विकासनगर,  सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह से ही नियत मानदेय की मांग को लेकर आंदोलन कर रही आशा कार्यकर्ताएं तीन दिन से भूख हड़ताल पर हैं। बुधवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी आशाओं की हालत बिगड़ गयी। ज्यादा हालत बिगड़ने पर एक आशा को सीएचसी में भर्ती कराया गया है।

सोमवार को आशा कार्यकर्ताओं ने धरने को अनिश्चतकालीन भूख हड़ताल में बदला था, भूख हड़ताल पर बैठी सावित्री चौहान, आफरोज, गोमती जोशी, किरन कश्यप, आबिदा व प्रभा रानी की बुधवार को हालत बिगड़ गयी, चिकित्सकों ने परीक्षण कर आशा कार्यकर्ता आबिदा को सीएचसी में भर्ती कराया। धरने पर बैठीं आशाओं ने कहा कि सरकार द्वारा नियत मानदेय संबंधी शासनादेश जारी होने के बाद ही भूख हड़ताल समाप्त की जाएगी।

आंदोलनरत आशा कार्यकर्ताओं ने कहा सरकार ने एक माह तक उनके सब्र की परीक्षा ली है। अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि सरकार के वादों के आगे समर्पण नहीं किया जाएगा। कहा कि आशाओं के साथ भेदभाव करके सरकार अपने दोहरे चरित्र को बयां कर रही है। एक ओर सरकार महिला सशक्तीकरण के माध्यम से समाज की अंतिम महिला को आत्मनिर्भर बनाने का दावा कर रही है वहीं दूसरी ओर सरकारी व्यवस्था के तहत कार्य कर रही आशाओं का आर्थिक व मानसिक शोषण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों एवं वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा के संबंध में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री दौरे को लेकर सभी तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जाएं। सुरक्षा एवं परिवहन को लेकर सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रखी जाएं। मुख्य सचिव एस. रामास्वामी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास प्रस्तावित है।

साथ ही आदि शंकराचार्य की समाधि के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास भी प्रस्तावित है। बैठक में डीजीपी अनिल रतूड़ी, प्रमुख सचिव आनंद बर्धन, श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव प्रोटोकाल हरबंस सिंह चुघ, सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती राधिका झा, सचिव पर्यटन आर.मीनाक्षी सुंदरम, सचिव वन अरविंद सिंह ह्यांकी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री डा. हरक सिंह ने मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में जनता दरबार में 80 फरियादियों की समस्याएं सुन कई का मौके पर निस्तारण किया गया।

डा. रावत ने बताया कि उपनल की तर्ज पर प्रदेश में जल्द एक नई आउटसोर्स एजेंसी बनाई जाएगी। जो कि सेवायोजन विभाग के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने का काम करेगी। सरकार अगली कैबिनेट में इसका प्रसताव लाने जा रही है। सेवायोजन विभाग भी सिर्फ बेरोजगारों के रजिस्ट्रेशन तक ही सीमित हो गया है। ऐसे में सेवायोजन के माध्मय से एक नई आटससोर्स एजेंसी बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जो कि सेवायोजन में रजिस्टर्ड बेरोजगारों को आउटसोर्स पर विभिन्न विभागों में नौकरी पर रखेगी। इससे सेवायोजन विभाग को काम भी मिलेगा और रजिस्टर्ड बेरोजगारों को नौकरी भी। उपनल के माध्यम से अब सिर्फ पूर्व फौजियों और उनके आश्रितों को ही नौकरी दी जा रही है। ऐसे में प्रदेश के अन्य बेरोजगार युवाओं के सामने नौकरी का संकट है।

डा. रावत ने बताया कि चौरासी कुटिया को भी वन विभाग और ईको टूरिज्म बोर्ड मिलकर पर्यटन के लिहाज से विकसित करने जा रहे हैं।वहां स्थित बीटल्स आश्रम में बीटल्स के 50 साल होने के उपलक्ष्य में अगले साल दुनिया भर के लिए खोल दिया जाएगा। इसमें थाई, कांटिनेंटल सहित अन्य रेस्टारेंट खोले जाएंगे। उ

