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उत्तराखंड में पहला: पूरी तरह धुंऐ से आजाद होगा ये गांव

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गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी से महज 40 किलोमीटर के फासले पर स्थित 116 परिवारों वाले नौगांव में घरों की रसोइयां 15 दिन में धुंआरहित होने जा रही है। इसके साथ यह राज्य का ऐसा पहला गांव हो जाएगा। दरअसल, पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस गांव को गोद लिया है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के माध्यम से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गांव के उन 75 परिवारों को नि:शुल्क चूल्हा और गैस कनेक्शन मुहैया कराए जा रहे हैं, जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है। नौगांव प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ धन सिंह रावत का गांव है और इस पहल से वह खासे उत्साहित भी हैं।

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उत्तराखंड में भी डेढ़ लाख बीपीएल परिवारों को गैस कनेक्शन मिल चुके हैं। बावजूद इसके, तमाम लोग ऐसे हैं, जो बीपीएल सूची में नाम न होने के कारण योजना के लाभ से वंचित हैं। इस बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी देशभर में कुछ गांवों को गोद लेकर इन्हें धुआंरहित करने का ऐलान कर दिया। इस कड़ी में उत्तराखंड के नौगांव को भी गोद लिया गया है। थलीसैण विकासखंड का सड़क से लगा है नौगांव। गांव के निवासी और उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ धन सिंह रावत के अनुसार 119 परिवारों वाले नौगांव में बीपीएल श्रेणी के सात परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन मिले थे। इन सात परिवारों में से तीन ने बाद में पलायन कर दिया। वर्तमान में गांव में 116 परिवार रह रहे हैं। इनमें से 37 के पास गैस कनेक्शन हैं, जबकि चार बीपीएल परिवारों को भी कनेक्शन मिले हैं। शेष 75 परिवारों के पास कनेक्शन नहीं है और वे ईंधन के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं।

पेट्रोलियम मंत्री से योजना में शामिल होने का आग्रह
डॉ रावत ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर नौगांव को धुंआरहित गांव योजना में शामिल करने का आग्रह किया। इसे पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया और गांव को गोद लेकर वंचित ग्रामीणों को चूल्हा व गैस कनेक्शन मुहैया कराने की जिम्मेदारी ओएनजीसी को सौंप दी। डॉ रावत के अनुसार यह कवायद पूरी हो चुकी है और एक पखवाड़े के भीतर नौगांव के सभी परिवारों के पास गैस कनेक्शन उपलब्ध हो जाएंगे। इसके साथ ही नौगांव राज्य का पहला धुंआरहित गांव हो जाएगा।

नियमित रूप से मिलेंगे सिलेंडर
नौगांव के 42 कनेक्शनधारियों को वर्तमान में पौड़ी से गैस सिलेंडर की सप्लाई होती है। संख्या कम होने के कारण गैस की गाड़ी वक्त पर नहीं आती। धुंआरहित गांव घोषित होने पर वहां हर माह सिलेंडर का वाहन पहुंचेगा। वैसे भी वहां तब कनेक्शन बढ़कर 116 हो जाएंगे।

औद्योगिक इकाइयों पर शिकंजा कसेगी पीसीबी

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उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने अब राज्यभर में मौजूद औद्योगिक इकाइयों की कुंडली बांचने का फैसला किया है। इसमें भी खास फोकस उन इकाइयों पर रहेगा, जो खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण में लापरवाह रवैया अपनाए हुए हैं।

राज्यभर में तमाम औद्योगिक इकाइयां पर्यावरण संबंधी मानकों की अनदेखी करती आ रही हैं। बीते मंगलवार को यह बात तब सामने आई, जब प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित जनता दरबार में सेलाकुई (देहरादून) की एक दवा फैक्ट्री की शिकायत हुई। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के निर्देश पर हरकत में आई मशीनरी ने मौके पर जाकर पड़ताल की तो पता चला कि यह इकाई पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी कर ही रही, नोटिस के बाद भी फैक्ट्री संचालकों ने पीसीबी से संचालन की अनुमति नहीं ली। इससे पीसीबी के कान खड़े हुए और फिर इस फैक्ट्री को सीज कर दिया गया। जाहिर है, इससे पीसीबी की कार्यशैली पर सवाल उठने लाजिमी थे। जब राजधानी से लगे क्षेत्रों का यह हाल है तो अन्य क्षेत्रों की स्थिति क्या होगी, समझा जा सकता है। मामले से सबक लेते हुए पीसीबी ने अब सभी औद्योगिक इकाइयों का रिव्यू करने का फैसला किया है।
पीसीबी के सदस्य सचिव विनोद सिंघल के अनुसार सभी क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र की इकाइयों की पड़ताल कर इसका संपूर्ण ब्योरा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें। सिंघल ने बताया कि इस पड़ताल में मुख्य फोकस उन औद्योगिक इकाइयों पर होगा, जहां से खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। देखा जाएगा कि वे इसका ठीक से निस्तारण कर रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे के निस्तारण में रुचि न लेने वाली इकाइयों को नोटिस जारी करने के साथ ही इन्हें सीज करने की कारवाई अमल में लाई जाएगी।
84 इकाइयां पहले ही हैं चिह्नित
पीसीबी ने 2012 में राज्यभर में 984 औद्योगिक इकाइयों की पड़ताल की थी। ये सभी वे इकाइयां थी, जिनसे खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। तब बात सामने आई कि 900 इकाइयां तो ठीक से निस्तारण कर रही हैं, लेकिन 84 हीलाहवाली बरत रही हैं। इन सभी को नोटिस जारी किए गए थे। अधिकांश ने खतरनाक कचरे के निस्तारण के इंतजाम करने की जानकारी पीसीबी को दी है। अब नए सिरे से होने वाली पड़ताल में इन इकाइयों के दावों की कलई भी सामने आ जाएगी।

कैबिनेट विस्तार में मोदी ने फिर चौंकाया

एक निर्णय अत्‍याशित है| कोई यह स्‍वप्‍न में भी उम्‍मीद नहीं कर सकता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार में निर्मला सीतारमन का प्रमोशन करते हुए उन्हें कैबिनेट मंत्री के तौर पर रक्षा मंत्री की अहम जिम्मेदारी सौंपेंगे। किंतु अपने स्‍वभाव के अनुसार ही उन्‍होंने ये निर्णय कर सभी को एक बार फिर चौंकाया है। वस्‍तुत: यह भारत के संदर्भ में पहली बार हुआ है कि यहां उसका कोई रक्षामंत्री महिला वह भी पहली फुल टाइम रक्षा मंत्री है, क्‍योंकि महिला स्‍तर पर पूर्व में रक्षा विभाग प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने दो बार अपने पास रखा था।
प्रधानमंत्री मोदी एवं उनकी पार्टी द्वारा लिया गया यह निर्णय बताता है कि वास्‍तव में वे महिलाओं को आगे लाने की सिर्फ बात ही नहीं करते, सच में उन्‍हें अपने शासनकाल में रहते हुए अहम जिम्‍मेदारियां भी सौंपते हैं। पूरे मंत्रिमंडल को इस संदर्भ में देखा जा सकता है, सुषमा स्‍वराज हों, उमा भारती हों या फिर निर्मला सीतारमन सभी की जिम्‍मेदारियां अहम हैं। लोकसभा की अध्‍यक्ष भी एक महिला ही हैं।
एक सामान्य परिवार से निकली निर्मला सीतारमन के लिए रक्षा मंत्री बनना निश्‍च‍ित तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। समूचे देश को लेकर यदि इस निर्णय को देखा जाए तो रक्षा मंत्रालय शक्ति और सामर्थ्य का पुंज है| वहां एक ऐसा ही व्यक्‍तित्‍व मंत्री के रूप में चाहिए था जो बौद्धिक हो, प्रबुद्ध हो, स्‍पष्‍ट वक्‍ता हो और इसी के साथ निर्णय लेने एवं बिना लागलपेट के अपनी बात रखने ओर मनवाने में सफल हो। एक तरह से देखें तो ये सभी गुण निर्मला सीतारमन में पूरी तरह दृष्‍ट‍िगत होते हैं। निर्मलाजी की यह रक्षामंत्री तक की यात्रा एक सामान्‍य परिवार से आरंभ होकर असामान्‍य एवं श्रेष्‍ठ स्‍तर तक पहुँचती है। जो यह संदेश भी देती है कि यदि आपमें क्षमता है तो परिस्‍थ‍ितियां कितनी भी प्रतिकूल क्‍यों न हों, संसाधन आपके पास हों अथवा नहीं हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कार्य का मूल्‍यांकन कहीं न कहीं हो रहा होता है और जब वक्‍त आता है तो आपके किए कार्य ही आपको उत्‍तम पद एवं प्रतिष्‍ठा पर सुशोभित करते हैं।
18 अगस्त 1959 को जन्मीं सीतारमन के पिता रेलवे में काम करते थे। उनकी मां एक सामान्य गृहिणी थी। सीतारमन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मौसी के यहां रहकर की। जिसमें उन्‍होंने 1980 में सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु से स्नातक की शिक्षा पूर्ण की, फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (दिल्‍ली) से अंतरराष्ट्रीय अध्ययन विषय में एम.फिल. की। वे प्राइसवॉटरहाउस कूपर्स के साथ वरिष्ठ प्रबंधक (शोध एवं विश्लेषण) के तौर पर भी कार्य कर चुकीं हैं। उन्होंने कुछ समय के लिए बीबीसी विश्‍व सेवा के लिए भी कार्य किया। जब उनके पति लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी कर रहे थे, तब सीतारमन ने खाली हाथ बैठने की बजाय लंदन की ऑक्सफॉर्ड स्ट्रीट में हैबिटेट होम डेकोर पर सेल्स गर्ल की नौकरी तक की।
सीतारमन 2006 में भाजपा में शामिल हुई थीं। उन्‍होंने शिक्षा क्षेत्र की उत्‍कृष्‍टता के लिए भी कार्य किया है । वे 2003 से 2005 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रहीं। इसी के साथ उन्‍हें भारतीय जनता पार्टी की ओर से निरंतर राष्‍ट्रीय प्रवक्ता बनाए रखा गया। केंद्र में सरकार आने के बाद भारत की वाणिज्य और उद्योग (स्वतंत्र प्रभार) तथा वित्त व कारपोरेट मामलों की राज्यमंत्री बनीं, जिसके बाद वे 03 सितंबर-2017 को रक्षा मंत्री बनी हैं।
आज भारत के अतिरिक्‍त दुनिया के कई देशों में महिलाएं सफलतम रूप से अपने देश का रक्षा मंत्रालय संभाल रही हैं। फ्रांस में फ्लोरेंस पार्ली को देश का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया की सोशल डेमोक्रैटिक यूनियन की नेता रादमिला सेकेरिंस्का यहां रक्षा मंत्री हैं। स्पेन में मारिया डोलोरेस दि कोस्पेदाल सत्तारूढ़ पीपुल्स पार्टी की सेक्रेटरी जनरल को नवंबर 2016 में देश का रक्षा मंत्री बनाया गया, तब से वे इसी पद पर हैं। ऑस्ट्रेलिया में देश की लिबरल पार्टी से सिनेटर मरीस एन पेन को टर्नबुल सरकार ने 2015 में रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी। यूरोपीय देश स्लोवेनिया में एंद्रेजा कटिक के पास देश की सुरक्षा का जिम्मा है। इटली में 2014 से रॉबर्टा पिनोट्टी रक्षा मंत्री के पद पर तैनात हैं। जर्मनी के इतिहास में पहली बार 2013 में ओजोला फर्द वॉन लायेन को रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई जो अब भी बरकरार है। हमारे पड़ोसी मुल्‍क बांग्लादेश में रक्षा विभाग यहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पास श्रीमती इंदिरा गांधी की तरह ही रखा हुआ है। इनके अतिरिक्‍त दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड, निकारागुआ, केन्या, अल्बानिया, नॉर्वे और बॉस्निया एंड हर्जेगोविना में भी रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी एक महिला के हाथों से ही संचालित हो रही है।
यदि हम भारत की नई रक्षामंत्री एवं अन्‍य देशों की रक्षामंत्रि‍यों विशेषकर महिलाओं में भी तुलना करें तो हम यही पाते हैं कि निर्मला सीतारमन का देश का रक्षा मंत्री बनाया जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशहित में और महिला सशक्‍तिकरण की दिशा में दिया गया सफलतम संदेश है। यह बताता है कि 21 वीं सदी का भारत महिला सशक्‍तिकारण की ओर बढ़ता भारत है। जहां अब महिलाएं अबला नहीं रहीं। कह सकते हैं कि जिस शक्‍ति की आराधना हिन्‍दी के प्रख्‍यात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी कविता राम की शक्‍ति पूजा में करते नजर आते हैं। इन दिनों देश के क्षितिज पर वही शक्‍ति आराधना एवं मुख्‍य दायित्‍वों से शक्‍ति को सुशोभित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। आखिर इसका उद्देश्‍य क्‍या है ? यह तो आप सभी भलीभांति समझ ही सकते हैं! ‘होगी जय, होगी जय, हे पुरूषोत्तम नवीन।’ कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। उपरोक्‍त कथन राष्‍ट्र की शक्‍ति के संबंध में है।

लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुमार झा बने आईएमए के कमांडेंट

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देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) को नया कमाडेंट मिल गया है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुमार झा अब आईएमए के नए कमाडेंट होंगे। वह लेफ्टिनेंट जनरल एसके उपाध्याय की जगह लेंगे। एसके झा अकादमी के 48वें कमांडेंट होंगे। वह दिसंबर 1980 में सिख रेजीमेंट की 17वीं बटालियन में शामिल हुए। आईएमए कमांडेंट का पदभार संभालने से पहले वे पूर्वोत्तर में त्रिशक्ति कोर के चीफ जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे।

अलग-अलग मोर्चों का अनुभव
लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुमार झा सोमवार से बतौर कमांडेंट आईएमए की कमान संभालेंगे। गौरतलब है कि ले.ज. झा इससे पहले देश के विभिन्न मोर्चों पर तैनात रहे हैं। झा ने अपने 36 वर्ष के सैन्य अनुभवों के साथ सेना के कई अहम मोर्चों और पदों पर अपनी सेवाएं दी। वे असम राइफल सेक्टर में राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन और उत्तर-पूर्व में एक माउंटेन डिवीजन को भी कमांड कर चुके हैं। इसके अलावा कई अलग अलग आॅपरेशंस का भी हिस्सा रहे।
बतादें कि झा नेशनल डिफेेंस अकेडमी और भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) से स्नातक हैं। उन्होंने कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन में एक इन्फैंट्री ब्रिगेड के उप कमांडर और चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में भी काम किया है। अपनी नि:स्वार्थ सेवा के लिए, ले.ज. झा को अतिविशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, दो बार जीओसी-इन-सी कमेंडेशन कार्ड और वीकोस प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित किया गया है।

रेलवे स्टेशन पर मैड ने चलाया स्वच्छता अभियान

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सामाजिक संस्था ए दिफरंस बाए बीईंग द दिफरंस (मैड) के सदस्यों ने रविवार को रेलवे स्टेशन के विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया।
रविवार को मैड के करीब ढाई दर्जन कार्यकर्ता सुबह एस्ले हॉल में एकत्रित हुए और वहां से रेलवे स्टेशन पहुंचकर छात्रों ने स्टेशन पर जगह-जगह बिखरा हुआ अजैविक कूड़े को एकत्रित किया। सभी कार्यकर्ताओं ने कूड़े की सफाई करने के साथ-साथ वहां लोगों को स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया। मैड संस्था के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सफाई अभियान में शहर के हर वर्ग के लोगों का साथ मिल रहा है। इस मुहिम के लिए हमें अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना होगा, तभी स्वच्छता अभियान का असर दिखेगा। दो दिनों से लगातार हो रही बारिश में सफाई करना काफी मुश्किल था। मगर सभी ने उसे एक चुनौती की तरह लिया और समाज के लिए अपना योगदान रहे हैं।
शार्दुल ने आगे कहा कि यदि हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझें तो देहरादून में गंदगी की समस्या समाप्त हो जाएगी। एक अन्य कार्यकर्ता के अनुसार, लोग नगर निगम पर दोष डालकर अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते और हमें इस समस्या से लड़ने की सामूहिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इस अभियान में लोक चेतना मंच, संयुक्त नागरिक संगठन, संयुक्त नागरिक मंच, फ्रेंड्स ऑफ दून सोसाइटी ने सहयोग प्रदान किया। इस अभियान में मैड के संस्थापक अभिजय नेगी, आकांशा, अक्षत, अलीशा, आयूष व अन्य मौजूद थे। फ्रेंड्स ऑफ दून के भरत शर्मा भी इस अभियान के साथ जुड़े।

बरेली व गाजियाबाद के दो युवक डूबने से हुई मौत

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जनपद के कलियर में जियारत करने आए दो युवकों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों में एक बरेली व दूसरा गाजियाबाद का बताया गया है।

