुकी थी और आसपास कुछ अन्य फ्रेक्चर भी थे। जबकि उनकी बायीं आंख बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसे बचाया नहीं जा सका।

चेहरे का आकार पूरी तरह बदल चुका था। सबसे पहले नरेंद्र के गले के रास्ते सांस की नली में रास्ता बनाया गया, ताकि वह ठीक से सांस ले सके। वहीं, नरेंद्र को नया जीवन देने के लिए दो चरणों में प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी। हालांकि चिकित्सकों के अथक प्रयास के साथ ही नरेंद्र ने भी पूरी हिम्मत दिखाई और जीवन की उम्मीद नहीं खोई। उनकी हिम्मत की बदौलत चिकित्सक अपना काम बखूबी पूरा करने में सफल रहे। 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने नोटबंदी व जीसएटी पर केन्द्र की भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा है कि अपनी विफलताओं से परेशान भाजपा नए-नए हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस हर हाल में उसे बेनकाब कर जनता के सामने उजागर करेगी। इसी क्रम में आठ नवम्बर को कांग्रेस ने काला दिवस मनाने का निर्णय लिया है।

प्रीतम सिंह ने रविवार को कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बाचतीत करते हुए केन्द्र सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने उत्तराखण्ड सहित देशभर के चुनावों में डबल इंजन की सरकार बनाने की मांग जनता से किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद अपने किए वादों को भूल गए। ठीक यही हाल उत्तराखण्ड की जनता के साथ हुआ है, चुनाव के समय किसानों के ऋण माफ करने की बात कहकर केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों ने पल्ला झाड़ लिया। नोटबंदी को एक वर्ष पूरे होने वाले है। इसके बावजूद देश की अर्थव्स्था को पटरी पर लाने में केन्द्र सरकार नाकाम रही।

उन्होंने कहा कि नोटबंदी को बड़ी उम्मीद दिखाकर जनता को वर्तमान सरकार ने भरोसे में लिया था, लेकिन उसमें भी जनता को धोखा मिला। केन्द्र के ऐसी जुमलेबाजी को जनता अब समझने लगी है जिसका नुकसान भाजपा को हिमाचल और गुजरात के आम विधानसभा चुनावों में कीमत चुकानी पड़ेगी। केन्द्र सरकार नोटबंदी और जीएसटी जैसे एक के बाद एक जनविरोधी फैसले लेकर देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। भाजपा के ऐसे निर्णयों से व्यापार पर बुरा असर पड़ा है, जिससे महंगाई और बेरोजगारी की समस्याएं लोगों की चुनौती बनी हुई हैं। जबकि भाजपा सरकार ने सत्ता में आने से पहले युवाओं को रोजगार और महंगाई जैसे अनेकों लोकलुभावन घोषणाएं की थी, जिसे आज पूरा करने में असमर्थ दिख रही है। इसी विरोध के क्रम आठ नवंबर को काला दिवस मनाकर कांग्रेस देश भर में भाजपा के कार्यों को बताएगी।

प्रीतम सिंह ने कहा कि ‘सबका साथ-सबका विकास’ का नारा देने वाली सरकार पर से लोगों का विश्वास खत्म होने लगा है। फिर भी भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए चुनाव के मौके पर वोटरों को लुभाने के लिए खेल-खेल रही है। इसी खेल के तहत गुजरात व हिमाचल चुनाव में बेनामी संपत्ती की बात कर जनता को फिर से भ्रम में डालना चाह रही है, लेकिन जनता अब उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। उन्होंने भजराम और मुकुल राय का नाम लेते हुए कहा कि भाजपा अन्य दलों के नेताओं पर भ्रष्ट्राचार से लगे आरापों पर खूब सवाल करती है, लेकिन जब वही व्यक्ति बीजेपी में शामिल होता है तो वह दूध का धोया हो जाता है।

उन्होंने कहा कि भाजपा के चाल और चरित्र में काफी अंतर है, जो कहती है वह करती नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने गैरसैंण स्थाई राजधानी पर भाजपा सरकार के नीयत में खोट बताते हुए कहा कि राज्य बनने के समय भाजपा की सरकार थी, उस समय ही राज्य हित में निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन आज भाजपा नौटंकी कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री के द्वारा आयोजित ‘रैबार’ पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह भाजपा का कार्यक्रम है न कि राज्य का। अगर राज्य हित में कार्यक्रम होता तो अन्य दलों को भी इसमे आमंत्रित कर राज्य के विकास में चर्चा की जाती।

देहरादून। 31 जुलाई के बाद रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले बिल्डरों ने पेनल्टी में राहत देने की मांग की है। इसको लेकर उत्तराखंड रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत व सचिव आवास अमित नेगी को ज्ञापन भेजा है। बिल्डरों ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा समेत तमाम राज्यों का हवाला देते हुए यह मांग उठाई।

ज्ञापन में एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश बत्ता ने कहा कि रियल एस्टेट का कारोबार पहले ही मंदी की मार से जूझ रहा है। ऐसे में उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी तो बिल्डरों को भारी नुकसान झेलना पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट नया है और ऐसे में कई बिल्डर पंजीकरण के लिए तमाम औपचारिकताएं पूरी करने में व्यस्त रहे और 31 जुलाई की तारीख निकल गई। जबकि कई बिल्डरों ने अधूरे दस्तावेज जमा किए हैं, जिस कारण अभी तक भी अधिकतर का पंजीकरण नहीं हो पाया।
हालांकि वह पेनल्टी से बच गए। लिहाजा, ईमानदारी के साथ काम कर रहे अन्य बिल्डरों को भी रेरा में राहत दी जानी चाहिए। अध्यक्ष बत्ता ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों ने भी नए कानून को देखते हुए बिल्डरों को समय की मोहलत दी है। लिहाजा, उत्तराखंड सरकार से मांग की गई है कि अन्य राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन करते हुए नवम्बर माह तक रियायती रूप से पेनल्टी लगाई जानी चाहिए। ताकि मंदी की मार झेल रहे बिल्डरों को कुछ राहत मिल सके।