डीपीआर के कारण 35 योजनाओं का काम अधर में लटका

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देहरादून। राज्य में शहरों से लगे ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति 135 लीटर पानी उपलब्ध कराने की राह में पेयजल निगम व जल संस्थान की लापरवाही आड़े आ रही है। स्थिति ये है कि वर्ल्ड बैंक की ओर से छह माह पूर्व इन योजनाओं के प्रस्ताव पास कर दिए गए थे, लेकिन अब तक दोनों विभाग अपनी डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) ही नहीं भेजी है, जिस कारण निगम व जल संस्थान को योजनाओं के लिए बजट जारी नहीं किया गया।

बता दें कि शहर से लगे 35 इलाकों में योजनाओं का निर्माण होना है। इनमें से 25 योजनाओं का निर्माण जहां पेयजल निगम करेगा, वहीं दस योजनाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी जल संस्थान के पास है। पिछले छह महीने से दोनों संस्थान डीपीआर पर काम कर रहा है, लेकिन हैरत की बात ये है कि अब तक पेयजल 25 में से मात्र छह ही डीपीआर भेज पाया है, लेकिन जल संस्थान की ओर से अब तक एक भी डीपीआर नहीं भेजी गई है। डीपीआर नहीं आने के कारण ही वल्र्ड बैंक की ओर से जारी किए जाने वाले 150 मिलियन डॉलर यानी 975 करोड़ रुपये जारी नहीं कर पाया है।
शहरों से लगे इन इलाकों में बनेगी योजनाएं
देहरादून-ऋषिकेश: ढालवाला, जीवनगढ़, सेंट्रल होपटाउन, रायपुर, नत्थनपुर, मेहूंवाला माफी, नथुवावाला, ऋषिकेश देहात, गुमानीवाला, प्रतीतनगर व खड़कमाफी।
हल्द्वानी-काठगोदाम: फतेहपुर रेंज, मुखानी, हल्द्वानी तल्ली और बिथोरिया नंबर एक, कुसुमखेड़ा, बामोरी तल्ली बंदोबस्ती और गौज्जाली उत्तर रेंज।
हरिद्वार-रुड़की: हरिपुर कलां, सैदपुरा, बंगेरी महाबतपुर, नगला इमरती, ढंडेरा, मोहनपुर मोहम्मदपुर, रवाली महदूद, बहादराबाद, जगजीतपुर।
खटीमा: उमरूखुर्द, महोलिया, बंदिया।
अतिरिक्त क्षेत्र: खटियारी, कंचल गुसाईं, नगला, पदमपुर, काशीरामपुर।