देहरादून। उत्तराखंड में कार्यरत उत्तरप्रदेश निवासी शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार इन शिक्षकों पर मेहरबान हो गई है। उत्तरप्रदेश से समायोजन की हरी झंडी मिलने के महीनों बाद अब उनकी मुराद पूरी होने जा रही है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने इन एलटी में कार्यरत 99 शिक्षकों को उत्तरप्रदेश के लिए कार्यमुक्त करने को हरी झंडी दे दी है।

उत्तराखंड बनने के बाद से उत्तरप्रदेश के मूल निवासी शिक्षक वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। काफी संख्या में शिक्षक अब तक उत्तरप्रदेश वापस जा चुके हैं, लेकिन इस कतार में खड़े शिक्षकों की संख्या अब भी काफी है। राज्य सरकार इन शिक्षकों की वापसी में अड़चन के मूड में नहीं है। बीते दिनों मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई विभागीय बैठक में भी यह मुद्दा उठा था। मुख्यमंत्री ने उत्तरप्रदेश के लिए कार्यमुक्त होने की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों को तुरंत राहत देने के निर्देश दिए थे। पहले चरण में एलटी शिक्षकों को भेजने के बाद दूसरे चरण में प्रवक्ता व अन्य शिक्षकों को भी उत्तरप्रदेश भेजा जाएगा।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद उक्त संबंध में पत्रावली का मूवमेंट शुरू हुआ। पहले चरण में माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 99 एलटी शिक्षकों को उत्तरप्रदेश वापस भेजा जाएगा। इन शिक्षकों की ओर से बीते वर्ष नवंबर माह में उत्तरप्रदेश से अनापत्ति ली जा चुकी है, लेकिन उत्तराखंड से अनापत्ति मिलने में वक्त लग रहा था। अब महीनों का इंतजार खत्म हो गया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने उक्त शिक्षकों की पत्रावली को अनुमोदित कर दिया है। शिक्षा सचिव चंद्रशेखर भट्ट के मुताबिक शिक्षकों को उत्तरप्रदेश के लिए कार्यमुक्त करने के आदेश जल्द जारी किए जाएंगे।

मानवधिकार संरक्षण एवं भ्रष्टाचार निवारक समिति ने मसूरी में प्रदेश स्तरीय युवा संवाद का आगाज किया। आगामी 31 जनवरी 2018 तक उत्तराखंड के 300 विधायालयो में चलेगा जिसमे 4 लाख युवाओं को युवा संवाद के माध्यम से जोड़ा जायेगा।

इसी कडी में आज केंद्रीय विद्यालय मसूरी, केंद्रीय तिब्बती विद्यालय और घनानंद इंटर कॉलेज मसूरी में युवा संवाद- ‘युवाओं की दशा और दिशा आतंक का हथियार नशा’, पर्यावरण संरक्षण तथा हिमालय बचाओ अभियान को लेकर स्कूली विद्याथियों के मध्य समिति के अध्यक्ष ललित मोहन जोशी ने जागरूकता परक जानकारियाँ दी।

कार्यक्रम के दौरान तीनों विद्यालयों के लगभग 1500 छात्र-छात्राओं ने नशा मुक्त समाज बानने की शपथ ली। इस संवाद में स्कूली बच्चों ने भी खुलकर अपने विचार साझा किये। इस दौरान केन्द्रीय विधालय के प्रधानाचार्य दीपक डबराल, घनानदं विध्यालय के प्रधानाचार्य रवि उनियाल, तिब्बती केंद्रीय विद्यालय के अध्यापक आनंद कंडेरी सहित अनेक अध्यापकों ने आपने विचार रखे।