देहरादून, उत्तराखंड में कम होते लिंग अनुपात और राज्यों में कम होती बालिका जन्म दर को लेकर फिक्की की वीमेन बिजनेस शाखा जन जागरूकता के लिए वुमन कार रैली का आयोजन करने जा रही है जिससे राज्य में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सेव द गर्ल चाइल्ड को एक नई उम्मीद मिलेगी।

उत्तराखंड प्रोजेक्टर की नवनिर्वाचित चेयरपर्सन शिल्पी अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि, “मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ विशिष्ट अतिथि के रुप में उपस्थित होकर उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण व बाल विकास मंत्री रेखा आर्य रैली को मुख्यमंत्री आवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेगी।” शिल्पी ने कहा है कि। “बेटियों से आंखें चुराने वाले दंपति को सीख देने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के प्रति जागरूकता के उद्देश्य इस रैली का आयोजन किया जा रहा है।राज्य में बिगड़ते लिंगानुपात पर भी चिंता व्यक्त की क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत राम वर्मा का रैली की अध्यक्षता करेंगे।

14 जनवरी को होने जा रही है कार्यक्रम के उद्देश्य पर बोलते हुए फ्लो के सदस्य आलोक ने कहा कि, “यह कार्य में अपना एक अलग महत्व रखती है क्योंकि भारत के कई हिस्सों व राज्यों से महिलाएं जीवन में कई क्षेत्रों में अपनी क्षमता और ड्राइव दिखाने के लिए फलों के माध्यम से आगे आ रही हैं। राज्य भर के विभिन्न शहरों और स्थानों से महिलाओं ने कार रैली के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और यह रैली पूरे राज्य में महिला सशक्तिकरण को एक नई उम्मीद देगी साथ ही रूढ़िवादी सोच पर अंकुश लगाएगी।

देहरादून। अब वन कर्मियों को वन्यजीव और संपदा की सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक और कानूनों के प्रभावी इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वर्तमान चुनौतियों में भी वे अपना काम बेहतर ढंग से कर सकें। पिछले कुछ सालों में राज्य में लगातार वन्य जीव तस्करी बढ़ी है। इसके अलावा उनके तरीकों में भी बदलावा आया है।

यारशागंबू, लीसा, लकड़ी समेत वन्य संपदा की तस्करी के मामले भी बढ़ हैं। ऐसे में वन विभाग भी तस्करी रोकने और सुरक्षा के आधुनिक तरीके और तकनीकें इस्तेमाल कर रहा है। इसमें ड्रोन कैमरेों से जंगलों पर नजर रखने, ट्रैकिंग के लिए जीपीएस सिस्टम का उपयोग करने सहित कई आधुनिक तकनीक शामिल हैं। इसके अलावा वन कानूनों में बदलाव, वर्तमान समय में उनका बेहतर इस्तेमाल, बेहतर कार्ययोजना आदि पर भी विभाग का खास फोकस है। इसके लिए सभी डिवीजनों में वन दरोगा और फारेस्ट गार्ड को इन तकनीकों और तरीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा वन्यजीव कानून का अपडेट और उनके ज्यादा प्रभावी इस्तेमाल की भी जानकारी दी जा रही है।
इस दौरान पीसीसीएफ एचआर मोनीष मलिक ने बताया कि वर्तमान में ड्रोन और जीपीएस जैसी आधुनिक तकनीकें वनों की सुरक्षा के लिए जरूरी हो गई हैं। निचले स्तर के कर्मचारियों को इसकी जानकारी होना जरूरी है। इसका उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वन कानूनों के प्रभावी इस्तेमाल की भी जानकारी विभाग दे रहा है।

देहरादून। मेट्रो रेल परियोजना को सुव्यवस्थित बनाने के लिए अभी डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) को स्वीकृति मिलने में थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अब परियोजना की डीपीआर को कैबिनेट में रखने से पहले उसका कॉम्प्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान (व्यापक गतिशीलता योजना) तैयार किया जाएगा। मार्च माह तक प्लान तैयार हो जाएगा और फिर डीपीआर को कैबिनेट में रखा जाएगा।

उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक जितेंद्र त्यागी के मुताबिक देहरादून से हरिद्वार व ऋषिकेश तक के मेट्रोपोलिटन क्षेत्र का कॉम्प्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इसकी जिम्मेदारी शहरी विकास मंत्रालय के संयुक्त उपक्रम मास ट्रांजिट कंपनी को दी गई है। कंपनी प्लान के तहत मेट्रो की संभावनाओं के साथ ही हर तरह के नागरिक यातायात की संभावनाओं का सर्वे किया जाएगा। इसमें बस, बिक्रम, ऑटो आदि भी शामिल किए गए हैं। पता लगाया जाएगा कि यातायात के लिहाज से मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में लोगों का आवागमन किस तरफ अधिक रहता है और कहां किस तरह के यातायात साधन विकसित किए जाने चाहिए। ताकि मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में यातायात का विकास संतुलित ढंग से हो सके।
पहले फेज के लिए दो माह का समय
मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक त्यागी ने बताया कि पूरे मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में मोबिलिटी प्लान तैयार करने के लिए सात माह की अवधि रखी गई है। हालांकि परियोजना के पहले फेज में दून के दो मेट्रो कॉरीडोर का निर्माण किया जाना है, लिहाजा कंपनी से आग्रह किया गया है कि पहले फेज का प्लान दो माह में तैयार कर दिया जाए। इससे डीपीआर स्वीकृति को सात माह का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले फेज के दो कॉरीडोर की लंबाई करीब 24 किलोमीटर रखी गई है और इस पर करीब 3,372 करोड़ रुपये की लागत आएगी। वर्ष 2021-22 तक पहले फेज का निर्माण भी पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद अगले फेज में शेष परियोजना पर काम किया जाएगा।
इस तरह आकार लेनी परियोजना
पहला फेज :आइएसबीटी-कंडोली/राजपुर, लागत 1760 करोड़ रुपये। एफआरआइ-रायपुर, लागत 1612 करोड़ रुपये।
दूसरा फेज :हरिद्वार-ऋषिकेश लागत 4740 करोड़ रुपये। आइएसबीटी-नेपाली फार्म, लागत 5026 करोड़ रुपये।
अगले वित्तीय वर्ष के लिए मांगे 250 करोड़ : उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अगले वित्तीय वर्ष मार्च 2018 से परियोजना को गति देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए कॉर्पोरेशन ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए राज्य सरकार से करीब 250 करोड़ रुपये की मांग की है। उम्मीद की जा रही है कि डीपीआर स्वीकृति मिलने के बाद इस राशि का प्रावधान भी बजट में कर दिया जाएगा।

कड़ाके की सर्दी और शीत लहर से जहां आम जनजीवन प्रभावित है, वहीं पशुओं के भी बीमार होने का खतरा कम नहीं है। अगर इस मौसम में पशुओं के रहन-सहन और आहार का ठीक तरह से इंतजाम नहीं किया गया तो पशु के स्वास्थ्य व दुग्ध उत्पादन की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

पशु चिकित्सक की सलाह है कि ठंड के मौसम में पशुपालक अपने पशुओं को संतुलित आहार दें। सीधी हवा से बचाएं।अधिक कोहरे और शीत लहर की वजह से पशुओं में निमोनिया जैसी खतरनाक बीमारी होने का अंदेशा रहता है। इस बीमारी से उचित देखभाल के जरिए ही पशुओं को बचाया जा सकता है। यह बीमारी खासकर बछड़ों पर जल्दी असर करती है।

जनवरी के महीने में कंपकंपाती ठंड से न सिर्फ इंसानों के बीमार होने का खतरा है, बल्कि पशुओं के भी बीमार होने का डर है। ऐसे में पशुपालकों को पशुओं की ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है। हमारी जरा सी लापरवाही पशु की जान ले सकती है। ऐसे में जरूरी है कि समय समय पर पशुओं की देखरेख की जाए। पशुपालकों को चाहिए कि कोहरे में पशुओं को अंदर कमरे में बांधे और उसके दरवाजे पर कोई कपड़ा टांग दें, जिससे हवा जानवर के पास तक नहीं पहुंच पाए। पशु के बैठने की जगह रोज नया पुआल डालें। रखा हुआ पानी हरगिज न पिलाएं, हमेशा ताजा पानी पिलाएं, पशु के ऊपर किसी गर्म कपड़े का झूल सिलकर डाल दें। बछड़ों को कोहरे में बाहर न बांधे।

पशु चिकित्साधिकारी राजेश रतूड़ी कहते हैं कि, “इन दिनों में पशुओं को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। पशुओं के खान-पान व दूध निकालने का समय एक ही रखना चाहिए। इसके अलावा ठंड में पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए पशुपालन विभाग की ओर से चलाए जाने वाले विशेष टीकाकरण अभियानों में टीके लगवाने चाहिए, पशु ठंड के मौसम में निरोग रह सके।”

देहरादून, स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) उत्तराखण्ड ने नौ साल से फरार ईनामी व शातिर अपराधी नसीम उर्फ मोटा को सोमवार को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। आरोपी ने वर्ष 2008 में अपने साथियों के साथ मिलकर थाना ज्वालापुर क्षेत्रान्तर्गत वादी डा. नईम निवासी ज्वालापुर हरिद्वार के घर पर घुसकर नगदी व लाखों के जेवर की चोरी को अंजाम दिया था।

इस मामले में अभियुक्त के साथियों गुलशेर पुत्र मसूद, शाकिर पुत्र इरशाद, मुन्तजिर पुत्र मो. नौशाद सभी निवासी एबाबनगर, ज्वालापुर, हरिद्वार को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्त नसीम उपरोक्त घटना के दिन से ही फरार चल रहा था। इस सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार ने उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी पर 2500 का ईनाम घोषित किया गया था।
शातिर अपराधी गिरफ्तारी से बचने के लिये अपने ठिकाने बदलता रहता था तथा गिरफ्तारी से पूर्व लोनी गाजियाबाद में निवासी कर था। एसटीएफ टीम को उक्त शातिर अपराधी के मुजफ्फरनगर आने की सूचना प्राप्त हुई। एसटीएफ टीम ने तत्काल कर्रवाई करते हुये शातिर अपराधी नसीम उपरोक्त को गिरफ्तार किया। नसीम पर उप्र व अन्य प्रान्तों में भी आपराधिक मामलों में कई मुकदमें पंजीकृत हैं। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि वह वर्ष 2008 से अपनी फरारी के दौरान लोनी, गाजियाबाद, दिल्ली,एनसीआर आदि क्षेत्रों में निवास कर रहा था। 

देहरादून, केंद्र सरकार ने उत्तराखण्ड के लिए भारतमाला परियोजना के तहत 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से 570 किलोमीटर लंबाई की कुल 5 सड़कें मंजूर की हैं। इन सभी सड़कों पर निर्माण कार्य अगले 6 माह में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इन 5 मार्गों में 94 किलोमीटर लंबाई का बैजनाथ-थराली-कर्णप्रयाग मार्ग, 147 किलोमीटर लंबाई का अस्कोट-धारचूला-मालपा-लिपुलेख मार्ग, 216 किलोमीटर का बैजनाथ-बागेश्वर-कपकोट-मुनस्यारी-सेराघाट-जौलजीवी मार्ग, 51 किलोमीटर लंबा माना-मूसा पानी-माणा पास और 63 किलोमीटर लंबा जोशीमठ-मलारी मार्ग शामिल हैं। अल वेदर रोड परियोजना की समीक्षा के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी।

एक स्थानीय होटल में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ राज्य की सड़क परियोजनाओं की संयुक्त समीक्षा बैठक के दौरान गड़करी ने राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वह शीघ्र ही सभी जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर भू-अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और वन भूमि हस्तांतरण के बाकी बचे सभी मामलों पर समयबद्ध कार्यवाही करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि, “राज्य सरकार केंद्र सरकार की सभी परियोजनाओं को शीर्ष प्राथमिकता पर ले रही है और प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता और आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहने की हिदायत दी। ऊर्जा विभाग को शीघ्र लाइनों और खम्भों को शिफ्ट करने के निर्देश दिए।”

बैठक में बताया गया कि चारधाम ऑल वेदर रोड के 900 किलोमीटर मार्ग के सापेक्ष 400 किलोमीटर मार्ग के कार्य अवार्ड कर दिए गए हैं। गडकरी ने भू-अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और वन भूमि मामलों में राज्य सरकार की तत्परता की प्रशंसा की। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने मार्च 2018 तक परियोजना के सारे प्रोजेक्ट के टेंडर करने का लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान बड़ेथी और नालूपानी के लैंड स्लाइड क्षेत्रों पर भी काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। बताया गया कि गंगा यमुना घाटी को जोड़ने वाली 1300 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाली 4.5 किलोमीटर लम्बी सिल्क्यारा टनल पर भी शीघ्र काम शुरू किया जाएगा। दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए लगभग 90 प्रतिशत कार्य के लिए जून 2018 और सभी कार्य पूरा करने कोदिसम्बर 2018 की डेडलाइन कार्यदायी संस्था और कांट्रेक्टर को दी गई। आलवेदर परियोजना में इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स को अनुश्रवण कमेटी की अनुपस्थिति में सीधे वन मंत्रालय को भेजा जाएगा। दिल्ली-शामली-सहारनपुर-देहरादून एक्सप्रेस हाईवे बनाया जाएगा और अगले 06 माह में इसका कार्य शुरू होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि वर्ष 2019 तक उत्तराखण्ड में कुल 50 हजार करोड़ रूपये के सड़क कार्य दिए जाएंगे, जिसमें से बहुत से कार्य पूर्ण हो जाएंगे और बहुत से कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। सड़क परिवहन के मामले में उत्तराखण्ड 2019 तक एक बदला हुआ राज्य नजर आएगा। आल वेदर रोड के लिए काटे जा रहे पेड़ों पर टिप्पणी करते हुए श्री गड़करी ने बताया की हर एक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाए जाएंगे। सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक में सभी परियोजनाओं के ठेकेदार कंपनियों को भी बुलाया गया था। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने अधिकारियों के समक्ष सभी ठेकेदारों की समस्याएं भी सुनी और उन पर यथोचित कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। ऑल वेदर रोड परियोजना में बीआरओ द्वारा कार्यों में प्रदर्शित की जा रही शिथिलता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने उन्हें शीघ्र ही सभी कार्यों की डीपीआर बनाने के निर्देश दिए । बैठक में चारधाम ऑल वेदर रोड के सभी प्रोजेक्ट्स पर विस्तृत चर्चा की गई।

इसके साथ ही टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग-125 की प्रगति की समीक्षा भी की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत काशीपुर-सितारगंज 4 लेन, सितारगंज- टनकपुर 2 लेन, रुद्रपुर-काठगोदाम 4 लेन, नगीना-काशीपुर 4 लेन, मुजफ्फरनगर-हरिद्वार 4 लेन, हरिद्वार-देहरादून 4 लेन, हरिद्वार- नगीना 4 लेन और एनएच-73 के रुड़की-छुटमलपुर तथा एनएच-72ए छुटमलपुर-गणेशपुर मार्ग की समीक्षा भी की गई। बैठक में केन्द्रीय राज्यमंत्री अजय टम्टा, सांसद हरिद्वार डॉ.रमेश पोखरियाल ’निशंक’, राज्य मंत्री डॉ.धन सिंह रावत, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह आदि मौजूद थे।

दावोस की तर्ज पर विकसित होगा औलीः गडकरी
बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने बताया कि, “औली को दावोस की भांति अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन बनाने के लिए काम शुरू किया गया है। इसके लिए विश्व स्तरीय कंसल्टेंसी एजेंसी की सेवा भी ली गई है। कंसल्टेंसी एजेंसी द्वारा उत्तराखण्ड और हिमाचल में ऐसे 100 स्थल चिह्नित किए गए हैं, जहां पर रोपवे ,केबल कार और फरनकुलर रेलवे जैसे वैकल्पिक परिवहन साधनों का उपयोग किया जा सकता है।” उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर इन सभी स्थानों पर विस्तृत चर्चा करेंगे और शीघ्र ही एक ठोस कार्ययोजना बनाई जाएगी। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड की बड़ी झीलों और नदियों के लिए सी-प्लेन पर भी विचार किया जा सकता है। यह परिवहन के एक वैकल्पिक साधन के साथ ही पर्यटकों के आकर्षण का एक प्रमुख जरिया भी बनेगा।