रुद्रपुर- एनएच मुआवजा घोटाले के आरोपी पूर्व विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी डीपी सिंह की धरपकड़ के लिए पुलिस ने फिर से कवायद तेज कर दी है। सिंह की गिरफ्तारी के लिए तीन टीम गठित की गई हैं। साथ ही उनके हाई कोर्ट और जिला न्यायालय में सरेंडर करने की संभावनाओं पर भी पुलिस नजर गड़ाए हुए है।

एनएच-74 मुआवजा घोटाले में एसआइटी अब तक निलंबित एक पीसीएस अधिकारी समेत आठ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इधर गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व एसएलएओ डीपी सिंह पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इस पर पूर्व एसएलएओ डीपी सिंह ने बीते दिनों दोबारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी। सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने डीपी सिंह को पहले सरेंडर करने के आदेश पारित किए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने पर पुलिस डीपी सिंह की तलाश में जुट गई है। इसके लिए पुलिस की तीन टीम, देहरादून व लखनऊ के साथ ही दिल्ली में उनकी तलाश में जुट गई है। वह नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाई कोर्ट या फिर रुद्रपुर स्थित जिला न्यायालय में सरेंडर न करें, इसे देखते हुए भी पुलिस कोर्ट में आने जाने वालों पर नजर रखे है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक डीपी सिंह की तलाश की जा रही है।

एनएच मुआवजा घोटाले की जांच कर रही एसआइटी ने मंगलवार को जसपुर तहसील के पांच काश्तकारों से पूछताछ की। सुबह 11 बजे से शुरू हुई पूछताछ दोपहर दो बजे तक चली। इस दौरान काश्तकारों से भूमि की 143, मुआवजा संबंधी जानकारी ली गई। साथ ही उनके बयान दर्ज किए गए। एसआइटी के मुताबिक बुधवार को भी कुछ और काश्तकारों से पूछताछ होगी।

एनएच मुआवजा घोटाले में जसपुर और काशीपुर तहसील की जांच के बाद एसआइटी ने बाजपुर तहसील की जांच शुरू कर दी है। बाजपुर तहसील के दस्तावेजों का अध्ययन कर अब एसआइटी नोटिस भेजने की कवायद में जुट गई है। इसके लिए एसआइटी ने मंगलवार को बाजपुर तहसील के छह काश्तकारों को नोटिस भेजा है। साथ ही उन्हें निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज कराने को कहा है।

रूद्रपुर। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश देते हुए कहा आज के समय में जरूरतमंद को समय से ब्लड मिल सके, इसके लिए बैंको मे जो रक्त है, उसकी सूचना जनपद के प्राईवेट चिकित्सालयों मे भी होनी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर जरूरतमंदो को समय से ब्लड उपलब्ध हो सके।

बुधवार को जिलाधिकारी डा. नीरज खैरवाल द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार मे ई-रक्त कोष संचालन की प्रगति की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने कहा जनपद मे जो चार ब्लड बैंक है,उन्हे भी ई-रक्त कोष से जोडने की कार्यवाही की जाए व समय-समय पर प्राईवेट ब्लड बैंक के डाक्टर व स्टाफ की बैठक आयोजित की जाए। उन्होंने कहा कि पारर्शिता से कार्य करते हुए जिला चिकित्सालय मे ई-रक्तकोष संचालन हेतु 01 नोडल अधिकारी को नियुक्त करें। उन्होंने कहा कि ई-ब्लड बैंक बनने से जनपद के बाहर कितने लोग ब्लड ले गये उसका भी विवरण उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने कहा ई-रक्तकोष के सम्बन्ध मे जानकारी देने के लिए पैथालाॅजी व टैक्नीशियनो की भी ट्रेनिंग कराई जाए। जिलाधिकारी ने कहा किच्छा व जसपुर मे स्टोरेज यूनिट के लाईसेंस नवीनीकरण हेतु शासन को शीघ्र पत्र प्रेषित करे साथ ही खटीमा चिकित्सालय मे ब्लड बैंक खोलने हेतु लाईसेंस लेने के लिए शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजे। उन्होने कहा इस कार्य मे जो उपकरण व मैन पाॅवर चाहिए उसे लिखित मे दे ताकि उसकी व्यवस्था कराई जा सके।
चिकित्सालयो मे लगे सीसीटीवी कैमरो की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश देेते हुए कहा सीसीटीवी कैमरो की स्थापना जिस उद्देश्य के लिए की गई है, वह उद्देश्य पूरा हो इसके लिए सीएमओ चिकित्सालयो मे जाकर कैमरो की लोकेशन देखे। उन्होने कहा चिकित्सालयो मे सभी सीसीटीवी कैमरो को आॅनलाइन करने की कार्यवाही शीध्र अमल मे लाई जाए।
सीएमएस डा. अमिता उप्रेती ने बताया जनपद मे वर्ष 2016-17 मे 6322 यूनिट रक्त प्राप्त हुआ इसके लिए 24 रक्तदान शिविर आयोजित किये गये। वर्ष 2017-18 मे 3619 यूनिट रक्त प्राप्त हुआ इसके लिए 16 कैंप लगाये गये। बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डा. संजय कुमार शाह, निदेशक आरके पाण्डे, चिकित्साधीक्षक काशीपुर बीके टम्टा, एसीएमओ मनीष अग्रवाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे।