देहरादून। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 21 बिन्दुओं में से 19 बिन्दुओं पर अपनी मुहर लगा दी है। मंत्रिमंडल की यह बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंगलवार को उनके आवास पर सम्पन्न हुई। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डाॅ. हरक सिंह रावत, मदन कौशिक, यशपाल आर्य, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडेय, राज्यमंत्री डाॅ. धन सिंह रावत आदि उपस्थित थे। मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ-साथ चमोली आपदा और टिहरी की घटना में शिकार लोगों को श्रद्धांजलि दी गई।
मंत्रिमंडल ने कॉर्बेट में मैन वर्सेज वाइल्ड की शूटिंग में शामिल होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद किया गया। कैबिनेट बैठक में चंद्रयान-2 की सफलता, कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने और तीन तलाक पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार का आभार प्रदर्शन किया गया।
मंत्रिमंडल ने जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें
- राज्य की चीनी मिलों के 403 करोड़ के लंबित भुगतान की चर्चा विशेष रूप शामिल थी। सरकार का इस संदर्भ में निर्णय है कि 2019-20 का जो सत्र खंड है, उसमें नया लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है लेकिन यदि कोइ्र चाहता है वह नया लाइसेंस ले सकतस हैं, जिसमे छूट का भी प्रावधान है।
- इसी प्रकार न्याय विभाग की उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय अधिष्ठान में आंशिक संशोधन किया गया है।
- इसी तरह संशोधन में उत्तरप्रदेश के स्थान पर उत्तराखंड और इलाहाबाद के स्थान पर नैनीताल अंकित किया गया है। न्यायिक सेवा नियमवली में आंशिक संशोधन हुआ है।
- मंत्रिमंडल द्वारा उत्तराखंड वन क्षेत्राधिकारी सेवा नियमावली 2019 के धारा 8प में संशोधन किया गया है जबकि गंगोत्री राष्ट्रीय उड्डयन के ईको सेंसेटिव जोन में संक्षिप्त संशोधन है जिसके तहत ईको सेंसेटिव जोन से कई गांवों को बाहर निकाला गया।
- नंधौर वन्य जोन के ईको सेंसेटिव जोन भी संशोधित हुआ है। इस जोन से डांडा, कठोल सहित तीन गांवों को बाहर किया है।
- मोटर नियमावली में संशोधन के तहत धारा 52, 135, 179 आदि में संक्षिप्त परिवर्तिन हैं। अब वीआईपी नंबर 001 और 786 की बोली को बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया हैं।
- इसी प्रकार 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 के नंबर लेने के लिए 25 हजार की बोली होगी।
- परिवहन कर अधिकारी द्वितीय की वर्दी में भी आंशिक संशोधन किया गया है।
- अब बटन के बदले स्टार और काले जूते की जगह भूरे जूते मान्य किये गए हैं।
- मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी के ढांचे को मंजूरी दी गई है।
- इसी कड़ी में 171 पद स्वीकृत किए गए हैं।
- उच्च शिक्षा में आंशिक संशोधन, सर्टिफिकेट कोर्स इन लिपिक में सी लीव, बी लीव और एम लीव को मान्य किया गया है।
- अब प्रदेश सरकार की ओर से एनडीए और आईएमए के अलावा एयरफोर्स और नेवी के लिए प्रोत्साहन राशि 50 हजार रुपये कर दी गई है।
- उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली के संशोधन किया गया है पहले लिखित परीक्षा होगी फिर शारीरिक दक्षता की जांच।
- उत्तराखंड लेखा परीक्षा, राजपत्रिका सेवा नियमावली लाई जाएगी।
- विश्व बैंक से पोषित योजन के तहत किए जाने वाले कार्यो के लिए पहली अर्बन अर्धनगरीय क्षेत्र के लिए पेयजल नियमवली को मंजूरी मिली है। इससे 35 गांवों को लाभ मिलेगा।
- मंत्रिमंडल लने राज्य पर्यावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन निदेशालय को अब पर्यावरण मंत्रालय के नाम दे दिया है। इस मंत्रालय के तहत निदेशालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बायो डाईवर्सिटी बोर्ड और स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट कमेटी होंगे। मंत्रिमंडल द्वारा हिल्ट्रॉन की नियमावली को मंजूरी दे दी गई हैं।
- पुरकुल गांव से बनने वाले रोपवे के लिए पीपीपी मोड में रकम जमा करने के लिए दो किश्त में रुपये जमा करने की अनुमति दी गई है।
- 150 दिन में सरकार जरूरी कार्य पूरा करके देगी और नहीं देने पर सरकार को विलम्ब दंड देना होगा।
