उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ने परिसंपत्तियों के विवाद के निपटारे की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं। केंद्र सरकार की मध्यस्थता में दोनों राज्यों के आलाधिकारियों की बैठक में छह वर्षों से उत्तर प्रदेश से अटकी पड़ी पेंशन का मसला सुलझ गया है। उत्तराखंड को अब 31 मार्च, 2017 तक उत्तरप्रदेश से करीब 2933.13 करोड़ धनराशि के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है।
राज्य सरकार इस फैसले से खासी राहत महसूस कर रही है। उत्तर प्रदेश के साथ परिसंपत्तियों के मसले में उत्तराखंड के बैकफुट पर रहने के विपक्ष के आरोपों का जवाब देने में भी सरकार सक्षम हो गई है।
बतातें चले कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों का विवाद लंबे अरसे से बरकरार है। इस विवाद को सुलझाने के लिए राज्य की सरकारों को अब तक कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। बीते दिनों परिसंपत्तियों के मामले में उत्तराखंड के हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगने के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा था। अब केंद्र की पहल के बाद राज्य सरकार को राहत मिली है। दोनों राज्यों के बीच पेंशन दायित्वों के विभाजन के प्रकरण कई वर्षों से लंबित चल रहे थे। महालेखाकार, देहरादून की ओर से इस संबंध में कुछ आपत्ति उठाने के कारण एक अप्रैल, 2011 से उत्तर प्रदेश पेंशन राशि की प्रतिपूर्ति उत्तराखंड को नहीं कर रहा है।
राज्य की नई त्रिवेंद्र सरकार ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय से आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध किया था। इसके बाद बीती 10 जुलाई को गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव की पहल पर दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि पेंशन दायित्व के भुगतान को लेकर कट ऑफ डेट तय नहीं की जा सकती।
यह भी तय हुआ कि उत्तर प्रदेश पेंशन की 2933.13 करोड़ राशि का भुगतान करेगा। इसके तहत निकट भविष्य में वित्त विभाग की ओर से पेंशन की लंबित राशि की मांग उत्तर प्रदेश सरकार से की जाएगी।
उत्तर प्रदेश के साथ पेंशन भुगतान का मसला सुलझने से राज्य सरकार की बांछें खिली हुई हैं। राज्य सरकार की केंद्र की मध्यस्थता में की गई पहल कामयाब होने से सत्तारूढ़ भाजपा को भी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार का मौका मिल गया है। अब पेंशन की बड़ी धनराशि मिलने से उत्तराखंड को बड़ी परेशानी से निजात मिल सकेगी। साथ ही इस मामले पर जारी सियासत में उसे बैकफुट पर नहीं जाना पड़ेगा।

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्डों में भी फर्जीवाड़ा नजर आ रहा है। सरकार राशन की दुकानों को आधार से लिंक करने और पीओएस मशीनों से जोड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं आपूर्ति विभाग ने फर्जीवाड़ा छिपाने के लिए एपीएल और खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्डों में ‘चुपचाप’ छंटनी का काम शुरू कर दिया है।

हालांकि, विभाग इसे सत्यापन अभियान बता रहा है, लेकिन सूत्रों की मानें तो ये सभी फर्जी राशन कार्ड हैं। विभाग आधार प्रक्रिया लागू होने से पहले उन कार्डों को हटा देना चाहता है, जो फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आपूर्ति विभाग ने करीब दो लाख राशन कार्ड बना रखे हैं। जिन पर पिछले दो साल से हर माह प्रति यूनिट पांच किलो गेहूं-चावल आवंटित किया जा रहा है। अब सरकार ने योजना को आधार लिंक करने का निर्णय लिया है। यह कार्य तो अंतिम चरण में चल रहा है। साथ ही अब जल्द ही राशन की दुकानें पीओएस मशीनों से भी जुड़ने जा रही हैं। यानी साफ है कि ये व्यवस्था लागू होने के बाद अधिकारियों की ओर से बनाए गए फर्जी राशन कार्डों से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन, विभाग को अभी से ये डर सताने लगा है। इसलिए अधिकारियों ने चुपचाप खाद्य सुरक्षा योजना के कार्डों में छंटनी शुरू कर दी है।

सूत्रों की मानें तो विभिन्न क्षेत्रों से करीब 25 हजार राशन कार्डों को योजना से बाहर किया जा रहा है। अब रहा सवाल यह कि जिन कार्डों को विभाग अब हटा रहा है, उन पर पिछले दो साल से राशन आवंटित हुआ तो उसे किसने लिया और अधिकारी ने इन आधी-अधूरी औपचारिकताओं पर राशन कार्ड क्यों बनाए? दरअसल, विभाग की चुपचाप की छंटनी का उद्देश्य ही अपने अधिकारियों की लापरवाही को छिपाना है। उत्तरांखंड सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता का कहना है कि विभाग ने कई डीलरों के यहां से खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड काट दिए हैं। यदि वे कार्ड फर्जी थे तो विभाग उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहा है, जिन्होंने इन कार्डों को बनाया था? वहीं जिला आपूर्ति अधिकारी विपिन कुमार का कहना है कि आधार लिंक का काम पूरा हो गया है। अब विभाग उन कार्डों का सत्यापन कर रहा है, जिनके आधार गलत चढ़ गए हैं।