आंगनबाड़ी केंद्रों के 2.5 लाख बच्चों को मिलेगा नि:शुल्क दूध

0
618

देहरादून। जिला सहकारी बैंकों के लिए सचल एटीएम तथा सहकारी संस्थाओं व पतंजलि आयुर्वेद के मध्य संयुक्त स्वदेशी उद्यम की शुरुआत गुरुवार को की गई। जल्द ही प्रदेश के 20 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों के 2.5 लाख बच्चों को सप्ताह में दो दिन 100-100 एमएल दूध नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा।
गुरुवार को परेड ग्राउन्ड, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का शुभारम्भ किया। डेयरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड व महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में प्रारम्भ की गई इस योजना में आंगनबाड़ी केंद्रों को स्किम्ड मिल्क पाउडर उपलब्ध करवाया जाएगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि बच्चे स्वस्थ्य होंगे तो देश का भविष्य भी स्वस्थ्य व सुरक्षित रहेगा। बचपन में ही पौष्टिक आहार उपलब्ध हों तो शरीर व मन स्वस्थ्य रहता है। हमें अपने प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास करने होंगे। इसमें सहकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। बाहर से अधिक दूध देने वाले पशु लाए जा सकते हैं। सरकार ने अभी तक दुग्ध समूहों के क्षमता विस्तार के लिए 24 करोड़ रुपये व पशुपालकों को आठ हजार गायें दी हैं। चारा यातायात अनुदान में आठ करोड़ रुपये दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें बेटे-बेटी में भेदभाव को दूर करना होगा। यह तभी हो सकता है जब हमारी संकीर्ण मानसिकता दूर हो। राज्य सरकार की गौरादेवी कन्याधन योजना में बेटी के जन्म से लेकर विवाह तक कई चरणों में धनराशि का प्राविधान था। अब विवाह के बजाय बेटी के इंटरमीडिएट करने पर ही पूरी धनराशि दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कन्या भ्रुण हत्या एक अभिशाप है। अगर कहीं पर इस तरह का कृत्य पता चलता है तो सरकार को अवगत कराएं। सीएम हेल्पलाईन 1905 पर भी सूचित कर सकते हैं। सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। सहकारी मंत्री डॉ. धनसिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना एक बड़ी सौगात है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। उत्तराखण्ड सरकार इसे आगे बढ़ाने का काम कर रही है। प्रदेश में 18 हजार बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। पोषण होगा तभी उत्तराखण्ड रोशन होगा।
इस अवसर पर उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि. के तत्वाधान में नाबार्ड द्वारा प्रायोजित जिला सहकारी बैंकों के लिए सचल एटीएम का लोकार्पण व सहकारी संस्थाओं एवं पतंजलि आयुर्वेद लि. के मध्य संयुक्त स्वदेशी उद्यम का शुभारम्भ भी किया गया। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधियों को ब्याज मुक्त पांच लाख रुपये ऋण का चेक दिया। किसान क्रेडिट कार्ड के समान ही प्रारम्भ किए गए मत्स्य व पशुपालन कार्ड भी वितरित किए गए।