मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने की दिशा में संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। इसी के तहत यूकेएसएसएससी मामले में कुल 18 अभियुक्तों पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है जबकि गैंगस्टर एक्ट के लिए 21 आरोपितों की जुडिशल रिमांड स्वीकृत हो चुकी है। ’पेपर लीक मामले में संलिप्त 41 आरोपितों की अबतक गिरफ्तारी हो चुकी है। इधर वन दारोगा मामले में 03 सचिवालय रक्षक भर्ती में एक आरोपित की गिरफ़्तारी हो चुकी है।
एसटीएफ ने प्रमुख कड़ियों को जोड़ते हुए तीन ऐसे अभियुक्तों को भी गिरफ़्तार किया है जो यूकेएसएसएससी और सचिवालय रक्षक परीक्षा धांधली दोनों में शामिल हैं। इसके अलावा वर्ष 2016 में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की भर्ती मामले में भी दो आरोपितों को गिरफ़्तार किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी ने कहा है कि सरकार प्रदेश में सुशासन के संकल्प के साथ युवाओं के हित में तत्परता से काम कर रही है। जब तक एक-एक दोषी को सजा नहीं मिलती तब तक सरकार चैन से नहीं बैठेगी। मुख्यमंत्री के सख्ती का परिणाम है कि परीक्षा भर्ती मामले में 94.79 लाख नकदी बरामद किया है। इसी मामले में दो दर्जन से ज्यादा बैंक अकाउंट फ्रीज लिए जा चुके हैं जिसमें करीब तीस लाख की राशि जमा है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर 22 जुलाई को मुकदमा दर्जः इस पूरे मामले में यूकेएसएसएससी ने चार और पांच दिसंबर 2021 को स्नातक स्तर की परीक्षा तीन पालियों में आयोजित की थी जिसमें करीब 160000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी एवं 916 अभ्यर्थी चयनित हुये थे। बेरोजगार संगठनों एवं कई छात्रों ने मुख्यमंत्री से मिलकर इस परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए मांग की थी। मामले की गम्भीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर 22 जुलाई को मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें 41 आरोपितों को गिरफ्तार कर दिया गया है। इसके अलावा सचिवालय रक्षक एवं कनिष्ठ सहायक, ज्यूडिशियरी, परीक्षाओं की जांच भी एसटीएएफ को सौंपी गई। साथ ही वर्ष 2020 में उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा वन आरक्षी (फॉरेस्ट गार्ड) परीक्षा में ब्लूटूथ के जरिये नकल कराने वाले गिरोह की भी विस्तृत जांच एसटीएफ को सौंपी गई।
राज्य लोक सेवा आयोग को सौंपी जिम्मेदारीः मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर एक ओर इस मामले में आयोग के तत्कालीन सचिव को निलम्बित कर दिया गया वहीं यूकेएसएसएससी द्वारा गतिमान 7000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तान्तरित करने के सम्बंध में 9 सिंतबर को कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कर दिया गया।
इलेक्शन मोड में आयोजित होगी परीक्षा, कैलेंडर तैयारः मुख्यमंत्री के अपेक्षा अनुसार युवाओं का हित देखते हुए लोक सेवा आयोग ने समूह ग परीक्षाओं का कैलेंडर तैयार कर दिया है। साथ ही परीक्षाओं को इलेक्शन मोड में करवाने के दृष्टिगत फ़ुल प्रूफ़ प्लान तैयार किया है।
