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शह-मात की राजनीति के पाठशाला बने अखाड़े

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हरिद्वार। अखाड़ों को सनातन संस्कृति का पोषक व संवाहक कहा जाता है। सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए संतों ने राजाओं का साथ देकर मुगल आततायियों से कई युद्ध लड़े। यही कारण रहा कि राजा-महाराजाओं ने संतों के कौशल व सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए उनके अमूल्य योगदान के लिए जागीरें तक दान में दे दीं। यही जागीरें आज विवाद का कारण बन चुकी हैं और अखाड़े आज राजनीति की पाठशाला का रूप ले चुके हैं।

मौजूदा दौर में अखाड़ों में सनातन संस्कृति का पोषण व उसका प्रचार-प्रसार कम और राजनीति अधिक होने लगी है। सभी में समानता का भाव रखने वाले संत अब एक-दूसरे के साथ शह-मात का खेल खेल रहे हैं। यही कारण है कि अखाड़ों के संतों के बीच विवाद समय-समय पर खुलकर सामने आने लगे हैं। इनमें से अधिकांश विवाद अखाड़ों की अकूत सम्पदा पर वर्चस्व कायम रखने तथा पदों के लिए लालसा के कारण उत्पन्न हो रहे हैं।
श्री पंचायती अखाड़ा निर्मला में दो संतों के गुटों के बीच उत्पन्न हुआ विवाद भी इसी की परिणीति है। विदित हो कि श्री निर्मल पंचायती अखाड़े के श्रीमहंत ज्ञानदेव सिंह महाराज ने अखाड़े के सचिव श्रीमहंत बलवंत सिंह पर अखाड़े की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया था। जिसके बाद दोंनों गुटों के बीच विवाद गहराता चला गया। श्रीमहंत बलवंत सिंह ने अपने गुट के संतों के साथ बैठक कर श्रीमहंत संतोख सिंह को अखाड़े का नया श्रीमहंत घोषित कर दिया था। इसके बाद एक बार फिर अखाड़े की राजनीति में हलचल उत्पन्न हो गई थी।
श्रीमहंत संतोख सिंह को अभी श्रीमहंत बने पांच दिन भी नहीं बीते थे कि संतोख सिंह अचानक निर्मल अखाड़े पहुंचे और श्रीमहंत ज्ञानदेव सिंह में अपनी आस्था जताते हुए बलवंत सिंह पर कई आरोप मढ़े। संतोख सिंह के इस प्रकार अचानक पलटी मारने से बलवंत सिंह के खेमे में हलचल मच गई। संतोख सिंह अचानक पलटी कैसे मार गए इसको लेकर बलवंत सिंह खेमेे में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। भले ही सचिव बलवंत सिंह को भूमाफियाओं का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन है, लेकिन श्रीमहंत ज्ञानदेव सिंह महाराज भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी होने के साथ संत समाज के बीच अपनी अच्छी पैठ रखते हैं। विद्वान होने के साथ किसको किस तरह से मनाना है, वह अच्छी तरह से जानते हैं। यही कारण है कि बलवंत सिंह खेमे में से संतों का श्रीमहंत ज्ञानदेव सिंह के समर्थन में एक-एक कर खड़ा होना बलवंत सिंह खेमे को जहां कमजोर कर रहा है।
वहीं यह भी साबित कर रहा है कि श्रीमहंत ज्ञानदेव सिंह महाराज की संत समाज के बीच पकड़ खासी मजबूत है। जिस तरह की राजनीतिक उठा-पटक भारतीय राजनीति में समय-समय पर देखने को मिलती है और एक-दूसरे को शह-मात का खेल चलता है, अखाड़ों में भी उसी प्रकार की राजनीति दिखाई दे रही है। किसको किस तरह से मात देनी है यह अखाड़ों की नीयति व दिनचर्या में शामिल हो चुका है। यही कारण है कि कभी सनातन संस्कृति के पोषक व संवाहक कहे जाने वाले अखाड़े आज राजनीति की पाठशाला बन चुके हैं।
यह केवल निर्मल अखाड़े की कहानी नहीं है। श्री उदासीन पंचायती अखाड़ा नया में भी सम्पत्ति के कारण इस तरह का विवाद काफी समय से चला आ रहा है। यहां भी अखाड़े के महंत व कोठारी के कई दावेदार हैं, जो समय-समय पर बैठक कर स्वंय को अखाड़े का सर्वे सर्वा बताते रहते हैं। यहां भी राजनीति के माहिरों की कमी नहीं है। श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के श्रीमहंत शंकर भारती जो 25 वर्षों तक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे, उन्हें भी अखाड़े की राजनीति का शिकार होना पड़ा था और अपने जीवन के अंतिम काल में अखाड़े से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। सवाल पैदा होता है कि जब संत समाज स्वंय की उठापटक में ही व्यस्त है और एक-दूसरे को शह मात देने के लिए रणनीति बनाने में ही जुटे रहते हैं तो वह ऐसे में क्या सनातन संस्कृति का पोषण कर पाएंगे और कैसे उसका प्रचार-प्रसार करेंगे।

