प्रदूषण की मार से कराह रहे देश को अपने पहाड़ों, नदियों, जंगलों और हिमनदों से पुरसुकून बनाने के बावजूद उत्तराखंड खुद ठंडी उदासी की चादर में लिपटा हुआ है। उत्तराखंड को अलग राज्य बने सोलह साल पूरे हो गए मगर यहां के मूल निवासियों में इसका कोई उत्साह ही नहीं है। अलबत्ता राज्योत्सव का सरकारी तामझाम और प्रभु वर्ग में उत्सव का उल्लास जाहिर है कि ठाठें मार रहा है। फिर भी लड़कर हासिल किए गए अपने ही राज्य में पहाड़ी जनता आज बेरौनक है। पलायन थमने के बजाए इन 16 साल में जहां दुगुनी गति से हो रहा है वहीं प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती विभीषिका पहाड़ियों का जीवन दिन ब दिन अधिक दुरूह बना रही है। उनके भीतर राज्य के किषोर हो जाने का न कोई उल्लास है और न ही अपना भविश्य सुधरने की कोई उम्मीद।
साल 2000 के नवंबर महीने में अलग राज्य बने उत्तरांचल ने पिछले 16 साल में हालांकि आंकड़ों में तो अच्छी-खासी तरक्की की है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा राज्य में कुल 53487 पंजीकृत उद्योगों का है। राज्य गठन के समय उत्तराखंड क्षेत्र में महज 14,163 पंजीकृत उद्यम थे। चालू माली साल के बजट के अनुसार इन उद्योगों में कुल 11221 करोड़ रूपए मूल्य का पूंजी निवेश हो रखा है। सोलह साल पहले कुल निवेशित पूंजी 700.29 करोड़ रूपए ही थी। इतने सारे नए उद्योग लगने के बावजूद ताज्जुब यह है कि राज्य की 60 फीसद जनता अंत्योदय अन्न योजना में गरीबों को मिलने वाले राशन से जीवनयापन को मजबूर है। जबकि इतने सारे उद्योग लगने के बाद तो राज्य में सारे गरीबों-बेरोजगारों को कमाई का हिल्ला आसानी से मिल जाना चाहिए था!
विडंबना यह है कि रोजगार की तलाश में पहाड़ियों के पलायन का आंकड़ा बढ़कर दुगुना हो गया है। पिछले 16 साल में बनी पांच सरकारों के तमाम जुबानी जमा-खर्च के बावजूद न तो पलायन रूका और न ही खांटी पहाड़ियों की जिंदगी आसान और सुरक्षित हुई। रही-सही कसर उनकी आजीविका के एकमात्र साधन खेती का रकबा 70,000 हेक्टेयर घट कर सात लाख हेक्टेयर रह जाने ने पूरी कर दी। जाहिर है कि यह जमीन उन मगरमच्छों के पेट में हजम हो गई जो उसे किसानों से कौड़ियों के मोल खरीद कर सोने के भाव बेच रहे हैं।

