अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी.षणमुगम ने उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस पार्टी को बिना अनुमति के प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता कार्ड के वितरण पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारियों को अगले निर्देश मिलने तक कांग्रेस पार्टी द्वारा बांटे जा रहे बेरोजगारी भत्ता कार्ड के बंटवारे पर तत्काल रोक लगाने के लिए आदेश भी दिये गये है।
नोटिस में कहा गया है कि ’’दिनांक 23 जनवरी, 2017 के पत्र के माध्यम से एडिशनल सी.ई.ओ कमेटी ने स्पष्ट रूप से बेरोजगारी भत्ता कार्ड को बांटने के लिए मना किया था। इसके बाद भी मीडिया माध्यमों से यह पता चला है की पार्टी ने पूरे प्रदेश में इस प्रकार के बेरोजगारी भत्ता कार्ड बांटने का काम जनता में किया है।
एडिशनल सी.ई.ओ कमेटी के दिए गए निर्णय के बाद भी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सामने कोई अपील भी नही की और न ही फिर कोई ऐसी अनुमति दी गई है।
निर्वाचन आयोग ने पार्टी से कहा है कि 48 घंटो के अंदर स्पष्ट करें कि किन परिस्थितियों में ऐसा काम किया गया और क्यों न इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए अग्रिम कार्यवाही की जाए’’।
