उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा विभाग अब बीमार शिक्षकों की छुट्टी करेगा। इसके लिए प्रदेश भर के स्कूलों में तैनात कार्मिकों और शिक्षकों की ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है। विभाग की ओर से सभी मुख्य व जिला शिक्षा अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार कर निदेशालय भेजने के आदेश जारी किए जा चके हैं।
महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा कैप्टन आलोक शेखर तिवारी द्वारा जारी किए गए निर्देशों में गौर करें तो उसमें कहा गया है कि राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कार्मिकों से कर्मचारी आचरण नियमावली एवं विभिन्य सेवा नियमावलियों के अधीन उनको दिए गए दायित्वों को पूर्ण का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी देखने में आया है कि विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत कार्मिक व शिक्षक अपेक्षित कार्य दायित्व के निर्वहन नहीं कर पाते। इसकी वजह उनका शारीरिक व मानसिक रुप से स्वस्थ नहीं होना होता है। जिस कारण वे या तो कार्यालयों और विद्यालयों में उपस्थित नहीं होते या फिर अस्वस्थता के कारण कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाते। इस कारण उनको दिया गया कार्य प्रभावित हो जाता है। ऐसे में इन पद के रिक्त नहीं होने के कारण दूसरे कार्मिक शिक्षक की नियुक्ति अटक जाती है।
उन्होंने बताया कि इसे लेकर साल 2002 में जारी किए गए शासनादेश का हवाला देते हुए ऐसे निशक्त कर्मिकों के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर उन्होंने प्रदेश के सभी शिक्षा अधिकारियों ऐसे शिक्षकों का ब्यौरा एकत्रित करने को कहा है। ताकि उन शिक्षकों व कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की जा सके। उन्होंने इसके लिए तत्काल स्क्रीनिंग कमेटी भी बनाए जाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने बताया कि बीते माह भी ब्यौरा एकत्र किए जाने के निर्देश दिए थे लेकिन अधिकारियों ने रिपोर्ट निदेशालय को नहीं भेजी थी। इसी क्रम में अब निदेशालय स्तर पर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने साफ किया कि निर्देशों का पालन न किया जाना अनुशासनहीनता माना जाएगा। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