पुलिसकर्मियों को मेला ड्यूटी में मिलेगा पानी व लंच

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हरिद्वार। स्नान पर्व पर व लक्खी मेलों में अब उत्तराखंड की पुलिस को खाली पेट और सूखे गले ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी। पुलिस प्रशासन की ओर से पुलिसकर्मियों के भोजन की व्यवस्था की जाएगी। पुलिस को पानी और भोजन ड्यूटी स्थल पर ही दिया जाएगा। एडीजी कानून-व्यवस्था अशोक कुमार ने दिन की ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था कराने की बात कही है।

कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए करीब दो हजार पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इन पुलिसकर्मियों को बारी-बारी से 12 घंटे की ड्यूटी करनी थी। दिन की ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को भोजन और पानी के लिए तरसना पड़ा। जब पुलिसकर्मियों के भोजन की जानकारी जुटाई तो मालूम चला कि पुलिसकर्मी भूखे हैं। उनके पास पीने के लिए पानी तक नहीं है। वहीं एडीजी अशोक कुमार को पुलिसकर्मियों के भूखे रहने की जानकारी हुई। उन्होंने बताया कि रात्रि में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी तो भोजन घर से ही करके आते हैं, लेकिन दिन की ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था पुलिस-प्रशासन की ओर से कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी 12 घंटे पुलिस ड्यूटी करते हैं। ऐसे में पुलिस-प्रशासन मेला पर्व व अन्य धार्मिक आयोजन के दौरान उनके भोजन के लिए लंच पैकेट की व्यवस्था कराकर रखेगा। जिससे पुलिसकर्मियों को भूखा नहीं रहना पड़े।

रिस्पना के पुनर्जीवीकरण कार्यक्रम का सीएम ने किया शुभारंभ

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देहरादून। रिस्पना नदी को मूल स्वरूप में लौटाने की कार्ययोजना का शुभारंभ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज उद्गम स्थल शिखर फॉल के पास किया। इस दौरान पूजा-अर्चना के साथ 108 दीपों को प्रज्वलित कर नदी को साफ-सुथरा रखने का संकल्प और शपथ ली गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी और आइआइटी रुडकी के विशेषज्ञ इस महत्वकांक्षी योजना में सहयोग दे रहे हैं। जबकि जल पुरुष डॉ. राजेंद्र सिंह और पर्यावरणविद् सचिदानन्द भारती समेत देश और राज्य के नामी लोग भी शामिल रहे। आज पहले दिन से ही नदी में कूड़ा-कचरा, मलबा एवं अन्य सुरक्षा संबंधी कार्य किए जाएंगे।

पानी रोकने को बनेंगे तालाब : रिस्पना के उद्गम से आबादी क्षेत्रों तक जगह-जगह पानी को रोका जाएगा। ताकि नदी में जल प्रवाह बना रहे। इसके अलावा नदी तटों पर साफ-सफाई की जिम्मेदारी तय होगी। सीवर एवं अन्य गंदगी को नदी में डालने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

आपको बतादें कि मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था कि छह नवम्बर को रिस्पना नदी से कूड़ा-कचरा, मलबा हटाने व डिसिल्टिंग का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी छह नवम्बर को रिस्पना नदी के जल को हाथ में लेकर इसके पुनर्जीवीकरण का संकल्प लेना होगा। राज्य सरकार का सिंचाई विभाग इसके लिए नोडल विभाग होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों, प्रशासन, गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से रिस्पना पुनर्जीवीकरण के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार की जाए।

