ऋषिकेश – लाखों लोगों को जीवन देने वाली मोक्षदायिनी गंगा आज अपने ही घर में मेली हो गई है गोमुख से लेकर ऋषिकेश तक आबादी के बोझ का असर गंगा के पानी पर साफ देखा जा सकता है। गंगा की सफाई में सहयोग के लिए जर्मनी ने मदद का हाथ बढ़ाया है क्लीन गंगा मिशन के लिए उत्तराखंड को 1150 करोड़ का बजट लोन के रूप में मिलने जा रहा है, जिससे उत्तराखंड में गंगा स्वच्छ और निर्मल होगी। ऋषीकेश मे गंगा के तट हमेशा ही विदेशियों को अपनी ओर खींचते है यही कारण है यहाँ साल भर बड़ी संख्या मे विदेशी सेलानी आते रहते है। योग और अध्यात्म मे डूबे इन लोगो पर गंगा नदी के प्रति एक विशेष आकर्षण  देखने को मिलता है , लेकिन गंगा के तटों पर फेले प्लास्टिक के कचरे और पोलीथिन ,बोतल और सीवर और नाले से प्रदूषित होती गंगा से देशी विदेशी श्रधालुओ की आस्था पर इससे ठेस पहुंच रही।ऋषिकेश में गंगा को साफ़ करने के लिए जर्मनी की मदद से ऋषिकेश में क्लीन गंगा मिशन के लिए 342 करोड़ों रुपए का बजट मिलने जा रहा है जिस से ऋषिकेश में गंगा साफ़ होगी। गंगा के संग्रक्षण और निर्मलता के लिए सरकार पहले से ही कई योजनाएं चला रही है लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी ये पवन नदी अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। आज गंगा अपने ही घर पे मैली होती जा रही है। गंगा प्रेमियों का मानना है की अब जर्मनी जिस तरह गंगा के लिए निवेश कर रहा है। उससे एक बार फिर गंगा को निर्मल बनाने की उम्मीद जगी है, लोगों को उम्मीद   पहले जैसी साफ़ हो सकेगी। करोडो हिन्दुओ कि आस्था का प्रतीक गंगा एक राष्ट्रीय धरोहर है लेकिन बढ़ते आबादी के बोझ ने इसे प्रदूषित कर दिया है। उत्तराखंड मे ही गंगा धीरे-धीरे मेली होती जा रही है ऐसे मे आखिर कब तक मोक्ष दायनी अपनी इस स्थिति को सुधरने के लिए एक और भगीरथ का इंतज़ार करेगी।

ऋषिकेश। शहर मे तिपहिया चालक यातायात व्यवस्था के नियमों का उल्लघंन करते नजर आए है।

विक्रम एवं आटो चालकों का रोज का काम हो गया है नियमों का उलंघन करना और पुलिस भी इनके खिलाफ पूरी तरह से मित्रवर रवैय्या अपनाए हुए है। ए आर टी ओ का भी शहर मे तिपहिया चालकों मे किसी तरह का कोई खोफ देखने को नही मिल रहा है। हर रोज सुरक्षित सफर के लिए यात्रियों को जिम्मेदार अधिकारी पाठ पढ़ाते है, समय समय पर चालकों को यात्रियों को सुरक्षित ले जाने की सलाह भी दी जाती है। हाल यह है कि एक आटो आगे चली जा रही है और पीछे उसे पकड़ने के लिए अनेकों यात्री दौड़ लगाते हुए नजर आते है। ऋषिकेश में किस तरह यातायात पुलिस और एआरटीओ से बेखौफ होकर यात्रियों को जोखिम भरा सफर करना पड़ रहा हैं। यात्रियों के इस जोखिम भरे सफर के लिए कौन जिम्मेदार है, खुद यात्री, तिपहिया चालक या फिर वो लोग जो सब कुछ देखने के बाद भी अपनी जेबें गर्म करके किसी बड़े हादसे के इंतजार में शांत बैठे हैं।

देहरादून। अभी तक शहर के विभिन्न स्थानों पर ही रसोई गैस की अवैध रिफिलिंग के मामले सामने आए हैं, लेकिन इस बार अवैध रिफिलिंग और कहीं नहीं बल्कि रसोई गैस एजेंसी के गोदाम में ही पकड़ी गई।

जिला आपूर्ति अधिकारी ने डोईवाला में गढ़वाल मंडल विकास निगम की गैस एजेंसी के गोदाम में छापा मारा तो वहां सिलेंडरों से अवैध रिफिलिंग करने का सामान बरामद हुआ। इससे खुद अधिकारी दंग रह गए। विभाग ने मामले में कार्रवाई करते हुए सामान को जब्त कर पूरी रिपोर्ट गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक अतुल कुमार गुप्ता को भेजकर उचित कार्रवाई की मांग की है।
मंगलवार को जिला आपूर्ति अधिकारी विपिन कुमार, पूर्ति निरीक्षक सुनील देवली व विवेक शाह ने गैस एजेंसियों पर छापे मारे। सबसे पहले टीम डालनवाला स्थित हिमानी गैस एजेंसी पर पहुंची। हालांकि, यहां निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कोई खामी नजर नहीं आई। इसके बाद टीम डोईवाला में जीएमवीएन की इंडेन गैस एजेंसी के गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान टीम को गोदाम से रिफिलिंग करने की सामग्री बासुरी, पाइप व अन्य उपकरण मिले। इसके बाद अधिकारियों ने सामग्री को सील कर दिया। साथ ही एजेंसी का स्टॉक रजिस्टर भी सील कर दिया गया। अवैध रिफिलिंग का मामला सामने आने के बाद गोदाम इंचार्ज को भी हटा दिया गया। इसके बाद अधिकारियों ने गैस एजेंसी पर जांच की तो वहां अवैध वसूली का मामला भी सामने आया। क्योंकि, यदि उपभोक्ता सीधे एजेंसी से गैस लेता है तो एजेंसी को उससे होम डिलीवरी के 19.50 रुपये लेने का अधिकार नहीं है। इस पैसे की उपभोक्ता को छूट मिलनी चाहिए, लेकिन एजेंसी पर एजेंसी व गोदाम से डिलीवरी के बाद भी उपभोक्ताओं से अवैध रुप से होम डिलीवरी चार्ज वसूला जा रहा था।

फिर किस पर यकीन करें उपभोक्ता
सूत्रों की मानें तो गैस एजेंसी पर सिलेंडरों से दो-दो किलो तक गैस निकाली जा रही थी। अब सवाल ये है कि जब एजेंसी से ही उपभोक्ताओं को कम गैस दी जा रही है तो उपभोक्ता फिर किस पर यकीन करें। इस दौरान जिला पूर्ति अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि एजेंसी पर अवैध रिफिलिंग करने का सामान बरामद हुआ है। इसके अलावा एजेंसी पर अवैध वसूली होते हुए भी पकड़ी गई है। चूंकि, एजेंसी जीएमवीएन की है तो प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट भेज दी गई है।

देहरादून। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून अब फर्जी मार्कशीट के मामले एफआईआर दर्ज करेगा। फर्जी मार्कशीट पकड़ में आने के मामले बढऩे के बाद पासपोर्ट कार्यालय ने यह निर्णय लिया है। अब तक फर्जी मार्कशीट के मामले में पासपोर्ट कार्यालय 1000-2000 रुपये का जुर्माना लगाकर पासपोर्ट का आवेदन करने वाले व्यक्ति की फाइल बंद कर देता था। लिहाजा, पासपोर्ट के आवेदन में फर्जी मार्कशीट प्रयोग करने का चलन थम नहीं रहा था।

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ऋषि अंगरा के मुताबिक पिछले कुछ समय में पासपोर्ट आवेदन के दस्तावेजों की जांच में गहनता बरती जा रही है। लिहाजा, हर माह 10 से 12 मामले फर्जी मार्कशीट के पकड़ में आ रहे हैं। इनमें अधिकतर मामले उत्तर प्रदेश बोर्ड की मार्कशीट के हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड अब परीक्षा परिणाम ऑनलाइन भी जारी कर रहा है। लिहाजा, कई मामलों में मार्कशीट के आधार पर आवेदक का नाम ऑनलाइन चेक करने पर पता चला कि आवेदक के पिता का जो नाम आवेदन में लिखा है, ऑनलाइन जारी परीक्षा परिणाम में वह नाम भिन्न मिल रहा है। पासपोर्ट आवेदन में फर्जी मार्कशीट के प्रयोग का अंकुश लगाने के लिए जो भी मार्कशीट संदिग्ध पाई जाएगी, उसकी जांच उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद को वह मार्कशीट भेजी जाएगी। जिस भी मार्कशीट को उत्तर प्रदेश बोर्ड फर्जी बताएगा, उस आवेदक के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर दी जाएगी। इस व्यवस्था को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।