पुलिस के अनुसार, बरेली निवासी रिजवान (18) परिवार के साथ जियारत करने आया था। शाम को वह बाबनदरा पुल के पास नहाने गया था। वहां बने कुंड में वह डूब गया। इससे पहले गंगनहर में नहाने गए गाजियाबाद निवासी आरिफ पुत्र नवाब भी डूब गया। दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जिस स्थान पर युवक डूबे, वहां पुलिस ने नहाने से मनाही का बोर्ड लगा रखा है। इसके बावजूद युुवकों ने ध्यान नहीं दिया।

स्पीकर के बयान की निन्दा, जांच व कार्यवाही की मांग

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एससी/एसटी पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्गों के आरक्षण बचाओ संयुक्त मोर्चा पदाधिकारियों ने संवैधानिक रूप से प्रदत्त एससी/एसटी ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर देने के विस अध्यक्ष के बयान पर रोष जताया। उन्होंने इस मामले में जांच और कार्यवाही की मांग की।

रविवार को पत्रकारों से बातचीत में मोर्चा के संयोजक सीपी सिंह ने कहा कि सरकार के उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोग संविधान की परवाह किए बगैर इस मुहिम को चला रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास कहने वाले लोग चुप्पी साधे हुए हैं। सीपी सिंह ने कहा कि पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल ने आरक्षण विरोधी बयान दिया था, अब तक उन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आरक्षण विरोधी बयान की दलित समाज द्वारा निन्दा भी की गई। संयुक्त मोर्चा ने नगर कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। इससे संयुक्त मोर्चा एवं दलित समाज में रोष है। उन्होंने कहा कि जब तक पूरे प्रकरण पर उच्चस्तरीय जांच व कार्यवाही नहीं की जाती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के धर्म निरपेक्ष समाजवादी ताने बाने को तोड़ा जा रहा है। प्रेस वार्ता में धर्मपाल सिंह ठेकेदार, मनोज कुमार, मुकेश कुमार कोरी, रूपचंद एडवोकेट, मेहर सिंह चीफ, शिव कुमार, अजय कुमार, भंवर सिंह, ऋषिपाल सिंह, रामपाल सिह, सुशील कुमार सैनी, रफल पाल सिंह, आदि उपस्थित रहे। 

निशंक के प्रयास से सऊदी से सकुशल लौटा कण्डारी

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सऊदी अरब अमिरात से रियाल में फंसा युवक लाभ सिह कण्डारी सकुशल घर वापस आ गया है। जनपद रुद्रप्रयाग के बडोरा गांव के निवासी लाभ सिंह के लिए वह क्षण बेहद भावुक था, जब वह घर आकर माता, पत्नी और बच्चों से मिला। मां को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह अपने लाडले को अपनी आंखों के सामने देख रही है।

लाभ सिंह कण्डारी ने जब डा.निशंक के हरिद्वार कार्यालय प्रभारी राजेश कुंवर को रियाल से फोन व फेसबुक मैसेज के माध्यम से अपनी आप बीती बताई तो तत्काल डा.निशंक की पूरी टीम इस अभियान में जुट गई और तुरन्त ही संबंधित कम्पनी को फोने करके मामले का संज्ञान लिया। डा.निंशक ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को घटना की जानकारी दी और वहां से तत्काल कार्यवाही के बाद सुरक्षित घर वापसी लौटा हूं।
लाभ सिंह कण्डारी कहते हैं, जिस तरह मुझे वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा था, मारने की धमकी दी जा रही थी और घर जाने के नाम पर लाखों रुपये जमा करने को कह रहे थे,उससे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद ही घर जा पाऊंग। जेब में पैसे भी इतने नहीं थे कि रोज घर बात कर सकूं, लेकिन डा.निशंक ने जिस गम्भीरता और संजीदगी से इस मामले में पहल की, उसी का नतीजा है कि मैं आज सुरक्षित घर लौट आया हूं।

मसूरी वॉल्वो पहुंचाने पर भारी पड़ा सरकार का शराब से ‘प्यार’

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शराब की दुकानें खोलने की राह आसान करने के लिए राज्य सरकार ने जिन राज्य राजमार्गों को एक झटके में जिला मार्ग बना दिया, उनके डिनोटिफिकेशन (राज्य मार्ग से जिला मार्ग करना) के साइड इफेक्ट अब सामने आने लगे हैं।

