हरिद्वार। पिछले लगभग एक महीने से एनआईटी में 900 से ज्यादा विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। एनआईटी के सभी विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय छोड़ कर घर जा चुके हैं। विद्यार्थियों ने परमानेंट कैंपस और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
एनआईटी उत्तराखंड मामले पर सरकार का रुख साफ करते हुए शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि एनआईटी का कैंपस वहीं रहेगा। उसे श्रीनगर से कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाएगा। उन्होंने एनआईटी के विद्यार्थियों की मांगों पर कहा कि इस मुद्दे पर सरकार हमेशा प्रयासरत रही है। मीडिया के माध्यम से मदन कौशिक ने विद्यार्थियों से कहा कि इस प्रकार का रवैया विद्यार्थियों को नहीं अपनाना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से विद्यालय में वापस आने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों से बात करने के लिए तैयार है। ऐसे में विद्यार्थियों को विश्विद्यालय वापस लौट आना चाहिए।
