देहरादून। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सचिवालय में मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि साल के शुरुआत में अच्छे कार्यों की उम्मीद होती है, लेकिन सरकार कुछ और ही करने में लगी है। उन्होंने सरकार से पूछा है कि सचिवालय में वो ऐसा क्या कृत्य कर रही है, जिसे वो मीडिया से छिपाना चाहती है।
मंगलवार को प्रीतम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा कार्यालय में एक व्यापारी के जहर खाने की घटना पर भाजपा को घेरा है। सिंह ने आरोप लगाया है कि जीएसटी और नोटबन्दी से व्यापारियों की कमर टूट गयी है और वो अब तक इससे उबर नहीं पा रहें हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार अघोषित आपातकाल जैसा व्यवहार जनता व मीडियाकर्मियों के साथ कर रही है जो लोकतंत्र के लिए सुखद नहीं है। जिसकी कांग्रेस घोर भत्र्सना करती है।
सिंह ने मुख्यमंत्री पर व्यापारियों की फरियाद के बावजूद उसका सहयोग न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आत्महत्या की कोशिश पर राजनीति करने का भाजपा के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि किसी के दुखदर्द में शमिल होना राजनीति है या भाव। कांग्रेस के नेता अगर कुशलक्षेम पूछते हैं तो भाजपा को इसमें दर्द क्यों हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री की ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार शपथ ग्रहण के समय भ्रष्टाचार और लोकायुक्त पर काम करने की बात कही थी लेकिन आज सत्ता को संभाले नौ महीनों हो गए फिर भी उत्तराखण्ड में लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं कर पाई?
सिंह ने निकायों के परिसीमन में सरकार पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि निकाय विस्तार का उचित प्रबंधन नहीं बल्कि अपने जीत को ध्यान में रखते हुए किया है। सरकार का तैयार परिसीमन पूरी तरह अव्यवस्थाओं से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि डोईवाला में सात गांवों को जोड़ा गया था लेकिन उन्हें लगा हम कमजोर हैं तो एक और गांव को जोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि हम नए साल में उमंग व उत्साह के साथ काम करेंगे। एक सवाल पर कहा कि हम इन्हीं साथियों के साथ काम करेंगे। इसके लिए जल्द ही नयी कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्य कांत धस्माना, पूर्व विधायक राजकुमार, अशोक वर्मा, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता गरीमा दसौनी सहित कांग्रेस अन्य लोग मौजूद रहे।

ऋषिकेश। ऋषिकेश में उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले ‘बीटल्स महोत्सव’ को लेकर राज्य के पर्यटन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंगलवार सुबह विभाग के अधिकारियों ने महर्षि महेश योगी की चौरासी कुटिया का स्थल निरीक्षण कर उनसे संबंधित सभी संभावित तैयारियों पर विस्तृत रूप से चर्चा की।

बीटल्स के 50 वर्ष पूरे होने पर ऋषिकेश में आयोजित होने वाले 1 मार्च से 7 मार्च तक सात दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह के दौरान राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने बीटल्स महोत्सव आयोजित किए जाने का निर्णय लिया है। जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव दिलीप जावलकर ने बताया, कि गंगा के दोनों किनारों पर आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव के दौरान ही 84 कुटिया में बीटल्स महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। जिसके लिए विश्व के कई देशों से हजारों की संख्या में लोग प्रतिभाग करने आ रहे हैं। जिनके स्वागत में कोई खामी ना रहे इसे लेकर राज्य का पर्यटन विभाग काफी गंभीर बना हुआ है। वह सभी सुविधाओं की संभावित आवश्यक सुविधाओं पर भी मंथन कर उन्हें जुटाने में लगा है। इस कार्य में वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। जो कि 84 कोटि को सजाने-संवारने का कार्य भी करेंगे।
इस संदर्भ में स्थानीय होटल व्यवसायियों के साथ आश्रम के संचालकों के साथ भी बातचीत की गई है। बीटल महोत्सव से संबंधित सभी गतिविधियां योग महर्षि की चौरासी कुटी में ही आयोजित की जाएंगी।

ऋषिकेश। भाजपा के मंडल अध्यक्ष चेतन शर्मा ने तीर्थनगरी ऋषिकेश में चंद्रेश्वर नगर के उद्गम स्थल से निकलने वाली पवित्र रम्भा नदी का अस्तित्व बचाने के लिए राज्य सरकार से मांग की है। उन्होंने मंगलवार को केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा रिस्पना और बिंदाल नदियों को ‘नमामि गंगे’ योजना का हिस्सा बनाने के ऐलान को स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि पवित्र रम्भा नदी का मूल स्वरुप नष्ट हो चुका है। लोगों द्वारा गिराए जा रहे सीवरेज के पानी और काले की ढाल स्थित गैर-कानूनी धोबीघाट से न केवल नदी के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है बल्कि निर्मल गंगा का सपना भी धराशायी हो गया है। वीरभद्र मन्दिर के समीप रम्भा का दूषित जल सीधे गंगा में मिल रहा है। इस ओर शीघ्र ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने रोष प्रकट करते हुए कहा कि दुर्भाग्य यह है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि केवल अपने होर्डिंग्स पोस्टरबाजी और शिलान्यास तक सीमित हैं। कभी मजबूती के साथ ऐसे मुद्दों के लिए आगे नहीं आते। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस ओर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

मंगलवार को डीजीपी उत्तराखण्ड अनिल के0 रतूड़ी, की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड में राज्य की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए यातायात समीक्षा बैठक आयोजित की गयी जिसमें उन्होंने कहा कि ”फिलहाल यातायात व्यवस्था बेहतर बनाना पुलिस का मुख्य कार्य हो गया है क्योंकि जनता इससे ज्यादा प्रभावित है।जेसे कि उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन प्रधान राज्य है और अधिक से अधिक संख्या में लोगों का आगमन यहाँ हो रहा है जिससे सड़कों पर भी यातायात का दबाव बढ़ रहा है । हमें अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग करके जनता के हित में कार्य करना है।”

बैठक में अशोक कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखण्ड, राम सिंह मीणा, अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन,दीपम सेठ, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, पुष्पक ज्योति, पुलिस उपमहानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र, केवल खुराना पुलिस उपमहानिरीक्षक/निदेशक- यातायात, लोकेश्वर सिंह, पुलिस अधीक्षक यातायात देहरादून, मंजूनाथ टी0सी0, पुलिस अधीक्षक,यातायात हरिद्वार, और प्रभारी सीपीयू सहित अन्य अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

अशोक कुमार ने कहा कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण ओवर स्पीड,नशे में वाहन चलाना, रेश ड्राइविंग,ओवरलोडिंग, वाहनों एवं सड़कों की खराब स्थिति तथा अप्रशिक्षित चालक होना है जिनकी रोकथाम करना पुलिस की प्राथमिकता है।

इस बैठक में कुछ खास बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गयाः-

• दुर्घटना सम्भावित/बोटल नेक/ब्लैक स्पॉट स्थानों का चिन्हीकरण कर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चेतावनी बोर्ड लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
• जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर में 100-100 तथा जनपद पौड़ी एवं टिहरी में 30-30 यातायात कर्मियों की नियुक्ति किये जाने का निर्णय लिया गया।
• समस्त जनपदों में यातायात जागरुकता के सम्बन्ध में अभियान चलाकर आमजन को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुक करने हेतु निर्देशित किया गया।
• सड़कों पर अतिक्रमण के विरुद्घ 133 सीआरपीसी के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
• समस्त जनपदों में नये पार्किंग स्थल विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया।
• सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों जैसे ड्रंकन ड्राईविंग, रेड लाईट जम्पिंग, ओवर स्पीड, ओवर लोड़िंग, रैश ड्राईविंग, एवं मालवाहक वाहनों में सवारी बैठाना में  शत-प्रतिशत डीएल निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु भी निर्देशित किया गया।
• पार्किंग स्थलों, बाईपास, फ्लाईओवर के निर्माण एवं सड़कों के सुधारीकरण हेतु अन्य सम्बन्धित विभागों एम0डी0डी0ए0,पी0डब्लू0डी0,एन0एच0आई0ए0 आदि से समन्वय स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है।
• प्रधानमंत्री भारत सरकार के निर्देशनुसार यातायात जागरुकता हेतु प्रदेश की स्थानीय बोलियों (गढ़वाली,कुमाऊंनी व जौनसारी) में यातायात जागरुकता संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचारित-प्रसारित करने हेतु भी निर्देशित किया गया।