देहरादून, जिलाधिकारी ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही कहा कि विद्यालय प्रबंधक अपने-अपने स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा लगाए। साथ ही स्कूल में लगाए गए वाहन का मानक व उसके चालक का सत्यापन सही तरीके से करें।

शुक्रवार को जिलाधिकारी एसए मुरुगेशन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्राइवेट स्कूलों के वाहनों में सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में निजी स्कूल संचालक, प्रबन्धक एवं सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्कूल प्रबन्धकों को निर्देश देते हुए कहा कि वाहन संचालक, ड्राइवर, बस कण्डक्टर की पहले अच्छे से पहचान सुनिश्चित कर लें तथा वाहन की दशा, चालक व परिचालक का चरित्र इत्यादि जांचने के पश्चात ही संचालन की अनुमति दें।

जिलाधिकारी ने सहायक परिवहन अधिकारी को वाहन संचालन के मानक का अनुपालन करवाने तथा मुख्य शिक्षा अधिकारी को स्कूल प्रबन्धन के मानक का अनुपालन करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वाहनों में तय क्षमता से अधिक बच्चे नहीं बैठाए जाए और वाहन की गति मानक सही हो। इसके साथ चालक एवं परिचालक किसी प्रकार के व्यसन का सेवन न करें। इसे स्कूल प्रबन्धन यह सुनिश्चित कर लें कि जो लोग बच्चों को लाने-ले-जाने के लिए अधिकृत किए गए हैं, उनका व्यवहार बच्चों के साथ कैसा है। उन्होंने स्कूल प्रबन्धकों को स्कूली वाहन के साथ स्कूल परिसर में भी बच्चों की हर तरह से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाते हुए स्कूल परिसर में जगह-जगह पर सीसी टीवी कैमरे लगाने तथा स्कूल में आने वाले आगन्तुकों का वेरिफिकेशन के भी निर्देश दिये।

डीएम ने स्कूल प्रबन्धकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि छोटे बच्चों को केवल उनके आईडेन्टिफाई अभिभावकों को ही सौंपा जाये तथा गाड़ी में क्षमता से अधिक बच्चे किसी भी तरह बैठने ना पाये, इसके लिए अभिभावकों व स्कूल प्रबन्धकों को सीनियर बच्चों से पूछने का प्रयास करने के भी निर्देश दिये। बैठक में अपरकारी प्रशासन अरविन्द पाण्डेय, मुख्य शिक्षा अधिकारी एसवी जोशी, सहायक परिवहन अधिकारी अरविन्द पाण्डेय, पुलिस उपाधीक्षक राकेश देवली सहित जनपद के विभिन्न निजी स्कूलों के संचालक एवं प्रबन्धक उपस्थित रहे। 

देहरादून। सातवें वेतनमान के एरियर का भुगतान, विभिन्न वर्गो में कर्मचारियों की पदोन्नति, बोनस, डीए के भुगतान की स्वीकृति मिलने में देरी समेत कई मांगें को लेकर उत्तराखंड पेयजल निगम कर्मचारी महासंघ जनवरी में आंदोलन करेगा।

गुरुवार को उत्तराखंड पेयजल निगम कर्मचारी संघ के आयोजित प्रांतीय बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष प्रवीण सिंह रावत ने पेयजल निगम के सातवें वेतनमान स्वीकृत होने पर मुख्यमंत्री व पेयजल मंत्री प्रकाश पंत का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पेयजल निगम को जल्द ही सातवें वेतनमान का एरियर प्राप्त होगा। साथ ही उन्होंने अभी तक पेयजल निगम को बोनस एवं बीए का लाभ नहीं मिलने पर रोष प्रकट किया।
इस दौरान प्रांतीय महामंत्री विजय गोयल ने कहा कि अभी तक व्यक्तित्व सहायकों को ईपीसी का लाभ नहीं दिया गया। साथ ही प्रधान कार्यालय द्वारा कई महीनों से कर्मचारी की इसकी स्वीकृति नहीं की गई है। बीमार कर्मचारियों के हस्तांतरण में हिलाहवाली की जा रही है। यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्य अभियंताओं का घेराव किया जाएगा।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि काफी समय से संगणक की डीपीसी हो चुकी है, लेकिन उनकी तैनाती नहीं की जा रही है। जबकि जूनियर संगणक को पहले ही तैनाती दी जा चुकी है। यह गंभीर मामला है, उन्होंने कहा कि समयबद्ध तरीके से कर्मचारियों की पदोन्नति की जानी चाहिए तथा विभाग में 40 फीसदी ही कर्मचारी कार्यरत रह गए हैं। जिससे कार्यरत कर्मचारियों को अतिरिक्त समय में कार्यालय में रहकर कार्य करना पड़ता है। इसके लिए कर्मचारी मानसिक रुप से बीमार हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि विभाग में कार्यरत आउट सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर को कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थाई नियुक्त या संविदा पर नियुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि यदि महा दिसंबर तक बोनस का लाभ नहीं दिया गया, तो उत्तराखंड पेयजल निगम कर्मचारी महासंघ जनवरी में आंदोलन करेगा। इस मौके पर प्रांतीय अध्यक्ष प्रवीण सिंह रावत, प्रांतीय महामंत्री विजय खाली, धर्मेंद्र चौधरी, दीवान सिंह खनी, कुशाल सिंह राणा, गुलशन कुमार, अशोक सैनी, संतोष पवार, विक्रम सिंह, रमेश भंडारी, महेश जोशी, आदि मौजूद रहे।

देहरादून। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सरोजनी कैंतुरा ने राजकीय दून महिला चिकित्सालय में औचक निरीक्षण कर महिला एवं शिशुओं के उपचार की व्यवस्थाएं जाननी चाही तो पाया कि अस्पताल की चरमराई व्यवस्थाएं मरीजों की जान पर हावी हैं। राजकीय दून महिला चिकित्सालय में औचक निरीक्षण को पहुंची राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सरोजनी कैंतुरा अस्पताल में मौजूद तमाम खामियों पर बिफर पड़ी। अस्पताल में एक बैड में दो-दो महिला मरीज लेटी हुई मिली। जबकि अस्पताल में 22 वार्मर में महज 12 ही चलती स्थिति में पाए गए। वहीं, दो वेंटिलेटरों में दोनों ही खराब स्थिति में मिले। जिसपर उन्होंने महिला एवं शिशुओं के उपचार के लिए पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए।

गुरुवार को महिला आयोग की अध्यक्ष सरोजनी कैंतुरा व सचिव रमिंद्री मंद्रवाल के नेतृत्व में टीम ने दून महिला अस्पताल में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अस्पताल में मौजूद व्यवस्थाओं पर आयोग की टीम नाखुश नजर आई। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अस्पताल में 29 बैड हैं, जिन पर 41 महिला मरीजों को लिटाया गया था। जबकि अस्पताल में वार्मर मशीनों की स्थिति जानीं गई तो 22 वार्मर में से 12 मशीनें ही चलती हालत में मिली। शेष 10 मशीनें खराब थी। अस्पताल में दो वेंटिलेटर में एक भी चलती स्थिति में नहीं मिला। उन्होंने इसे महिला एवं शिशुओं की जान के साथ समझौता करने जैसा बताया है। इसके बाद टीम ने कर्मचारियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अस्पताल में करीब 50 बैडों की आवश्यकता है। 21 बैड नाकाफी हैं। बताया कि अस्पताल में रोजाना 200 से 250 मरीज रोजाना आते हैं। लेकिन इस हिसाब से यहां पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं हैं। इससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आयोग की अध्यक्ष कैंतुरा ने अस्पताल प्रशासन को मशीनों के संचालन व बैडों की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
शौचालय की भी जांची व्यवस्था
आयोग की टीम ने महिला अस्पताल के शौचालय की स्थिति की भी जांच की। दरअसल, कुछ ही समय पूर्व अस्पताल में नवजात शिशु का शव भी मिला था। आयोग ने इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा किए इंतजामों को भी जांचा।

वहीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सरोजनी कैंतुरा से टीम न्यूजपोस्ट की बातचीत में उन्होंने कहा कि राजधानी के सरकारी अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़ाने पर सरकार को सोचना होगा साथ ही महिलाओं के बेहतर सुविधा के लिए नर्स और डॉक्टरों की संख्या बढ़ानी भी जरुरी है।