मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) भी जीएसटी (उत्पाद एवं सेवा कर) के लिए तैयार हो गया है। इस दिशा में एमडीडीए कार्यालय में ‘जीएसटी रेडी’ विषय पर आयोजित कार्यशाला में सीए सौरभ गुप्ता ने प्राधिकरण व उससे जुड़े ठेकेदारों को जीएसटी के बार में विस्तृत जानकारी दी।
आयोजित कार्यशाला में सीए (चार्टर्ड अकाउंटेंट) सौरभ गुप्ता ने बताया कि निकट भविष्य में लागू होने वाली जीएसटी एक्ट की धारा-51 में विभिन्न सरकारी विभागों की खरीद पर एक फीसद जीएसटी काटने का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए प्राधिकरण को तैयार रहने की जरुरत है, साथ ही सीए गुप्ता ने प्राधिकरण समेत उनसे जुड़े बिल्डरों को फ्लैट बेचते समय जीएसटी लगाने के बारे में भी बताया, उन्होंने कहा कि पहले अधिकतर फ्लैट पर (जिनका निर्माण जनता के पैसे से किया गया है) सेवा कर लगता था, जबकि अब जीएसटी लगाया जाएगा।
कार्यशाला में एमडीडीए के ठेकेदारों को बताया गया कि यदि वह विभिन्न निर्माण समग्री की खरीद पर सभी बिलों का ढंग से हिसाब रखेंगे, तभी उन्हें टैक्स क्रेडिट (टैक्स रिबेट) का लाभ मिल सकेगा। इस अवसर पर मुख्य लेखाधिकारी हर सिंह बोनाल, अधीक्षण अभियंता अनिल त्यागी, अधिशासी अभियंता बीएस नेगी, उद्यान अधीक्षक एआर जोशी, लेखाकार तरुण सक्सेना आदि उपस्थित रहे।
एमडीडीए में एक अगस्त से ई-टेंडरिंग
एमडीडीए के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए ई-टेंडरिंग प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। एमडीडीए उपाध्यक्ष विनय शंकर पांडे ने ई-टेंडरिंग व्यवस्था एक अगस्त से लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही अन्य कार्मिकों को भी इसके लिए नामित किया गया।
एमडीडीए ने की दो दुकानें सील
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी रखते हुए दो दुकानों को सील कर दिया। एमडीडीए सचिव पीसी दुम्का के अनुसार चंद्रबनी रोड पर अनिल राणा ने नियमों को दरकिनार कर दो दुकानों का निर्माण कर दिया था। चालान काटने के बाद भी निर्माण बंद न करने और निर्माण को बिल्डिंग बायलॉज के अनुरुप दुरुस्त ना पाकर दोनों दुकान को सील कर दिया गया।
