देहरादून, राजधानी देहरादून में निजी स्कूलों में वाहनों से आने वाले नाबालिग बच्चों पर अब पुलिस की पैनी नजर है, इतना ही नहीं बच्चों को सार्वजनिक वाहनों से स्कूल आने को लेकर भी पुलिस कार्य करेगी। इसी क्रम में जिलाधकारी ने निजी स्कूलों के संचालकों और संबंधित अधिकारियों की बैठक ली व अहम दिशा निर्देश भी दिए।

कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई बैठक में जिलाधिकारी एसए मुरूगेशन ने जनपद में संचालित हो रहे प्राईवेट स्कूल संचालकों के साथ स्कूल में बच्चों को लाने-ले-जाने के लिए बसों के संचालन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने स्कूल संचालकों से कहा कि, “शहर में स्कूल आते-जाते समय नाबालिग विद्यार्थियों और अभिभावकों द्वारा दो पहिया वाहनों का अत्यधिक उपयोग करने के कारण एक ओर तो दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है वहीं दूसरी ओर यातायात में भी अधिक भार होने के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है, इसके लिए शासन से स्कूल संचालकों के साथ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और स्कूली विद्यार्थियों को स्कूल बसों द्वारा लान-ले-जाने के लिए रणनीति बनाने के निर्देश प्राप्त हुए है।”

इसी क्रम में उन्होंने स्कूल प्रबन्धक व संचालकों को निर्देश दिए कि उनके यहां अध्ययनरत कुल बच्चों की संख्या, हायर किए गए वाहन, बसों की पार्किंग की जगह आदि के साथ ही जो स्कूल संचालक अपने संसाधनों से बसें हायर कर सकते है। उस सम्बन्ध में विवरण अलग-अलग पिक-अप प्वाईटं से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या आदि का विवरण स्कूल खुलने के एक सप्ताह के भीतर प्रेषित करें, जिससे पुलिस, परिवहन, परिवहन निगम व जिला प्रशासन स्कूली बसों के संचालन के सम्बन्ध में आगे की रणनीति बना सके तथा रूट संख्या बस स्टापेज के स्थान आदि का चयन व तय कर सकें।

जिलाधिकारी ने स्कूलों को निर्धारित फार्मेट पर सभी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली बसों के संचालन का प्लान बनाते हुए शासन को भी समय से अवगत कराया जा सके। इस दौरान स्कूल संचालकों ने अपनी व्यवहारिक दिक्कतें भी बताई, जिसका जिलाधिकारी द्वारा समाधान किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि हमारा मकसद शहर में यातायात के बढते दबाव कोे कम करना है, नाबालिग छात्र-छात्राओं को ड्राईविंग करने से रोकना, सड़क दुर्घटना को रोकना व सार्वजनिक परिवहन को बढावा देना है। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निवेदिता कुकरेती, पुलिस अधीक्षक यातायात लोकेश्वर सिंह, परिवहन अधिकारी सुधांसु गर्ग, माध्यमिक शिक्षा अधिकारी वाईएस चौधरी, परिवहन निगम के डीजीएम मुकेश सहित सम्बन्धित विभाग के अधिकारी एवं निजी स्कूल संचालक उपस्थित थे।

देहरादून। इको सेंसिटिव जोन के नियमों में हो सकता है बदलाव भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के नोटिफिकेशन में संशोधन हुआ तो विकास को मिलेगी गति उत्तरकाशी का 98 प्रतिशत क्षेत्र आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्र में आता है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जल विद्युत परियोजनाएं आबादी और पशुओं के दबाव से क्षेत्र में पर्यावरणीय नुकसान को रोकने के लिए गोमुख से उत्तरकाशी में गंगा के पूरे कैचमेंट एरिया को 2012 में इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया था इसमें उत्तरकाशी के 89 गांव भी आते हैं स्थिति यह है कि अगर इन गांवों में लोगों को एक कमरा भी बनाना होता है तो उन्हें इसके मंजूरी मुख्य सचिव के माध्यम से पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से लेनी होती है।

चीन की चुनौती से निपटने को भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में बदलाव हो सकता है इसके संकेत और समीकरण दोनों मिल रहे हैं राज्य सरकार को उम्मीद है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जल्दी ही भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के नोटिफिकेशन में कुछ संशोधन कर सकता है।