गौरतलब है कि उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल यूं तो 53.48 लाख हेक्टेयर है मगर इसमें से मात्र 28.50 प्रतिशत क्षेत्र ही मानवीय गतिविधियों के लिए उपलब्ध है। बाकी 71.05 प्रतिशत भूभाग में जंगल फैले हुए हैं जिनकी जमीन के अतिक्रमण पर कानूनन रोक है। इसीलिए राज्य में जमीन बेशकीमती है। इसी वजह से राज्य की अधिकतर दौलत देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर जैसे अपेक्षाकृत मैदानी जिलों में सिमटती जा रही है। ज्यादातर कारोबार भी इन्हीं संपन्न जिलों में ठिठक जाने से सरकार को राजस्व की मोटी कमाई यहीं से हो रही है। लिहाजा आबादी की बसाहट और विकास की दौड़ में भी यही जिले अव्वल हैं। बाकी प्रदेष को इनका नाका पूरने के बाद बची-खुची रकम से ही गुजारा करना पड़ रहा है।
औद्योगिकरण की तरह ही उत्तराखंड में बाल विकास योजनाओं की संख्या भी कई गुना बढ़कर 105 हो गई है। इनके तहत सरकारी आंकड़ों के अनुसार 14,947 आंगनबाड़ी और दूरदराज इलाकों में 5120 लघु आंगनबाड़ी चल रही हैं। इसके बावजूद बाल मृत्यु दर बेकाबू है। राज्य में जनाना-मर्दाना स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़कर कुल 35014 हो गई है। फिर भी पहाड़ों में जचगी के दौरान जच्चा का जीवन बचा पाना कठिन चुनौती है।
गंगा और यमुना नदियों को अपने 43.70 प्रतिषत भूभाग में संजो कर उत्तराखंड देश के करोड़ों किसानों के खेतों, कारखानों और घरों की प्यास बुझाता है। औसतन 35 करोड़ आबादी का जीवन इन दोनों नदियों पर निर्भर है। ये जहां से गुजरी इन्होंने किसानों-कारोबारियों और पंडों को मालामाल कर दिया। फिर भी इनसे जुड़ी बेशुमार प्राकृतिक आपदाओं की निरंतर मार झेलने वाले पहाड्यिों का कोई पुरसा हाल नहीं है। आश्चर्य यह है कि पर्यटन और बिजली घरों से कमाई बढ़ाने के बुनियादी ढांचे में अरबों रूपए फूंकने को तैयार केंद्र और राज्य की सरकार इन पीड़ितों की सुरक्षा अथवा आजीविका के भरोसेमंद इंतजाम के प्रति से आंखें मूंदे बैठी हैं।
राजनीति ने राज्य में भ्रश्टाचार की जड़ें और गहरी कर दीं। फर्क सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश के राज में मैदानी सरकारी अमला, पहाड़ियों के प्रति हिकारत जता कर अपनी जेबें भरता था। अब उत्तराखंड नामकरण के बाद पहाड़ी ही अपने हिमबंधुओं का गला काट रहे हैं। इस तरह पिछले सोलह साल में बड़ी आशा और विश्वास से हासिल किए गए कुदरती ताजगी से भरपूर इस राज्य में दो उत्तराखंड बन गए हैं।
एक उत्तराखंड वो है जिसमें सरकारी नौकरी, ठेकेदारी, नेतागीरी, पर्यटन, बिजलीघर निर्माण, बेशकीमती जमीन की दलाली, औद्योगिकरण और सेना को सप्लाई से मालामाल करीब बीस फीसद जनता है। दूसरा उत्तराखंड वो है जिसमें दिन-रात कुदरती बाधाओं से जूझते, क्यारीदार खेतों में पसीना बहाते, बोझा ढोते, कारखानों में डबल पारी में सिंगल मजदूरी के लिए खटते, दो जून की रोटी की अनिश्चितता में दुबले और बच्चों को पढ़ा-लिखा कर पहाड़ की बेगारी से आजाद कराने को आतुर मां-बाप और उनके बेबस परिवार हैं। (जारी)

उत्तराखंड आज अपना 17वां जन्मदिन मना रहा है। पहाड़ी राज्य की कल्पना से बने उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाके को काट कर बनाया गया था। राज्य बनाने के लिये एक लंबा और कड़ा संघर्ष उत्तराखंड के लोगों को करना पड़ा। आज राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राज्यभर में 13 ज़िलों में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किये गये। मौजूदी बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री भी इस मौके को राज्य के लिये अपने विज़न को समझाने में लगे हैं। फिर चाहे दिल्ली में हो रहे कार्यक्रम हो या देहरादून में बंद कमरों के अंदर आयोजित किया गया रैबर।

राज्य बनाने की लड़ाई की अनन्य कहानियों में रामपुर तिराहा गोलीकांड के साथ-साथ मसूरी में हुए गोली कांड की भी अहम भूमिका रही। 2 सितंबर 1994 को अलग राज्य की मांग करते हुए मसूरी शहर में हुए गोली कांड में 6 लोगों ने अपनी जान गवांई थी। इन्ही शहीदों को याद करते हुए मसूरी प्रेस क्लब ने शहीद स्थल पर एक सकार्यक्रम का आयोजन भी किया।

इस घटना में अपने पिता को खो चुके नरोत्तम सिंह का कहना है कि, “जिस मकसद से अलग पहाड़ी राज्य के लिये लड़ाई की गई थी वो मकसद कहीं खो सा गया है। वो कहते हैं कि “हांलाकि एक लंबा समय बीत चुका है राज्य बने लेकिन, राज्य ने अभी भी कुछ खास हासिल नहीं किया है। जबतक विकास राज्यभर के गांवों में नहीं पहुंचता है तबतक सही मायने में अलग राज्य के लिये अपनी प्राणों की आहूति देने वालों को श्रद्धांजलि नही मिलेगी।”

“पिछले 17 सालों में उत्तराखंड ने किसी और राज्य की ही तरह सैंकड़ों तरह के वादे और इरादों का राजनीतिक मंचन देखा है, तमाम तरह के राजनीतिक उठा पठक का गवाह बना है, 2013 में केदारनाथ आपदा जैसी परेशानियों का दर्द सहा है। लेकिन इन सबके बीच पहाड़ के आम आदमी के विकास की बात हकीकत से काफी दूर रह गई है,” कहना है लेखक गणेश सैली का जोकि   उत्तराखंड की लड़ाई का एक अभिन्न अंग रहे है।