2 लाख 24 हजार कंपनियां फर्जी, एक कंपनी के 2134 बैंक खाते, एक खाते में 2484 करोड़

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दिल्ली। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंंत्री कार्यालय (पीएमओ) के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए अब तक दो लाख 24 हजार कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए हैं। जांच में पता चला था कि इन कंपनियों ने पिछले दो साल में कोई कारोबार या गतिविधि नहीं की थी, जिसके चलते जांच एजेंसियों को इन कंपनियों पर शक हुआ।
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने बताया कि इन कंपनियों के बैंक खातों पर भी रोक लगा दी गई है। 56 बैंकों से मिले आंकड़ों की जांच में पता चला कि 35 हजार कंपनियों ने इन 56 बैंकों में 58 हजार से ज्यादा बैंक खाते खोले हुए थे। इन बैंक खातों में नोटबंदी के बाद 17 हजार करोड़ रूपये का लेन-देन हुआ। एक कंपनी के खाते में तो नोटबंदी के बाद 2484 करोड़ रूपये जमा किए गए और निकाले गए। वहीं एक कंपनी के 2134 बैंक खाते पाए गए। अब ऐसी कंपनियों के खिलाफ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), फाइनेंसियल इन्टेलिजेंस यूनिट (एफआईयू), वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), आरबीआई सहित तमाम संबंधित विभाग एवं एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं।इसके अलावा उत्तराखंड में  भी हजारों कंपनियां फर्जी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कालेधन के खिलाफ जंग का एलान कर चुके हैं। इतना ही नहीं इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक स्पेशल टॉस्क फोर्स (एसटीएफ) का गठन किया है। जिसका अध्यक्ष राजस्व सचिव एवं कॉर्पोरेट मामलों के सचिव को संयुक्त रूप से बनाया गया। ये एसटीएफ ऐसी फर्जी कंपनियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर नजर रखेगा और सभी जांच एजेंसियों में सामंजस्य स्थापित रखेगा। अब तक इस एसटीएफ की पांच बैठकें हो चुकी हैं।

समाज कल्याण: शहर ऑनलाइन, गांव ऑफलाइन

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विकासनगर। भले ही सरकार से लेकर शासन तक समाज कल्याण विभाग से संचालित तमाम योजनाओं को ऑनलाइन करने के दावे करते हों, लेकिन स्थिति ये है कि सिस्टम ऑनलाइन के दावे सिर्फ शहरों तक सीमित रह गए हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों ये योजनाएं आज भी 30 साल पुराने ऑफलाइन ढर्रे पर संचालित हो रही हैं। इसका परिणाम ये है कि ग्रामीणों को योजना से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए जिला समाज कल्याण कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

सरकार ने पेंशन, छात्रवृत्ति, पारिवारिक लाभ से लेकर समाज कल्याण विभाग की तमाम योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया है। अब लाभार्थियों को ऑनलाइन ही आवेदन करना पड़ता है और योजनाओं से लाभान्वित लोगों को सीधे बैंक खाते के माध्यम से ऑनलाइन ही भुगतान किया जाता है। सरकार की ऑनलाइन व्यवस्था राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में तो काम कर रही है, लेकिन बाकी के 95 विकासखंड़ों में इन योजनाओं के लिए संचालन के लिए एक कंप्यूटर तक नहीं रखा गया। अब स्थिति ये है कि यदि किसी ग्रामीण को योजना से संबंधित कोई जानकारी चाहिए होती है तो यह विकासखंड स्तर पर ऑनलाइन व्यवस्था न होने के कारण नहीं मिल पाती। इस कारण लोगों को फिर जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यही नहीं विकासखंड स्तर पर ऑनलाइन व्यवस्था कर दी जाए तो इससे स्थानीय लोग समय-समय पर योजनाओं के लाभ की जानकारी और यदि आवेदन में त्रुटि हो तो उसे समय से अपने क्षेत्र में ही ठीक करा सकते हैं, जबकि अभी उन्हें इस प्रक्रिया काफी समय और पैसा खर्च करना पड़ता है। जीआर नौटियाल उप निदेशक समाज कल्याण का कहना है कि पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। जिन जगहों पर अभी यह व्यवस्था नहीं है, वहां भी जल्द ही ऑनलाइन कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को मदद मिलेगी।

सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान कर रहे आत्महत्या : यूकेडी

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देहरादून। रविवार को उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने कर्मों से राज्य स्थापना दिवस को उत्साहविहीन बना दिया है। दिवाकर भट्ट ने कांग्रेस और भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों के राज्य के प्रति लापरवाही और सत्ता की लूट खसोट के कारण पृथक राज्य की अवधारणा के मुताबिक नीतियां नहीं बन पाई। जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिवाकर भट्ट रविवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि जिस राज्य में सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान आत्महत्या कर रहा है,जिस राज्य को स्वावलंबी बनाने में सहायक सारे संसाधन (परिसंपत्तियां) जबरन छीन लिए गए हो,जिस राज्य का निर्माण में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाली मात्र शक्तियों के ऊपर शराब माफियाओं के इशारे पर मुकदमे दर्ज किए गए हों, जिस राज्य में भूमाफियाओं के इशारों पर जनप्रतिनिधियों की आवाज को दबाते हुए जबरन निर्णय थोपे जाते हो,वह राज्य राज्य गठन की खुशी कैसे मना सकता है।
राष्ट्रीय दलों के लापरवाही से राज्य स्थापना दिवस महज एक औपचारिकता बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत का राज्य में 3000 प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का बयान इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। वर्तमान में भी पहाड़ों में शिक्षा,चिकित्सा, रोजगार जैसी बुनियादी चीजों के अभाव के कारण जबरदस्त पलायन हो रहा है। 3000 स्कूलों का बंद होना साफ तौर से इस बात का संकेत है कि पहाड़ो मे हजारों गांव जनता विहीन हो चुके हैं। किसानों के ऋण माफी के मामले में प्रदेश के मुखिया साफ बता चुके हैं कि उन्हें किसानों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं इसलिए ऋण माफ किसी हाल में नहीं होगा। राज्य का युवा बेरोजगार पूरी तरह हताश और निराश है।
एक सवाल के जवाब में भट्ट ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की बात दल का कोई भी नेता अथवा पदाधिकारी सपने में भी नहीं सोच सकता। यह मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। पत्रकार वार्ता में मौजूद उक्रांद संरक्षक काशी सिंह ऐरी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों पर बर्बरता पूर्वक गोली कांड के दोषी तत्काल जिलाधिकारी अनंत कुमार को बेकसूर साबित करवाने में भाजपा की बहुत बड़ी भूमिका रही है।
इस दौरान उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक ने उत्तराखंड क्रांति दल को राज्य के हित में एकमात्र क्षेत्रीय दल मानते हुए यूकेडी में विलय किया। उक्रांद डी के केंद्रीय अध्यक्ष दीपक गैरोला आज अपने समर्थकों के साथ विधिवत रूप से विलय की घोषणा करते हुए यूकेडी में शामिल हुए। इसके साथ ही जोहड़ी गांव निवासी सूबेदार मेजर(सेवानिवृत्त) व वर्तमान में पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक अधिकारी के रुप में तैनात जयदीप सिंह थापा ने भी यूकेडी की सदस्यता ग्रहण की। दल के महानगर अध्यक्ष संजय क्षेत्री ने उन्हें महानगर उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया।

गोविंदा ने शुरु की नई फिल्म की शूटिंग

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इस साल मार्च में रिलीज हुई फिल्म आ गया हीरो के बाक्स आफिस पर जीरो साबित होने के गम से आहत गोविंदा ने अब इससे बाहर निकलकर अपनी एक नई फिल्म की शूटिंग शुरु कर दी है। ‘फ्राई डे’ नाम की इस फिल्म का निर्देशन अभिषेक डोगरा कर रहे हैं और फिल्म में गोविंदा के साथ फिकरे फेम अभिनेता वरुण शर्मा हैं।

मुंबई में फिल्म का पहला शेड्यूल शुरु हो चुका है, जहां से तस्वीरें गोविंदा ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। ये कामेडी फिल्म बताई जाती है, जिसे दो शेड्यूल में पूरा किया जाएगा। इस फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में होगा। जानकारी के अनुसार, इस फिल्म को अगले साल मार्च-अप्रैल तक रिलीज करने की योजना है। वरुण शर्मा की दिसंबर में ‘फुकरे रिटर्न्स’ भी रिलीज होने जा रही है। इसे पहले 8 दिसंबर को रिलीज होना था, लेकिन अब इसकी रिलीज डेट एक सप्ताह आगे बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई है।