मसूरी में वॉल्वो बस चढ़ाने के लिए जिन 30 हेयर क्लिप बैंड व अंधे मोड़ों को चौड़ा किया जाना है, उनके लिए 44.72 करोड़ रुपये का इंतजाम करना अब सरकार के लिए टेढ़ी खीर हो गया है। शासन से इसका बजट स्वीकृत न होने पर राह निकाली गई थी कि सेंटर रोड फंड से मोड़ों को चौड़ा किया जाएगा और लोनिवि प्रांतीय खंड इस्टीमेट राष्ट्रीय राजमार्ग खंड को भेज दिया गया। हालांकि, तभी अफसरों को याद आया कि यह सड़क तो अब राज्य राजमार्ग की जगह अन्य जिला मार्ग में तब्दील कर दी गई है। दरअसल, सेंट्रल रोड फंड की राशि राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा राज्य राजमार्गों पर ही खर्च की जा सकती है। डिनोटिफिकेशन से पहले की बात होती तो इस काम में कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन अब मसूरी रोड के जिला मार्ग बन जाने के बाद मामले में तकनीकी पेंच फंस गया है। हालांकि, यह भी कम दिलचस्प नहीं कि लोनिवि प्रांतीय खंड से यह इस्टीमेट हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग खंड रुड़की को भेजा गया है, जबकि हाईवे के डिनोटिफिकेशन आदेश निकले करीब चार माह बीत चुके हैं।


इस मामले में प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता एएस भंडारी का कहना है “कि एस्टीमेट फिलहाल राजमार्ग खंड के पास है। मसूरी रोड के जिला मार्ग बन जाने के बाद सेंट्रल रोड फंड में बजट किस तरह स्वीकृत होगा”। फिलहाल उनके पास इसका जवाब नहीं।
वहीं, दून-मसूरी रोड के करीब 28 किलोमीटर हिस्से पर वॉल्वो बसों की राह आसान करने के लिए लोनिवि अधिकारी पहले ही 14.57 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि खर्च कर चुके हैं और मोड़ों की स्थिति लगभग पहले जैसी ही है, क्योंकि लोनिवि अधिकारियों ने जब उत्तराखंड परिवहन निगम अधिकारियों की मौजूदगी में वॉल्वो बसों का ट्रायल कराया तो बसें मसूरी नहीं चढ़ पाईं। इसे निर्थक व्यय बताते हुए कैग भी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर चुका है। कुछ समय पहले जब कैग मसूरी के मोड़ों पर 14.57 करोड़ रुपये के निर्थक प्रयोग की ऑडिटिंग कर रहा था, उस समय 30 मोड़ फेल करार दिए जाने के बाद चार अन्य मोड़ों पर नए सिरे से कार्य गतिमान था। लोनिवि के अधिशासी अभियंता एएस भंडारी के मुताबिक इन चार मोड़ों पर काम पूरा कर दिया गया है, लिहाजा परिवहन निगम को पत्र लिखा गया कि वह इनके लिहाज से भी वॉल्वो का ट्रायल कर सकता है। हालांकि निगम की ओर से इस पर अभी कोई जवाब नहीं आया। 

मुख्यमंत्री ने किया संत निरकारी मंडल द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को रानीपोखरी में संत निरकारी मंडल द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री शिविर में उपस्थित रक्तदाताओं से मिले तथा उनका उत्साह बढ़ाया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि, “रक्तदान से बड़ा कोई दान नही है, यह बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है।” मुख्यमंत्री  ने प्रसन्नता प्रकट की कि रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में महिलाएं भी रक्तदान में भाग ले रही है। उन्होंने कहा कि, “जब हम समानता, समान अवसर, सबका विकास, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमारी बहनों व बेटियों द्वारा रक्तदान अभियान  में बढ़चढ़ कर भाग लेना हमारे लिए गर्व की बात है।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्तदान के साथ ही अच्छे संस्कारों पर भी बल देना होगा। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या संस्कारों की उपेक्षा है। आज एकल परिवारों का प्रचलन हो गया है। घरों में अभिभावकों की व्यस्तता के कारण अच्छे वातावरण व संस्कारों की कमी हो गयी है। बच्चे उपेक्षित हो रहे है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि अपने बच्चों को समय तथा संस्कार दे। उन्हें जिन्दगी में जुझारू प्रवृत्ति के साथ डटकर मुकाबला करना सिखाना होगा।
मुख्यमंत्री ने संत निरकारी मंडल को उनके द्वारा किये जा रहे सामाजिक कल्याण कार्यो के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संत निरकारी मंडल ने मुख्यमंत्री को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया।