देहरादून। भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में सात दिसम्बर से प्रस्तावित उत्तराखण्ड विधानसभा के सत्र के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने को लेकर उत्तराखण्ड विधान सभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नजर नहीं आनी चाहिए।
मंगलवार को विधान सभा परिसर में स्पीकर ने शासन व विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विभिन्न विषयों पर गहनता से चर्चा की गई। इसमें बिजली की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही जरनेटर और हाउस के अन्दर हीटर की व्यवस्था की जानी है। जल आपूर्ति के लिए 1200 किलोलीटर के दो टैकों के अलावा 10 अतिरिक्त टैक की व्यवस्था होगी, जिससे 15,000 लोंगों को पानी की आपूर्ती होनी है। सत्र के दौरान प्रत्येक विभाग के सचिव के अलावा तीन अन्य अधिकरियों को ही मौजूद रहने की अनुमति होगी ताकि कम लोगों के होने से व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हो पाएं। उन्होंने कहा कि विधायकों और मंत्रियों के रहने के लिए विधानसभा भवन भराणीसैण में 60 कमरे पूर्ण रूप से तैयार हैं। अधिकारी, स्टाफ और मीडिया के लिए गैरसैण, कर्णप्रयाग, आदि बद्री, गौचर और कालेश्वर के गढ़वाल मण्डल विकास के गेस्ट हाउस मुहैया होंगे। साथ ही लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस को जिलाधिकारी स्तर के अधिकारियों के लिए रहेंगे। बर्फ गिरने की स्थित सड़क यातायात को सुचारु रखने के लिए स्नो कटर की व्यवस्था की गई है।
विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को कहा कि सत्र के दौरान वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क व्यवस्था सुचारू रखी जाए। उन्होंने कहा कि इन्टरनेट व्यवस्था ठीक न होने के कारण सदन भी प्रभावित होता है और मीडिया के लिए भी यह समस्या का विषय है। सत्र के दौरान गैरसैण में उपस्थित सभी मंत्री, विधायक, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खाने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी चमोली को अपने स्तर से कूपन व्यवस्था करने को कहा गया है। साथ ही कुमाऊ मण्डल एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम को आपसी सांमजस्य से खाने की व्यवस्था को ठीक से करने के लिए कहा गया। विधान सभा अध्यक्ष ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि शीत कालीन समय होने के कारण ठण्ड का देखते हुए डाक्टरों की समुचित व्यवस्था की जाए, सभी सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो को अलर्ट रखा जाए। साथ ही इमरजेन्सी के लिए स्वास्थ्य मोबाइल वैन 108 की उचित व्यवस्था व हेलीकॉप्टर सेवा की व्यवस्था रखी जाए। अस्थाई एवं मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था को गम्भीरता से लिया जाए। अन्त में विधान सभा अध्यक्ष ने सभी से सहयोग की अपेक्षा की। बैठक में विधानसभा सचिव जगदीश चंद, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश, प्रमुख सचिव राज्य सम्पत्ति विभाग, सभी विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव, आयुक्त गढ़वाल मण्डल दिलीप जावलकर, पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी आदि मौजूद रहे।

अशोक कुमार,अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड ने रिद्धिम अग्रवाल एसएसपी एसटीएफ व एसटीएफ/साईबर पुलिस स्टेशन के अधिकारयों के साथ एक बैठक कर एसटीएफ/साईबर क्राइम पुलिस स्टेशन की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु गहन विचार-विमर्श किया। बैठक में दीपम सेठ, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, अजय सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक,एसटीएफ द्वारा भी प्रतिभाग किया गया।

अशोक कुमार ने बताया की बैठक में निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये-

1- जनपद देहरादून स्थित साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन में खोये हुये मोबाइल फोनों की बरामदी हेतु “मोबाईल रिकवरी सैल” स्थापित कर मोबाइल नम्बर–9456591502 जारी किया गया है जिस पर सम्पर्क कर या साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन, गॉधी रोड निकट फायर स्टेशन, देहरादून पर आकर मोबाइल फोन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। उक्त मोबाईल रिकवरी सैल पूरे राज्य के लिये कार्य करेगा।

2– राज्य में अपराधियों के सक्रिय गैंग जिनके कुछ सदस्य जेल में है तथा कुछ सक्रिय सदस्य जमानत पर बाहर है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत सक्रिय गैंग के सदस्यों की सम्पत्ति जब्त कराने की कार्यवाही की जाये।

3– आज के परिदृश्य में समाज में ड्रग्स एक बड़ी समस्या बन कर उभरी है जिसके रोकथाम हेतु एसटीएफ को भी लगाया है। यदि कोई पुलिस कर्मी ड्रग्स के कारोबार में सलिंप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भी उचित कार्यवाही की जाये। साथ ही एसटीएफ को निर्देशित किया गाय कि नारकोटिक्स ब्यूरो से भी समन्वय स्थापित कर ड्रग्स माफियाओं के विरूद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाये।

4– साईबर क्राइम के मामलों में जैसे एटीएम एवं सोशल मीङिया पर महिलाओं को परेशान करने आदि में तत्काल एफआरआई दर्ज कर अपराधियों की गिरफ्तारी कर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाये जिससे पीड़ित को न्याय मिल सके।

5- वर्तमान परिदृश्य में बढ़ते नाईजीरियन फ्रॉड/लोटरी फ्रॉड जैसे साईबर क्राईम के सम्बन्ध में जागरूकता अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

6– एसटीएफ तथा जनपदीय एस.ओ.जी. के मध्य समन्वय बढ़ाने की उद्देश्य से उनके मध्य मासिक बैठक की जाये जिससे उनके कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि होने के साथ-साथ अपराधों का शीघ्र अनावरण किया जा सके।

देहरादून, गढ़ी कैंट से बल्लूपुर जाने वाली सड़क आखिरकार रोशन होने जा रही है। नगर निगम ने सड़क पर नई अंडर ग्राउंड केबल डालने का काम शुरू कर दिया है।

गढ़ी कैंट से बल्लूपुर की रोड लाइट नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आती है। नगर निगम का कहना था कि उक्त रोड में डिवाइडर के बीच मे डाली अंडर ग्राउंड केबल खराब हो चुकी है। जिस कारण रोड लाइट बंद पड़ी है। इन लाइट को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम के बीच लंबे समय तक विवाद भी चलता रहा। क्योंकि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने डिवाइडर पर पेड़ एवं बाड़ लगा रखी है। जिसकी देखरेख प्राधिककरण करता है। निगम का कहना था कि पौधों में पानी डालने से अंडर ग्राउंड केबल खराब हुई।

भाजपा मंडल उपाध्यक्ष देवेंद्र पाल सिंह एवं विष्णु प्रसाद पिछले लंबे समय से रोड लाइट ठीक करवाने के प्रयास कर रहे थे। जिसके लिए कई बार महापौर विनोद चमोली से मुलाकात कर लाइट ठीक करवाने की मांग की गई। उन्हें बताया गया कि सड़क पर अंधेरा होने के कारण रात में दुर्घटनाएं हो रही हैं। जिसके बाद महापौर ने निगम अधिकारियों को डिवाइडर के बाहर रोड साइड में नई केबल डालने के निर्देश दिए। जिसकी लागत लगभग 17 लाख रुपये आई है।

भाजपा नेता देवेंद्र पाल सिंह ने कहा कि, “महापौर ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उक्त रोड पर सोडियम लाइट को बदलकर एलईडी लाइट लगाई जाएगी।”

देहरादून। मंगलवार को सचिवालय में एडिशनल डायरेक्टर जनरल एनसीसी, मेजर जनरल सी. मनी ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मुलाकात की। इस दौरान मेजर जनरल सी. मनी ने राज्य में एनसीसी की ओर से किए जाने वाले क्रियाकलापों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य के 370 विद्यालय एनसीसी से जुड़े हैं। एनसीसी द्वारा वर्ष में 32 कैम्प चलाए जाते हैं। वर्तमान में एनसीसी के 10 कैम्प चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट्स द्वारा सामाजिक क्रियाकलापों में भी भाग लिया जाता है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा रिस्पना के पुनर्जीवीकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत रिस्पना के कैचमेंट एरिया में एक ही दिन में लाखों वृक्ष लगाए जाने हैं, इसमें सभी के सहयोग की आवश्यकता है।