ऋषिकेश, सालों से उपेक्षा का दंश झेल रही ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल फैक्ट्री के दिन बहुरने वाले हैं, भाजपा सरकार की महत्वकांक्षी परियोजना यहां पर बनने जा रही है जिससे क्षेत्र के विकास में चार चांद लगने जा रहे हैं।

ऋषिकेश में आरडी तेल की भूमि पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर के लिए रसायन मंत्रालय ने डीपीआर मांगी है 800 एकड़ क्षेत्रफल वाले क्षेत्र में 7 बड़े हॉल,3 फाइव स्टार अौर दो बड़े होटल बनाने की योजना है।

गंगा के किनारे योग और मेडिटेशन के लिए एक विशेष केंद्र  बनेगा, लगभग 300 करोड़ कि इस कनेक्शन सेंटर की आधारशिला रखने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी का आना संभावित है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार दिल्ली के दौरों में इस सेंटर के निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे थे, अब डीपीआर मांगे जाने के बाद इस सेंटर का अस्तित्व में आना तय हो गया है जिससे राज्य में पर्यटन के विकास को एक नई दिशा मिलेगी।

ऋषिकेश देवभूमि का प्रवेश द्वार होने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट की पहली पहचान भी है, लेकिन सुविधा के नाम पर अभी यहां इस तरह के कोई भी बड़ा फाइव स्टार होटल नहीं था, अब कन्वेंशन सेंटर के जरिए उत्तराखंड में टूरिज्म सेक्टर में एक नई शुरुआत होगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी ऋषिकेश को एक अलग ही पहचान मिलेगी। एयरपोर्ट के पास होने के चलते बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहां का रुख करेंगे और स्थानीय लोगों को नए रोजगार की संभावना मिलेगी।

देहरादून,  सरकारी एवं वन विभाग की भूमि पर फर्जी व धोखाधड़ी से कब्जा, अतिक्रमण, आवन्टन, विक्रय, खुर्द्ध-बुर्द्ध आदि प्रकरणों को लेकर आयुक्त गढवाल दिलीप जावलकर ने लैंड फ्राड समन्वय समिति की बैठक की। बैठक में आयुक्त ने ऐसे मामलों का चिह्निकरण व निपटारे के निर्देश भी दिए।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयुक्त गढ़वाल दिलीप जावलकर ने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिये कि भूमि से सम्बन्धित विभिन्न लम्बित प्रकरणों के लिए अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाए। जिसके बाद ऐसे मामलों की जांच आख्या जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्रेषित किए जाएं।

उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून को मौजा जोहड़ी गांव परगना केन्द्रीय देहरादून स्थित ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में तहसील के राजस्व अभिलेख में छेड़छाड़ करने के मामलों में एसआईटी में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने और अधीनस्थ कामिकों को सरकारी भूमि के अतिक्रमण रोकने के हर सम्भव प्रयास करने के साथ ही न्यायालयों में लम्बित मामलों की ठीक से पैरवी करते रहने और लगातार मामलों की माॅनिटिरिंग करने के निर्देश दिये।

उन्होंने त्यूनी में 26 बीघा सरकारी जमीन एक ही व्यक्ति के नाम दर्ज होने और अन्य व्यक्तियों द्वारा मुआवजे की मांग करने की जांच करते हुए आख्या शीघ्रता से प्रेषित करने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि जहां प्रत्यक्ष रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा अथवा अतिक्रमण दिखता है। ऐसे मामलों में तत्काल बेदखली की कार्यवाही करें साथ ही सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही करें।

उन्होंने एमडीडीए, वन विभाग, नगर निगम और राजस्व विभाग सभी को हर हाल में सरकारी जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण/कब्जे रोकने के निर्देश दिये। बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल पुष्पक ज्योति, जिलाधिकारी एसए मुरूगेशन, अपर आयुक्त गढवाल हरक सिंह रावत, प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून, सचिव एमडीडीए पीसी दुम्का सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे। 

देहरादून, राजधानी के विभिन्न इलाकों में हो रहे अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने गंभीर रुख अपनाते हुए विशेष चैक पोस्ट स्थापित करने व अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में सोमवार को अवैध खनन के मामले में 6 वाहन सीज किए गए।

जिलाधिकारी एसए मुरुगेशन ने बीते दिनों खनन चोरी की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए विशेष चैक पोस्ट तैयार करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारी को दिये गये थे, जिसके अनुपालन में उनके निर्देशानुसार दुधली एवं लाल तप्पड़ एवं नेपाली फार्म धर्मावाला/लांघा रोड, रायपुर स्पोर्टस कालेज एवं सहस्त्रधारा रोड में विशेष चैक पोस्ट खोले गये है।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन अरविन्द पाण्डेय ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेशों के अनुपालन में अवैध खनन पर प्रभारी नियंत्रण रखने के लिये गठित टीम ने अवैध खनन पर कड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध खनन ले जाते हुए कुल 6 वाहन पकड़े गये जिसमें क्षमता से अधिक उप खनिजों का परिवहन /बिना वैद्य प्रपत्र के परिवहन करते हुए पाये गये। सभी वाहनों पर तत्काल कार्यवाही करते हुए सीज कर दिया गया है।

देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत श्री केदारपुरी पुनर्निर्माण, एक्सपीडिशन-2018 का फ्लैग ऑफ 9 फरवरी, 2018 को करेंगे। इस सम्बंध में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सचिवालय में तैयारी बैठक की। 51 सदस्यीय इस अभियान दल में विभिन्न क्षेत्रों के जानेमाने लोग रहेंगे। उत्तराखण्ड मूल के रहने वाले प्रशासन, इंजीनियरिंग, जियोलॉजी विज्ञान, पर्यावरण, मीडिया सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे।

मुख्य सचिव ने बताया कि,” अभियान का मकसद पुनर्निर्माण कार्यों का मौके पर जाकर जायजा लेना है। साथ ही यात्रा की तैयारियों की भी जानकारी लेंगे। विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर वर्तमान में तेजी से चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों में सुधार व परिवर्तन की जरूरत होगी, तो किया जाएगा।”

इस दल में सचिव पीएम भास्कर खुलबे, एयर इंडिया के सीएमडी प्रदीप खरोला, कोस्ट गार्ड के डीजी राजेंद्र सिंह, संयुक्त सचिव विदेश मंत्रालय आलोक डिमरी, फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर, शौर्य डोभाल, क्रिकेटर एक्ता बिष्ट सहित उत्तराखंड से अलग अलग क्षेत्रों के लोग शामिल होंगे। यह दल 9 फरवरी, 2018 की शाम को सीतापुर पहुंचेगा। 10 फरवरी को सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचने के बाद केदारनाथ की ट्रेकिंग करेगा। 11 फरवरी, 2018 को मुख्यमंत्री श्री केदारपुरी में निर्माण स्थलों का भ्रमण करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए पांचों परियोजनाओं के निर्माण कार्यों को देखेंगे। बर्फबारी के बावजूद वहां कार्य कर रहे मजदूरों, इंजीनियरों और अधिकारियों से बात कर उनका उत्साह बढ़ाएंगे। इसके अलावा 2013 की आपदा में मृतकों की स्मृति में रामबाड़ा में वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा।

गौरतलब है कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने देहरादून में रैबार कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में भी दिल्ली में ऊंचे पदों पर काम कर रहे उत्तराखंडियों को बुलाया गया था। इसमें सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत आदि मुख्य थे। हांलाकि इस कार्यक्रम से राजधानी की मीडिया और लोगों को पूरी तरह से बाहर रखने के चलते कार्यक्रम के आयोजन पर भी सवाल खड़े हो गये थे।