गोविंदा के लिए चर्चा है कि वे अपने बेटे को लांच कराने के लिए कई प्रोडक्शन घरानों के साथ संपर्क में हैं, लेकिन किसी ने अभी तक उनको जवाब नहीं दिया है। पहले कहा जा रहा था कि साजिद नडियाडवाला की कंपनी जूनियर गोविंदा को लांच करेगी, लेकिन साजिद ने इसका खंडन कर दिया। चर्चा तो ये भी थी कि शुरु होने जा रही साजिद की कंपनी की फिल्म हाउसफुल 4 में गोविंदा को कास्ट करने की बात थी, लेकिन गोविंदा ने कहानी और रोल सुने बिना ही इसमें काम करने से मना कर दिया।

रैबार कार्यक्रम में मिले सुझावों पर जल्द शुरु होगा कामः सीएम रावत

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देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित ‘‘रैबार‘‘ कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि रैबार कार्यक्रम के द्वारा राज्य के विकास के लिए कई अच्छे सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान हमें सुझाव मिले हैं कि कौशल विकास कार्यक्रम पर फोकस किया जाना चाहिए, इसे और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिलों की मैपिंग की आवश्यकता पर चर्चा हुयी है। वहाँ की क्या-क्या आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं हैं, इसकी जानकारी होना आवश्यक है ताकि योजनाएं उसके अनुरूप बनायी जाएं। हाॅस्पिटैलिटी सेवाओं का विकास किया जाने पर बल दिया है। राज्य में कनैक्टिविटी का विकास किया जाए। दूरस्थ क्षेत्रों में एयर कनैक्टिविटी पर बल दिया जाए। होम स्टे योजना को सांस्कृतिक विशिष्टताओं से जोड़कर विकसित किया जाए। राज्य में एडवेंचर टूरिज्म और माउन्टेन बाईकिंग की काफी सम्भावनाएं हैं। उत्तरकाशी में इस पर प्रयोग भी शुरू कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी की स्वच्छता के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्थानीय लोगों की समिति बनायी जाएगी। पलायन को रोकने के लिए शिक्षण संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण बनाए जाने पर बल दिया जाए। उन्होंने कहा कि जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैविक खेती को अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रसून जोशी ने फिल्म इंडस्ट्री से सम्बन्धित संस्थान भी बनाए जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि एनटीआरओ चीफ आलोक जोशी ने साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दिये जाने की बात कही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उत्तराखण्ड में ड्रोन्स एप्लीकेशन सेंटर खोला जाएगा।
मुख्यमंत्री आवास में रविवार को आयोजित रैबार कार्यक्रम के समापन सत्र में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, एन.टी.आर.ओ के चेयरमैन आलोक जोशी, प्रधानमंत्री के सचिव भाष्कर खुल्बे, प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी और आचार्य बालकृष्ण ने प्रतिभाग किया।
प्रसून जोशी ने कहा कि पहाड़ की महिलाओं में संघर्ष की क्षमता है। प्रकृति संघर्ष और जीवटता सिखाती है परन्तु चालाकी नहीं। पहाड़ो का जीवन चुनौतियां सिखाता है, लेकिन छल नहीं। उन्होने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पर्यटन एवं पर्यावरण के मध्य संतुलन होना चाहिए। उत्तराखण्ड के लोगों की रचनात्मकता को देखते हुए यहां पर मीडिया एवं क्रियेटिव आर्टस का एक संस्थान खोलना चाहिए। उन्होने ब्रांड उत्तराखण्ड विकसित करने की बात कही।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने रैबार में प्राप्त सुझावों का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार सकारात्मक रूप से इन सुझावों पर काम करेगी। उन्होने महिलाओं के स्वंय सहायता समूहों द्वारा किये जा रहे कार्यो की सराहना करते हुए ऐसे समूहों को प्रोत्साहित किए जाने पर बल दिया। उन्होने प्रधानमंत्री के सचिव द्वारा विजन 2020 विकसित करने के सुझाव का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड के अधिकारियों ने बहुत से क्षेत्रों को चिन्ह्ति कर लिया है और शीघ्र ही एक रोड मैप बनाया जायेगा।
थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन का प्रमुख कारण है। उन्होने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ उत्तराखण्ड को अपनी संस्कृति भी बचा कर रखनी होगी। स्कूली शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा के केन्द्र भी पहाड़ो में खोले जाए। कई ऐसे इलाके जो अभी तक पर्यटकों के लिए अनजान थे उन्हें भी खोलने पर विचार किया जाए। ट्रेकिंग और माउन्टेन बाईकिंग जैसे क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए।
एनटीआरओ के प्रमुख आलोक जोशी ने कहा कि आज हिन्दुस्तान में 05 लाख साईबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों की जरूरत है। उत्तराखण्ड में उपलब्ध संसाधनों में हल्के-फुल्के बदलाव के साथ साईबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण के रूप में एक बड़े क्षेत्र में रोजगार सृजित किया जा सकता है। उन्होने कहा कि एनटीआरओ और उत्तराखण्ड सरकार मिलकर तीन माह के अन्दर साईबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग के लिए एक केन्द्र खोलने जा रहे है जिसमें प्रथम चरण में 25 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा। उन्होने द्रोन एप्लीकेशनों के लिए भी देहरादून में सेन्टर खोलने की बात कही।

डीपी सिंह को पकड़ने के लिए सतर्क हुई पुलिस

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रुद्रपुर। एनएच घोटाले में एसआईटी ने दो तहसील कर्मियों व दो किसानों को हिरासत में ले लिया है। माना जा रहा है कि अंतिम दौर की पूछताछ के बाद इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। उधर, एसआईटी एनएच घोटाले में आरोपी निलंबित पीसीएस अफसर डीपी सिंह की गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रही है। न्यायालयों में समर्पण की संभावना को देखते हुए वहां सादा कपड़ों में पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। एसआईटी उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट हासिल करने की कोशिश करेगी।

सूत्रों ने बताया कि एसआईटी ने जसपुर तहसील के संग्रह अमीन अनिल कुमार व एसडीएम दफ्तर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राम समुझ को रविवार को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा किसान ओमप्रकाश व चरण सिंह को हिरासत में लिया है। माना जा रहा है कि संग्रह अमीन व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के खिलाफ गड़बड़ी करने के कुछ साक्ष्य एसआईटी के हाथ लग गए हैं। इसके अलवा जिन किसानों को हिरासत में लिया गया है, उनके बैंक खातों की डिटेल पहले ही एसआईटी निकाल चुकी है। माना जा रहा है कि उन्होंने बैक डेट का खेल करके करोड़ों रुपये ज्यादा मुआवजा लिया है। सूत्रों का कहना है कि इन चारों से अंतिम दौर की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। उधर, एसआईटी ने सारी ताकत डीपी सिंह की गिरफ्तारी के लिए लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब एसआईटी उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल करने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि कोर्ट में समर्पण की आशंका में एसआईटी सादा कपड़ों में पुलिस कर्मी तैनात कर देगी। यहां बता दें कि जसपुर व काशीपुर की जांच पूरी करने के बाद एसआईटी अब गिरफ्तारियां करने पर आमादा है। एसएसपी डा. सदानंद दाते ने बताया कि जसपुर से चार लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन्होंने अभी गिरफ्तारी की बात से इंकार किया है।

टीचर ने गरीब बच्चों संग बांटी खुशियां

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(रानीखेत)ताड़ीखेत- सामूहिक सहभोज योजना पर अमल करने में विकासखंड के गुरुजनों ने एक अनूठी मिसाल पेश की है। अपनी खुशी में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के नौनिहालों को शामिल करने की अनूठी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्राथमिक विद्यालय बजीना में सहभोज कार्यक्रम हुआ। इसमें वहां तैनात प्रधानाध्यापक ने अपने बेटा के जन्म दिन तथा भतीजी के आयुष आयुर्वेदिक मेडिकल में चयन पर बच्चों के साथ खुशी मनाई।
प्राथमिक विद्यालय बजीना में उत्सव सा माहौल रहा। पढ़ाई के बाद बच्चों के लिए प्रधानाध्यापक हिलालुद्दीन सिद्धिकी ने अपने बेटे के जन्म दिन तथा भतीजी के आयुष आयुर्वेदिक मेडिकल में चयन पर मध्याह्न भोजन की भांति सभी बच्चों व स्टाफ के लिए सहभोज का आयोजन किया। इसमें आसपास के राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय बजीना, राप्रा वि टूनाकोट के विद्यार्थी व गुरुजन भी शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ संयुक्त मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना व उप शिक्षाधिकारी गीतिका जोशी ने संयुक्त रुप से किया। उन्होंने कहा कि सहभोज योजना का उद्देश्य विद्यालयों में पढ़ाई के साथ बच्चों को अपनी खुशी में शामिल करना है। ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी खुशियां दी जा सकें।