देहरादून। गुरुवार को होने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 के मद्देनजर उत्तराखण्ड के देहरादून जिले के आठ बैरियरों तथा जनपद उत्तरकाशी के दो बैरियरों से लगने वाली हिमाचल प्रदेश की सीमाओं को सील कर दिया गया है।

पुलिस इन बैरियरों पर सघन जांच अभियान चला रही है:
नोडल अधिकारी निर्वाचन उत्तराखण्ड दीपम सेठ के निर्देशन में सभी बैरियरों पर नियुक्त पुलिस बल की तीन पालियों में ड्यूटियां लगायी गयी हैं। इन बैरियरों पर नियुक्त पुलिस बल, सीसीटीवी व आरटीसेट एवं वीडियों कैमरों का पुलिस अधीक्षक ग्रामीण देहरादून एवं क्षेत्राधिकारी विकासनगर तथा क्षेत्राधिकारी मौरी जनपद उत्तरकाशी द्वारा निरन्तर पर्यवेक्षण किया जा रहा है। वहीं सेठ ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के अनुरोध पर उत्तराखण्ड से एक हजार होमगार्ड के जवान विधानसभा निर्वाचन ड्यूटी के लिए उन्हें उपलब्घ कराये गये हैं।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत एक माह पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून एवं पुलिस अधीक्षक उत्तराकाशी को हिमाचल प्रदेश पुलिस को निर्वाचन के समय पूर्ण सहयोग एवं सघन जांच करने के लिए निर्देशित किया गया था। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक व्यक्ति को एक तमंचा एवं दो कारतूस तथा एक व्यक्ति को 60 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

देहरादून। अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। बुधवार को जिलाधिकारी एसए मुरूगेशन ने अवैध खनन की शिकायत पर जनपद में सौंग नदी का सम्बन्धित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को अवैध खनन को रोकने के सख्त निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने सौंग नदी एवं जाखन नदी में हो रहे अवैध खनन की शिकायत पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन, उप जिलाधिकारी सदर, उप जिलाधिकारी डोईवाला, गढवाल मण्डल विकास निगम, विन विकास निगम तथा वन विभाग तथा खनन विभाग के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। जिस पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी मुस्तैदी से कार्य करें। उन्होंने कहा कि खनन कार्य में लगे वाहनों का ठीक प्रकार से निरीक्षण करते हुए जिनके पास परमिट एवं लाइसेंस हो ऐसे वाहनों को ही खनन चुगान के लिए जाने की अनुमति दी जाए। बिना परमिट वाले वाहनों को खनन के लिए अनुमति न दी जाए। यदि कोई बिना अनुमति खनन करता हुआ पकड़ा जाता है उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने तथा राजस्व बढ़ाने के अलावा पारदर्शी तरीके से खनन प्रक्रिया अपनाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए।